लोकसेवा विषयगत

---

 २८ चैत २०८०

जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको योगदान

१.  जलविद्युत्को विकासमा निजी क्षेत्रले के कसरी योगदान गर्न सक्छ ? आफ्नो धारणा उल्लेख गर्नुहोस् ।

 वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र बिक्रीवितरण गरी मुनाफा आर्जन गर्न उद्योग तथा व्यापार, व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाहरू निजी क्षेत्र अन्तर्गत पर्छन् । नेपालले लिएको उदारीकरणको नीतिसँगै जलविद्युत्को विकासमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढ्दै गएको छ । निजी क्षेत्रले प्रवर्धन गरेका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् सरकारले उचित दरमा खरिद गरिदिने नीतिपश्चात् निजी क्षेत्र उत्साहित हुँदै जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी बढाएको पाइन्छ । निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् उत्पादनमा मात्र नभई प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् व्यापारमा समेत सहभागी गराउने गरी नीतिगत तथा कानुनी तयारी भइरहेको छ ।

जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान

– जलविद्यत् विकाससम्बन्धी नीति तथा कानुन तर्जुमामा सरकारलाई सुझाव दिने,

– नीतिगत तथा कानुनी संरचनाभित्र रही जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी बढाउने,

– विदेशी लगानीकर्तासँग सहकार्य गरी जलविद्युत् विकासका लागि पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय कौशल भिœयाउने,

– जलविद्युत् विकासका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन, विकास र उपयोग गर्ने,

– जलविद्युत् विकास सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने,

– मुनाफा, सामाजिक योगदान र वातावरण संरक्षणबिच उचित सन्तुलन मिलाई सरकारको प्राथमिकता अनुकूल जलविद्युत् विकासमा योगदान गर्ने,

– सार्वजनिक निजी साझेदारीका जलविद्युत् परियोजना विकासमा सरकारसँग सहकार्य गर्ने,

– साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्न ज्ञान, सिप र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने,

– सरकारी नीति अनुरूप विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कार्यमा सहभागी हुने,

– जलविद्युत् कम्पनीमा संस्थागत सुशासन र सामाजिक जिम्मेवारी प्रवर्धन गरी स्थानीय समुदायका जायज माग र चासोको सम्बोधन गर्ने ।

– नेपालको बढ्दो ऊर्जा मागलाई सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्रद्वारा उत्पादित विद्युत्को योगदान महत्वपूर्ण छ । अधिकांश आयोजना जलप्रवाह मोडेलमा सञ्चालनमा रहेका कारण वर्षायाममा बिजुली खेर जाने र हिउँदयाममा ऊर्जा माग धान्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । जलप्रवाहमा आधारित आयोजनाबाट जलाशययुक्त आयोजना विकास गर्नेतर्फ निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका थप मजबुद बनाउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

२.  स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन भनेको के हो ? यसप्रकारको मूल्याङ्कनका विषय क्षेत्र उल्लेख गर्नुहोस् ।

 स्थानीय तहको विकास तथा सेवा प्रवाहको प्रक्रिया र उपलब्धि सम्बन्धमा स्थानीय तह स्वयम्बाट लेखाजोखा गर्ने पद्धतिलाई स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन भनिन्छ । यसलाई अङ्ग्रेजी अनुवादको सङ्क्षिप्त रूपमा ‘लिजा’ बाटसमेत चिन्ने गरिन्छ । लिजा पद्धतिमा स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यगत तथा प्रणालीगत सम्बन्ध रहन्छ । नेपालमा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यका लागि मन्त्रालयले यससम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्नुका साथै विद्युतीय प्रणालीबाट मूल्याङ्कन कार्य गरी नतिजाको खुलासा गर्न लिजा पोर्टल स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

लिजाका विषय क्षेत्र

– शासकीय प्रबन्ध,

– सङ्गठन तथा प्रशासन,

– वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन,

– वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन,

– सार्वजनिक सेवा प्रवाह,

– न्यायिक कार्यसम्पादन,

– भौतिक पूर्वाधार,

– सामाजिक समावेशीकरण,

– वातावरण संरक्षण तथा विपत् व्यवस्थापन,

– सहकार्य र समन्वय ।

ज्ञयसरी लिजा कार्यविधिले उल्लिखित १० विषय क्षेत्र पहिचान गरेको छ । यी विषय क्षेत्र अन्तर्गत निर्माण गरिएका सूचकको आधारमा संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन हुने गर्छ ।

३.  विद्युत् नियमन आयोगको परिचय दिँदै यसका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू सङ्क्षिप्तमा उल्लेख गर्नुहोस् ।

 नेपालमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई नियमन गर्ने नियमनकारी निकायका रूपमा विद्युत् नियमन आयोग स्थापना भएको छ । आयोग अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्थाका रूपमा रहेको छ । आयोगमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एक जना अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहन्छन् । आयोगले जलविद्युत् मात्र नभई खनिज तेल, कोइला, ग्यास, सौर्य, वायु, आणविक, जैविक पदार्थ वा अन्य जुनकुनै स्रोतबाट उत्पादन हुने विद्युत् नियमनसम्बन्धी कार्य गर्छ ।

विद्युत् नियमन आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार

विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ अनुसार आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू सङ्क्षिप्तमा निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः

– विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार सम्बन्धमा नियमन गर्न प्राविधिक व्यवस्थापनसम्बन्धी विविध काम गर्ने,

– विद्युत् महसुल निर्धारणका सर्त तथा आधार निर्धारण गरी सोका आधारमा उपभोक्ताले बुझाउनुपर्ने महसुल निर्धारण गर्ने,

– विद्युत् खरिद बिक्रीको नियमन गर्ने,

– विद्युत् बजारमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्न तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने,

– विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार गर्न आयोगबाट अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाको सङ्गठनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी संस्थागत सुशासन कायम गराउने,

– विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारसम्बन्धी व्यवस्थालाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिने,

– अनुमति प्राप्त व्यक्तिबाट कानुन र सर्तको परिपालना भए नभएको विषयमा आवश्यक जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्ने,

– विवाद समाधान गर्ने, महसुल निर्धारण गर्नुपूर्व र आफ्ना कामकारबाहीका सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने,

– जरिबाना गर्न सक्ने,

– सेवा शुल्क लिन सक्ने,

– निर्णय पुनरवलोकनसम्बन्धी निवेदनउपर आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने,

– विद्युत् नियमन आयोगले माथि उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्र रही नेपालमा विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारसम्बन्धी विषयको नियमन गर्छ ।

४.  नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको श्रम तथा रोजगार नीतिको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् ।

 नेपालको संविधानको धारा ५१ –झ) मा श्रम र रोजगारसम्बन्धी नीतिको व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

– सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने,

– देशको मुख्य आर्थिक सामाजिक शक्तिका रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने,

– स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने,

– मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरूप सबै सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्ने,

– बालश्रमलगायत श्रम शोषणका सबै रूपको अन्त्य गर्ने,

– श्रमिक र उद्यमी व्यवसायीबिच सुसम्बन्ध कायम गर्दै व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता प्रोत्साहन गर्ने,

– वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने,

– वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सिप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने ।

यसरी संविधानमा उल्लिखित श्रम र रोजगार नीतिले सबैका लागि काम, स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना, श्रमशक्तिको दक्षता अभिवृद्धि, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, श्रम शोषणको अन्त्य, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने विषय र वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित पुँजी, प्रविधि, सिप र अनुभवको उपयोग जस्ता विषयलाई जोड दिएको छ । तीनै तहका सरकारले माथि उल्लिखित नीतिगत मार्गदर्शनभित्र रही श्रम र रोजगारसम्बन्धी नीति, कानुन, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।

५.  अनुशासन भनेको के हो ? निजामती कर्मचारीलाई अनुशासित बनाई उच्चस्तरको कार्यसम्पादन नतिजा हासिल गर्न प्रचलनमा रहेका व्यवस्थाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।

 निश्चित नियम, आदर्श एवं मूल्यमान्यताको परिपालनालाई अनुशासन भनिन्छ । परिवार, समाज एवं सङ्गठनका मूल्यमान्यता अनुसारको बानी, व्यवहार, आचरण र कार्यशैली अवलम्बन गर्नु अनुशासित बन्नु हो । मानिसको व्यक्तिगत, सामाजिक एवं साङ्गठनिक जीवनका हरेक चरण र अवस्थामा अनुशासनको आवश्यकता पर्दछ । निजामती सेवामा अनुशासनको झनै बढी महìव रहन्छ । नेपालको निजामती कर्मचारीलाई अनुशासित बनाउँदै निजामती सेवालाई समाजको आदर्श सङ्गठनका रूपमा विकास गर्न विविध व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि ती व्यवस्थाको कार्यान्वयन पक्ष सन्तोषजनक हुन सकेको छैन ।

निजामती कर्मचारीलाई अनुशासित बनाउँदै उच्चस्तरको कार्यसम्पादन नतिजा हासिल गर्न गरिएका व्यवस्था ः

– निजामती कर्मचारीलाई अनुशासित बनाई उच्चस्तरको कार्यसम्पादन नतिजा हासिल गर्न सुपरिवेक्षण, आदेश, निर्देशन, नियन्त्रण, दण्ड तथा पुरस्कारसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था गरिएका छन् । जुन यस प्रकार रहेका छन् ः

– कर्मचारीको सुरु नियुक्तिसँगै परीक्षणकालमा बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको,

– पदस्थापन गर्दा अनिवार्य रूपमा कार्यविवरण दिनुपर्ने तथा आवश्यकता अनुसार कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर पदस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको,

– कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई बढुवाको प्रमुख आधार बनाइएको,

– उच्च पदमा नेतृत्व मूल्याङ्कनको व्यवस्था रहेको,

– निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी लामो सूची रहेको, 

– कर्मचारीको आरचणसम्बन्धी छुट्टै नियमावलीसमेत जारी भएको,

– आचरणको उल्लङ्घनलाई विभागीय सजायको आधार बनाइएको,

– निजामती सेवा नियमावलीबाट कर्मचारीका नैतिक दायित्व निर्धारण गरिएको,

– कर्मचारी प्रशासनमा दण्ड र पुरस्कारको मान्यतालाई अवलम्बन गरी विभागीय कारबाही र पुरस्कारलाई कानुनद्वारा व्यवस्थित गरिएको,

– प्रत्येक वर्ष सरकारले प्रदान गर्ने विभूषणबाट निजामती कर्मचारीको योगदानलाई समेत कदर गर्ने गरिएको,

– कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ताको अभ्यास हुँदै आएको,

– ट्रेड युनियनको व्यवस्थाबाट आफ्ना माग शान्तिपूर्वक प्रस्तुत गरी सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजीको माध्यमबाट समाधान खोज्न सक्ने अवस्था रहेको,

– कर्मचारीको अनुशासनहीन व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न कार्यालय प्रमुखबाट निर्देशन हुने गरेको,

– तालुक निकायबाट अनुशासन कायम गर्न कार्यालय निरीक्षण, निर्देशन र परिपत्र गर्ने व्यवस्था रहेको,

– राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट कर्मचारीको सिट, पोसाक, परिचयपत्र छड्के हुने व्यवस्था रहेको,

– व्यस्थापन परीक्षणको कानुनी व्यवस्था गरिएको,

– कर्मचारीमा वित्तीय अनुशासन पालना गराउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनको व्यवस्था रहेको,

– अख्तियारको दुरुपयोग रोक्न र कर्मचारीलाई अनुशासित बनाउन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन जस्ता निगरानी कानुनहरू कार्यान्वयनमा रहेको ।

अनुशासन सङ्गठनको गहना हो । सरकारी सङ्गठनमा यसको महìव उच्च छ । निजामती कर्मचारीले अनुशासनरूपी गहना धारण गरी जनसमक्ष प्रस्तुत भएमा समग्र निजामती सेवाप्रतिको आमविश्वास बचाइराख्न सकिन्छ । 

६.  संवैधानिक निकाय भनेको के हो ? नेपालको संविधानमा उल्लिखित संवैधानिक निकायको सूची तयार पार्दै नेपालमा महालेखा परीक्षक र संसद्बिचको अन्तरसम्बन्धबारे चर्चा गर्नुहोस् ।

 संविधानबमोजिम गठन हुने र संविधान वा संविधानमा तोकिएबमोजिमको कानुनद्वारा काम, कर्तव्य र अधिकारको निर्धारण भई विशिष्ट कार्यसम्पादन गर्ने निकाय नै संवैधानिक निकाय हुन् । संवैधानिक निकाय सरकारलाई स्वेच्छाचारी ढङ्गले कार्य गर्नबाट रोकी मुलुकमा लोकतन्त्र, सुशासन र संविधानवादलाई सुदृढ गर्न सहयोगी मानिन्छन् । सरकारका काम कारबाही स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र जवाफदेहीपूर्ण ढङ्गले सम्पादन गर्न यी निकायहरू सहयोगी बन्दछन् । संविधानबमोजिम गठन गरिएका यी निकायको गरिमा उच्च रहेको छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमा उच्च नैतिक चरित्र हुनुपर्ने, संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस हुने, सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदित हुनुपर्ने र राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने व्यवस्थाले संवैधानिक निकायको गरिमालाई झनै उँचो बनाएको छ ।  

संवैधानिक निकायको सूची :

नेपालको संविधानमा भाग २१ देखि भाग २७ सम्म तेह्र वटा संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३०६ ले संविधानबमोजिम गठन भएका निम्न निकायलाई संवैधानिक निकायको परिभाषा अन्तर्गत समावेश गरेको छ ।

– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग,

– महालेखा परीक्षक,

– लोक सेवा आयोग,

– निर्वाचन आयोग,

– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग,

– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग,

– राष्ट्रिय महिला आयोग,

– राष्ट्रिय दलित आयोग,

– राष्ट्रिय समावेशी आयोग,

– आदिवासी जनजाति आयोग,

– मधेशी आयोग,

– थारू आयोग,

– मुस्लिम आयोग ।

महालेखा परीक्षक र संसद्बिचको अन्तरसम्बन्ध :

– महालेखा परीक्षकको नियुक्ति प्रक्रियामा संसदीय सुनुवाइमार्फत संसद्को भूमिका महìवपूर्ण रहने,

– महालेखा परीक्षकको पारिश्रमिक र सेवाको सर्तसहितको सङ्घीय कानुन संसद्बाट जारी हुने,

– महालेखा परीक्षकको काम कारबाही र कार्यप्रक्रियासम्बन्धी विषयलाई सङ्घीय संसद्ले कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्ने,

– महालेखा परीक्षक सङ्घीय संसद्प्रति जवाफदेही र उत्तरदायी रहनुपर्ने,

– महालेखा परीक्षकउपर सङ्घीय संसद्बाट महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुन सक्ने,

– महालेखा परीक्षकले राष्ट्र प्रमुखसमक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदन सरकार प्रमुखमार्फत सङ्घीय संसद्मा पेस हुने,

– प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस भएको प्रदेशको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेश सभामा पेस हुने,

– सङ्घीय संसद्ले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र अन्य कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी निर्देशन वा राय सल्लाह दिन सक्ने,

– महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफलको लागि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति रहने र समितिमा छलफलका लागि महालेखा परीक्षकलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने,

– सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत छलफल र कानुन निर्माणका सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकले विज्ञ सल्लाह र सुझाव दिन सक्ने ।

अन्त्यमा, संवैधानिक निकाय र संसद्बिचको अन्तरसम्बन्धले कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारी शैलीलाई नियन्त्रण गर्न थप सहयोग पुग्छ । संवैधानिक निकायका सुझाव कार्यान्वयनमा संसदीय निर्देशनको महत्वपूर्ण स्थान रहन्छ । संवैधानिक निकायका सुझाव र संसद्का निर्देशनलाई तीनै तहका सरकारले सम्मान गर्नु पर्छ ।

---

 ३० फागुन २०८०

अव्यवस्थित सहरीकरणका असर 

१.  अव्यवस्थित सहरीकरण भनेको के हो ? अव्यवस्थित सहरीकरणका असरहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 सहरी विकाससम्बन्धी नीति, योजना, मापदण्ड तथा आधारभूत सहरी पूर्वाधारबिना नै सहर विस्तार हुने प्रक्रियालाई अव्यवस्थित सहरीकरण भनिन्छ । अव्यवस्थित सहरीकरण प्रक्रियामा योजनाबद्ध सहर बस्ती विकास गर्ने सरकारी प्रयास कामयावी बनेका हुँदैनन् । जमिन कारोबारी र सर्भेयरको सीमित समूहको हातमा सहर तथा बस्ती विकासको जिम्मेवारी पुगे जस्तो देखिन्छ । पछिल्लो समय नेपालमा सहर विस्तार हुने क्रम तीव्र छ । योजनाबद्ध सहर र बस्ती विकासका सरकारी प्रयासहरू सीमित छन् । सहरी विकास सम्बन्धमा जारी भएका कानुन र मापदण्डको समेत फितलो कार्यान्वयन भएसँगै सहरीकरण प्रक्रिया व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।

अव्यवस्थित सहरीकरणका असर

– उपलब्ध सेवासुविधामाथि अतिरिक्त चाप पर्ने,

– गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउन कठिन हुने,

– वृद्ध, अशक्त, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सहरी जीवन कष्टकर हुन सक्ने,

– सवारी व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने,

– महामारी र रोगव्याधिको छिटो प्रसार हुने,

– भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपत्मा मानवीय र भौतिक क्षति बढी हुने,

– सहरी गरिबी बढ्दै जाने, सुकुमवासी तथा झुपडपट्टी क्षेत्र विस्तार भई सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा पर्ने, 

– सार्वजनिक पूर्वाधार विस्तारमा जग्गाको अभाव हुने, 

– उपलब्ध जग्गा अनावश्यक रूपमा महँगो हुँदा जग्गा अधिग्रहण गरी निर्माण हुने परियोजनाहरू महँगा हुने,

– कृषियोग्य भूमि नासिँदै जाँदा खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा चुनौती थपिने,

– बेरोजगारी समस्या बढेसँगै अपराधका घटनामा वृद्धि हुने,

– जल, वायु तथा ध्वनि प्रदूषण बढ्ने,

– फोहोरमैला व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने,

– विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन कार्य जटिल बन्ने, 

– अतः अव्यवस्थित सहरीकरणले आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, पर्यावरणीयलगायतका बहुआयामिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्दै मानव विकास प्रक्रियालाई समेत अवरुद्ध पार्दछ । यसले सहरवासीका आधारभूत अधिकारको उपयोगमा समेत बाधा सिर्जना गर्ने हुँदा व्यवस्थित सहरीकरणका लागि सरोकारवाला सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।

२. नेपालको सङ्घीय शासन व्यवस्थामा तहगत सरकारबिच देखिने विवाद के कस्ता प्रकृतिका छन् ? तहगत सरकारबिच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न तथा विवाद समाधान गर्न व्यवस्था गरिएका संयन्त्रहरूको जानकारी गराउनुहोस् । 

 बहुतहका सरकारबाट राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने शासकीय पद्धति सङ्घीयता हो । नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सङ्घीय शासन प्रणालीको प्रबन्ध गरेको छ । तहगत सरकारको कार्यसम्पादनमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई जोड दिइएको छ । तथापि सङ्घीयताको व्यावहारिक अभ्यासमा तहगत सरकारबिच विभिन्न स्वरूपका विवाद देखा पर्ने गरेका छन् ।

तहगत सरकारबिच देखा परेका विवादका प्रकृति

क) कार्यजिम्मेवारीसम्बन्धी विवाद

– साझा अधिकारका विषयमा सङ्घीय कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित विवाद,

– साझा र एकल अधिकार खप्टिएका अवस्थामा सङ्घीय कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित विवाद,

– आयोजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा एकअर्काको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्ने स्थितिले सिर्जना गर्ने विवाद –ससर्त अनुदानमार्फत स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा सङ्घ र प्रदेशले हस्तक्षेप गर्ने अवस्था)

ख) राजस्व क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विवाद

– बहाल कर अन्तर्गत संस्थागत बहाल करका सम्बन्धमा सङ्घ र स्थानीय तहबिच विवाद,

ग) प्राकृतिक स्रोत परिचालनसम्बन्धी विवाद

– वनभित्रको नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन तथा बिक्री सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तहबिच विवाद,

– राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपास र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन र राजस्व सङ्कलनका सम्बन्धमा सङ्घ र स्थानीय तहबिच विवाद,

– साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थ उत्खनन सम्बन्धमा सङ्घ र स्थानीय तहबिच विवाद,

घ) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेको परिमाणबमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण नहुँदा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सिर्जना हुने विवाद,

विवाद समाधानका संयन्त्रहरू

तहगत सरकारबिचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गरी विवाद हुन नदिने तथा विवाद सिर्जना भएमा सोको निवारण गर्न नेपालको संविधान; अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन; सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐनले गरेका प्रबन्धहरू देहायबमोजिम छन् :

क) संवैधानिक व्यवस्था

– संवैधानिक इजलास– सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहबिचको अधिकार क्षेत्रका बारेमा भएको विवादको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने,

– अन्तरप्रदेश परिषद् – सङ्घ र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबिच उठ्न सक्ने राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने,

– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग – प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटका विषयमा उठ्न सक्ने सम्भावित विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी निवारणका लागि सुझाव दिने,

– प्रदेश सभा– प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिकाबिच कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा जिल्ला समन्वय समितिसमेतसँगको समन्वयमा विवाद समाधान गर्ने,

ख) कानुनी व्यवस्था

– अन्तरसरकारी वित्त परिषद् – अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनका सम्बन्धमा समन्वय र परामर्शमार्फत विवादहरू न्यूनीकरण गर्ने,

– राष्ट्रिय समन्वय परिषद् – तीन तहबिच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने,

– प्रदेश समन्वय परिषद् – प्रदेश र स्थानीय तहबिच वा प्रदेशभित्रका एकभन्दा बढी जिल्लाका स्थानीय तहबिच समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने,

– विषयगत समितिहरू – विषयगत क्षेत्रका नीति, योजना तथा कानुनको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय गर्ने,

ग) अन्य व्यवस्था

– जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लास्थित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयबिच समन्वय गर्ने गराउने,

– प्रदेशले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, स्थानीय तहले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रदेश तथा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार अन्य विषयगत मन्त्रालयसँग सम्पर्क, समन्वय र परामर्शमा कार्यसम्पादन गर्ने,

– गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ नेपाल जस्ता मञ्चमार्फत स्थानीय तहका मुद्दा अनुसार सङ्घ र प्रदेशसँग छलफल, समन्वय र परामर्श हुने,

– अन्त्यमा, तहगत सरकारहरूबिच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध प्रभावकारी नहुँदा विभिन्न विवाद देखा पर्ने गरेका छन् । विवादले तहगत सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावित पार्दछ । तहगत समन्वय र अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रबन्ध गरिएका समन्वयकारी संयन्त्रहरूलाई सव्रिmय बनाई तहगत सरकारबिच विवाद न्यूनीकरण र निवारणमा जोड दिनु पर्दछ ।

३. अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतमा नेपालले प्राप्त गरेका निर्यात व्यापार सम्बद्ध सुविधा र सहुलियतहरू उल्लेख गर्दै विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिपश्चात् यस्ता सुविधा र सहुलियतको अवस्था के हुन्छ ? स्तरोन्नतिसँगै नेपालको निर्यात व्यापारमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरहरू न्यूनीकरण गर्न नेपालले के कस्ता कदम चाल्नु पर्ला ? सुझाव दिनुहोस् ।

 पाँच वर्षको तयारी अवधिसहित सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने गरी सन् २०२१ मा नेपालको स्तरोन्नतिसम्बन्धी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट अनुमोदन भएको छ । स्तरोन्नतिसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नेपालले पाउँदै आएको व्यापार सम्बद्ध सहुलियत र सुविधाहरू प्रभावित हुन्छन् । यससँगै नेपालको निर्यात व्यापार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएकाले स्तरोन्नतिसँगै निर्यात व्यापारका क्षेत्रमा देखा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्न उपयुक्त रणनीति तय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

नेपालले प्राप्त गरेका निर्यात व्यापार सम्बद्ध सुविधा र सहुलियतहरू

– संयुक्त राज्य अमेरिकाले करिब पाँच हजार १०० वस्तुलाई शून्य महसुलमा बजार प्रवेश दिएको र सन् २०१५ को भूकम्पपछि सन् २०२५ सम्म ७७ वटा वस्तुमा महसुलरहित बजार प्रवेश दिएको,

– नेपालले अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतमा इयुबाट हतियारबाहेक सबै इबिए) सुविधा प्राप्त गरेको छ । नेपालको इयुतर्फको निर्यातमा करिब ८० प्रतिशत अंश यस सुविधा अन्तर्गत रहेको छ ।

– नेपालको करिब ४ प्रतिशत निर्यात व्यापार टर्कीसँग छ । टर्कीसँग इबिए सहुलियत अन्तर्गत निर्यात हुँदै आएको,

– चीनले दौत्य सम्बन्ध कायम रहेका अतिकम विकसित मुलुकबाट आयात गर्ने करिब ९७ प्रतिशत वस्तुमा शून्य भन्सार महसुल सुविधा प्रदान गरेको र नेपालबाट चीन निर्यात हुने करिब ३६ प्रतिशत वस्तुमा यस्तो सुविधा प्राप्त हुँदै आएको,

– साफ्टा अन्तर्गत अतिकम विकसित मुलुकका लागि विशेष प्रावधान, –भारतसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता अनुसार निर्यात सुविधा प्राप्त भइराखेको र अन्य सदस्य राष्ट्रसँग नेपालको निर्यात नगन्य रहेको हुँदा साफ्टाबाट नेपालले आशातीत फाइदा लिन सकेको देखिँदैन ।)

– उत्पत्तिका नियममा लचकता, 

– व्यापारजन्य बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी सम्झौताबमोजिमको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने लचिलो समयावधि, 

– सेवा व्यापारका सम्बन्धमा विशेष सहुलियत,

– निर्यातमा अनुदान दिने र आयात नियन्त्रणका लागि काउन्टर भेलिङ उपायहरू अपनाउन सक्ने अधिकार ।

स्तरोन्नतिपश्चात् निर्यात व्यापार सम्बद्ध सुविधा र सहुलियतको अवस्था

– विभिन्न मुलुकले नेपाललाई प्रदान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच र व्यापार सहुलियतका अवसर गुम्ने,

– युरोपेली बजारमा हतियारबाहेकका सबै वस्तु शून्य भन्सार सुविधामा निर्यात गर्न पाइरहेको सुविधा गुम्ने,

– चीनले दौत्य सम्बन्ध कायम रहेका अतिकम विकसित मुलुकबाट शून्य भन्सार महसुलमा आयात गर्ने गरी गरेको व्यवस्थाबाट प्राप्त सुविधा हट्ने हुँदा नेपालको चीनमा हुने निर्यात प्रभावित हुने,

– विश्व व्यापार सङ्गठनको सेवा व्यापारसम्बन्धी सामान्य सम्झौता र साफ्टाको सेवा व्यापार सम्झौताबाट भविष्यमा सेवा व्यापारमा नेपाललाई प्राप्त हुन सक्ने लाभ गुम्ने,

– स्तरोन्नतिपश्चात् व्यापारजन्य बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी सुविधा हट्ने,

– उत्पत्तिसम्बन्धी नियममा प्राप्त सरल प्रावधान हट्ने,

– विश्व व्यापार सङ्गठनको निर्णय र प्रावधानबमोजिम निर्यातमा अनुदान दिन पाउने वा आयात नियन्त्रण गर्न अतिरिक्त शुल्क लगाउन पाउने अधिकार कटौती हुन सक्ने,

– नेपालको सबैभन्दा ठुलो व्यापार साझेदार मुलुक भारतसँग द्विपक्षीय सम्झौताका आधारमा व्यापारमा विशेष सहुलित प्राप्त गरेकाले भारतसँगको निर्यातमा भने सामान्य प्रभाव मात्र पर्ने ।

स्तर उन्नतिसँगै निर्यात व्यापारमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू

– नेपालले निर्यात सुविधा र बजार पहुँच प्राप्त गरेका मुलुकबाट नेपालले हालसम्म प्राप्त गरेका सुविधा, उपयोग गर्न सके/नसकेका सुविधा र स्तरोन्नतिपश्चात् निर्यातमा पर्ने प्रभावका बारेमा गहन अध्ययन गर्ने, 

– नेपालको स्तरोन्नतिसँगै इयु र संयुक्त अधिराज्यको जिएसपी र जिएसपी प्लस फ्रेमवर्कका लागि योग्य हुन सक्ने भएकाले त्यस्तो सहुलियतका लागि पहल गर्ने,

– नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्यात व्यापार प्रवर्धनका लागि बहुपक्षीय सन्धिहरू अनुमोदन गर्ने र पक्ष भएका सन्धिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,

– चीनलगायत अन्य प्रमुख व्यापार साझेदार मुलुकसँग सहुलितसहितको द्विपक्षीय व्यापार सन्धिका लागि पहल गर्ने,

– साफ्टामा अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतमा प्राप्त सुविधाको खासै उपयोग हुन नसकेको र माल्दिभ्सले स्तरोन्नतिपश्चात् पनि सुविधा प्राप्त गरेको परिवेशमा यस्तो सुविधा निरन्तरताका लागि बङ्गलादेश र भुटानसँग मिलेर संयुक्त पहल गर्ने,

– क्षेत्रीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा जोड दिने,

– वैदेशिक लगानी आकर्षित गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने,

– निर्यात प्रवर्धनका लागि वस्तुगत र देशगत विविधीकरणका जोड दिने,

– आर्थिक कूटनीतिको सशक्त परिचालन गर्ने,

– अन्त्यमा, नेपालका लागि स्तरोन्नति चुनौती र अवसर दुवै हो । सहज र अपरिवर्तनीय स्तरोन्नतिका चुनौतीहरूको पहिचान र यथोचित सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न सकेमा मात्र स्तरोन्नतिलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । साथै निर्यात व्यापार सम्बद्ध आर्थिक जोखिमहरूको समुचित व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिई सहज स्तरोन्नतिको मार्ग तयार गर्नु पर्दछ । 

४. उत्प्रेरणा भनेको के हो ? सरकारी सङ्गठनमा उत्प्रेरणाका प्रमुख तत्वहरू के के हुन सक्दछन् ? छोटकरीमा चर्चा गर्नुहोस् ।

 सङ्गठनका लक्ष्य प्राप्त गर्न जनशक्तिलाई कामप्रति उत्साहित र अग्रसर बनाउने कार्य नै उत्प्रेरणा हो । यसले सङ्गठनको कार्यका लागि व्यक्तिमा ऊर्जा भर्ने काम गर्दछ । सङ्गठनमा आबद्ध जनशक्तिलाई कामप्रति अभिप्रेरित गर्दै कार्यसम्पादन नतिजा हासिल गर्न उत्प्रेरणाको महìव रहन्छ । सङ्गठनको काममा कामदार वा कर्मचारीलाई कसरी उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा केन्द्रित भई विभिन्न सिद्धान्त विकास भएका छन् । यस सम्बन्धमा मास्लोको आवश्यकता शृङ्खला सिद्धान्त, हर्जवर्गको द्वितìव सिद्धान्त, म्याकग्रेगरको एक्स र वाई सिद्धान्त आदि केही प्रतिनिधि सिद्धान्त हुन् । यिनै सिद्धान्तसमेतका आधारमा सरकारी सङ्गठनमा कर्मचारी उत्प्रेरणाका तìवहरूलाई निम्नानुसार वर्गीकरण गरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः

क) मौद्रिक तत्व

– न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पुग्ने तलब र भत्ता,

– तलब वृद्धिको सुनिश्चितता,

– कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता,

– नगद पुरस्कार,

– उपदान वा निवृत्तिभरण सुविधा,

– मौद्रिक सुविधासहितका तालिम, अध्ययन तथा भ्रमणका अवसर,

– जटिल रोगमा उपचार खर्चको प्रबन्ध,

– परिवारका लागि सामाजिक सुरक्षाका विविध कार्यक्रमको व्यवस्था,

ख) गैरमौद्रिक तत्व

– सेवा सुरक्षा र सेवा सर्तको सुरक्षा,

– वृत्ति विकासका पर्याप्त अवसर,

– तनाव र थकान व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बिदा सुविधा, व्यक्तिगत र पेसागत जीवनबिच तालमेल,

– सङ्गठनमा सकारात्मक कार्यसंस्कृति,

– नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक शैली,

– सङ्गठनमा गरेको योगदानको कदर र सम्मान,

– सहयोगी र सुरुचिपूर्ण कार्यवातावरण,

– व्यक्तिको रुचि अनुसारको चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी,

– ज्ञान, सिप र क्षमता अनुसारको कार्यजिम्मेवारी,

– सङ्गठनमा स्रोतसाधन र अवसरको वितरणमा समन्याय,

– सङ्गठनभित्र द्वन्द्व निवारणको उपयुक्त प्रबन्ध,

– सम्मानजनक पदनाम,

– सङ्गठनको ख्याति, 

– सङ्गठनको सोच, लक्ष्य र उद्देश्य तथा कर्मचारीको व्यक्तिगत सोचबिच तालमेल,

– नागरिक, राष्ट्र र समाजको सेवा गर्ने आन्तरिक इच्छा वा चाहना ।

– अन्त्यमा, सङ्गठनको एक मात्र सजीव र गतिशील साधन भनेको मानवस्रोत हो । उत्प्रेरित मानवस्रोत सङ्गठनका महत्वपूर्ण सम्पत्ति हुन् । सङ्गठनको उत्पादन, उत्पादकत्व र कार्यसम्पादन स्तर बढाउन उत्प्रेरणाको महìव उच्च रहने हुनाले सरकारले मानवस्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्दा यस विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्दछ ।

---

२३ फागुन, २०८०

सङ्घीय संसद्का विशेषाधिकार 

१.  सार्वजनिक उत्तरदायित्व भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न गरिएका व्यवस्थाहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

 सार्वजनिक स्रोतसाधन र अधिकारको प्रयोग गर्ने निकाय वा पदाधिकारीले आफ्ना कामकारबाही, निर्णय र स्रोत परिचालनका सम्बन्धमा सरोकारवालालाई जवाफ दिनुपर्ने दायित्वलाई सार्वजनिक उत्तरदायित्व भनिन्छ । यसले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई आफ्ना कामप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न बाध्य पार्दछ । सार्वजनिक निकायका निर्णय र कामकारबाही स्वच्छ, पारदर्शी, विधिसम्मत, नतिजामुखी र लागत प्रभावी बनाउन मद्दत गर्दछ ।

नेपालमा सार्वजनिक उत्तरदायित्वका लागि गरिएका व्यवस्था 

नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न, गराउन संविधान र कानुनले विभिन्न व्यवस्था गरेका छन् । यी व्यवस्थालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

– सूचनाको हकको कार्यान्वयनका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था,

– सूचना अधिकारी र प्रवक्ता तोक्ने व्यवस्था,

– सार्वजनिक निकायमा गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था,

– क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रको थालनी,

– महालेखापरीक्षकबाट अन्तिम लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने व्यवस्था,

– सार्वजनिक पदाधिकारीबाट हुने अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान र अभियोजन,

– सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट सार्वजनिक खरिदको अनुगमन,

– सार्वजनिक निकायको व्यवस्थापन परीक्षण गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था,

– आवधिक योजना कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न नतिजा खाका निर्माण,

– आवधिक योजनाको मध्यावधि समीक्षा गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने अभ्यास,

– आयोजना तथा कार्यक्रमको सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण र तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था,

– वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटको अर्धवार्षिक तथा वार्षिक समीक्षा गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अभ्यास,

– संवैधानिक निकाय, सर्वोच्च अदालत र नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा पेस र छलफल हुने व्यवस्था,

– संसदीय समितिबाट सरकारका कामकारबाहीको निगरानी र मूल्याङ्कन,

– संसद्मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर र विभागीय मन्त्रीहरूले जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था,

– सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा नागरिक सन्तुष्टि सर्वेक्षण गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक –राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रद्वारा हुने गरेको) गर्ने,

– स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने,

– स्थानीय तहहरूको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन र वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन गरी नतिजा सार्वजनिक गर्ने पद्धतिको थालनी,

– नागरिक समाज र पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र प्रेस 

जगत्को भूमिका,

– अन्त्यमा, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताका प्रतिनिधिहरू जनताको सर्वोत्तम हितका लागि काम गरे, नगरेको जाँच गर्ने माध्यमका रूपमा सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई लिइन्छ । नेपालमा सार्वजनिक निकायसँग जवाफ माग गर्न सक्ने गरी माग पक्षको क्षमता विकास तथा आपूर्ति पक्षमा जवाफ दिने संस्कृतिको विकास गरेर मात्र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको कमजोर अवस्थालाई सुधार गर्न सकिन्छ ।

२. निजामती कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा र सेवा सर्तको सुरक्षा किन आवश्यक छ ? नेपालको निजामती सेवामा यस सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ ? जानकारी गराउनुहोस् ।

 प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सफल भएपश्चात् स्थायी नियुक्तिसँगै निजामती कर्मचारी निजामती सेवामा प्रवेश गर्दछन् । सेवा प्रवेश गरेपश्चात् निजामती कर्मचारीको जागिरको सुरक्षा हुने अवस्थालाई सेवाको सुरक्षा र जागिर प्रवेश गर्दाका बखत स्वीकार गरेका सेवाका सर्तहरू निजको मञ्जुरीबेगर हेरफेर नहुने अवस्थालाई सेवा सर्तको सुरक्षाका रूपमा बुझिन्छ । निजामती सेवाप्रतिको युवा पुस्ताको आकर्षण बढ्नुको प्रमुख कारण सेवाको सुरक्षा र सेवा सर्तको सुरक्षालाई लिने गरिएको छ । 

निजामती सेवाको सुरक्षा र सेवा सर्तको 

सुरक्षाको आवश्यकता

– नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवालाई निरन्तरता दिन,

– सरकारका महत्वपूर्ण अभिलेख र निर्णयहरू 

सुरक्षित गर्न,

– सरकारी निकायमा संस्थागत सम्झना सुरक्षित गर्न,

– सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिक तटस्थताको सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्न,

– लामो कार्य अनुभवसहित प्रशासनमा व्यावसायिकता र विज्ञता विकास गर्न,

– सरकारका दीर्घकालीन नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न,

– सरकारका सफल नीति तथा कार्यव्रmमको निरन्तरता दिन र असफल नीति तथा कार्यव्रmमहरू अन्त्य गर्न,

– सार्वजनिक प्रशासनमा स्थिरता कायम गर्न,

– कर्मचारी पदपूर्ति र तालिममा हुने प्रशासनिक खर्च बचत गरी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गर्न, 

– कर्मचारीलाई उच्च मनोबलसहित उत्प्रेरित भई काम गर्ने वातावरण प्रदान गर्न,

– कर्मचारीको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जिम्मेवारी र सङ्गठनको कार्य जिम्मेवारीबिच तालमेल मिलाउन,

– निजामती सेवामा प्रतिभावान् उम्मेदवार आकर्षित गर्न र सङ्गठनमा टिकाइराख्न,

निजामती सेवामा सेवाको सुरक्षा र सेवा सर्तको सुरक्षासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

क) सेवाको सुरक्षा

– कुनै कसुरको सम्बन्धमा निजामती कर्मचारीलाई सफाइको सबुत दिने मनासिब माफिकको मौका नदिई निजामती सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने कार्य नहुने तर यस्तो व्यवस्था नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग तथा भ्रष्टाचार आरोपमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको, म्यादी पदमा बहाल रहेको, भागी पत्ता नलागेको वा सम्पर्क स्थापित गर्न सम्भव नभएको पर्याप्त आधार भएकाको हकमा लागु नहुने,

– आफ्नो ओहोदाको कर्तव्य पालना सम्झी गरेको कुनै सरकारी कामको सम्बन्धमा निजउपर तोकिएको रित नपु¥याई मुद्दा चल्न नसक्ने,

– पदमा बहाल छँदा आफ्नो ओहोदाको कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको कामको सम्बन्धमा बहाल टुटिसकेपछि पनि नेपाल सरकारको स्वीकृति नभई निजउपर मुद्दा नचल्ने, मुद्दा चलाउन नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएमा निजको प्रतिरक्षा नेपाल सरकारले गर्ने,

ख) सेवा सर्तको सुरक्षा

– निजामती कर्मचारीको नियुक्ति हुँदाका बखत तत्काल लागु रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तहरूमा निजको स्वीकृतिबेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन नगरिने,

– पछि हुने संशोधनले उपर्युक्त सेवाका सर्तहरूमा कुनै प्रकारको प्रतिकूल असर पर्ने भएमा संशोधित व्यवस्थाबमोजिम गर्न मन्जुर गरेको लिखित स्वीकृति हुनुपर्ने,

– अन्त्यमा, समग्र सरकारी क्षेत्रको स्थायित्वका लागि निजामती कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा र सेवा सर्तको सुरक्षा आवश्यक मानिन्छ । सेवाको सुरक्षासँगै निजामती सेवामा दण्ड र पुरस्कार पद्धतिको कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु पर्दछ । 

३. सङ्घीय संसद्को अवहेलना भन्नाले के बुझिन्छ ? सङ्घीय संसद्का विशेषाधिकारहरू जानकारी गराउँदै सङ्घीय संसद्को कुनै सदनको अवहेलना भएमा के कस्तो सजाय हुन सक्दछ ? विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा जवाफ दिनुहोस् ।

 सदनले सामूहिक रूपमा र संसद् सदस्यले व्यक्तिगत रूपमा उपयोग गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएका विशेष अधिकार वा उन्मुक्तिलाई संसदीय विशेषाधिकार भनिन्छ । सङ्घीय संसद्को कुनै सदन वा संसद् सदस्यलाई प्राप्त विशेषाधिकारको हनन भएको अवस्थालाई सङ्घीय संसद्को अवहेलना 

भएको मानिन्छ ।

सङ्घीय संसद्का विशेषाधिकारहरू

क) सदनलाई प्राप्त विशेषाधिकार

– आफ्नो कामकारबाही सञ्चालन गर्ने र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार,

– सदनको कामकारबाहीहरू विधिसम्मत छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्नमा निर्णय लिने पूर्ण अधिकार,

– कामकारबाहीको नियमितताको सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने व्यवस्था,

– सदनको कारबाहीउपर त्यसको असल नियतमाथि शङ्का उठाई कुनै टीकाटिप्पणी नहुने,

– सदनले दिएको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्तिउपर अदालतमा कारबाही नहुने,

– विशेषाधिकार हननलाई सङ्घीय संसद्को अवहेलना मानिने,

– सदनको अवहेलनामा सजाय गर्न सक्ने,

– विशेषाधिकार हनन भए/नभएको निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुने,

ख) संसद् सदस्यलाई प्राप्त विशेषाधिकार 

– सङ्घीय सदनको दुवै सदनमा सदस्य तथा सदनको बैठकमा भाग लिन पाउने सबैलाई पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता हुने,

– सदनमा व्यक्त गरेको कुरा वा दिएको मतलाई लिएर कसैलाई पनि पक्राउ गर्न, थुनामा राख्न वा अदालतमा कारबाही चलाउन नमिल्ने,

– सदस्यले सदनमा बोलेको कुराको सम्बन्धमा जानी जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाइने,

– सङ्घीय संसद्को कुनै पनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाएको सूचना जारी भएपश्चात् फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक अधिवेशन अवधिभर पक्राउ नगरिने,

सदनको अवहेलनामा कारबाही

– नेपालको संविधानको धारा १०३ को उपधारा ८ मा सङ्घीय संसद्को कुनै सदनको अवहेलनामा देहायबमोजिमको सजाय हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ :

– सचेत गराउने,

– नसिहत दिने वा

– तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्ने वा

– दस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र त्यस्तो जरिबाना सरकारी बाँकीसरह असुल हुने,

– तर सदन सन्तुष्ट हुने गरी व्यक्तिले क्षमायाचना गरेमा सदनले क्षमा गर्न वा तोकिसकेको सजाय माफी गर्न वा घटाउन सक्दछ । 

– सदन र संसद् सदस्यले बिनाकुनै डर, दबाब, प्रभाव र हस्तक्षेप स्वतन्त्र ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्ने वातावरण बनाउनका लागि संसद् र सांसदलाई संविधान र अन्य कानुनबाट विशेष अधिकार वा उन्मुक्तिहरू प्रदान गरिन्छ । कसैले सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सजाय गर्न सक्ने अधिकार सङ्घीय सदनका दुवै सदनसँग सुरक्षित रहेको छ ।

४. नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने खर्चहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 प्रदेश सञ्चित कोषको परिचालन गर्दा प्रदेश सभाको स्वीकृतिबेगर पनि खर्च गर्न सकिने विषयसँग सम्बन्धित व्ययलाई प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भनेर बुझिन्छ । नेपालको संविधानको भाग १६ मा प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणालीसम्बन्धी प्रावधान उल्लेख छन् । संविधानको धारा २०६ ले प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने भनी देहायका विषयसँग सम्बन्धित खर्चहरू उल्लेख गरेको छ ः

– प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखलाई दिइने पारिश्रमिक र सुविधाका खर्च,

– प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई दिइने पारिश्रमिक र सुविधाका रकम,

– प्रदेश सरकारको दायित्वको ऋणसम्बन्धी व्ययभार,

– प्रदेश सरकारका विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश अनुसार तिर्नुपर्ने रकम, र

– प्रदेश कानुनले प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने भनी निर्धारण गरेको रकम ।

५. स्थानीय तहको बेरुजु बढ्दै जानुका कारणहरू उल्लेख गर्दै बेरुजु न्यूनीकरणका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 प्रचलित कानुनविपरीत आय र व्ययसम्बन्धी कार्य गर्दा देखा पर्ने अनियमित कारोबार नै बेरुजु हो । प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रित नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठह¥याइएको कारोबार नै बेरुजु भनी परिभाषित गरिएको छ । बढ्दो बेरुजुले आर्थिक अनुशासनहीनतालाई सङ्केत गर्दछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ मा स्थानीय तहको लेखापरीक्षण र बेरुजुसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्नुका कारणहरू

नेपालका स्थानीय तहहरूमा बेरुजुको अवस्था फरक फरक छ । बेरुजुको कुल अङ्क प्रत्येक वर्ष बढ्दै 

गएको देखिन्छ । यसका पछाडि निम्न कारण जिम्मेवार देखिन्छन् :

– स्थानीय तहको बेरुजु फस्र्योट गर्नेसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी अस्पष्टताहरू कायम रहनु,

– अस्पष्ट कानुन र कार्यविधिहरू विद्यमान रहनु,

– कानुनको व्याख्यामा एकरूपता नहुनु,

– सबै स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षक नियुक्त हुन नसक्नु,

– आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा गरी लागु हुन नसक्नु,

– स्थानीय तहमा आर्थिक प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीमा पर्याप्त ज्ञान, सिप र क्षमताको कमी रहनु,

– दबाबपूर्ण कार्यवातावरण कायम रहनु,

– सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कार्यक्रम र आयोजनाहरू हस्तान्तरण भई आउने र स्थानीय तहले बजेट फ्रिज हुन नदिन पेस्की उपलब्ध गराउने प्रवृत्ति हावी रहनु,

– खर्च गर्न उद्यत हुने तर आर्थिक बेरुजु न्यूनीकरणप्रति जिम्मेवार नरहने प्रवृत्ति लेखा उत्तरदायी अधिकृतलगायत अन्य जिम्मेवार व्यक्तिमा देखिनु,

– जनप्रतिनिधिलाई वित्तीय रूपमा जवाफदेही बनाउने कानुनको अभाव रहनु,

– स्थानीय लेखा समितिको सक्रियता र अग्रसरताको कमी रहनु ।

बेरुजु न्यूनीकरणका उपाय

– बेरुजुसम्बन्धी अन्योल हटाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने, 

– लेखा समिति गठन गरी मलेप प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने कानुन व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने,

– सभामा सुशासन समिति गठन गरी आर्थिक अनुशासन तथा समग्र शासकीय सुशासन सम्बन्धमा कार्यपालिकालाई जवाफदेही बनाउने,

– आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा वा एकाइको दरबन्दी अनुसारको पदपूर्ति गरी आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यलाई संस्थागत गर्ने,

– आन्तरिक लेखापरीक्षण, आर्थिक प्रशासनमा संलग्न जनशक्तिको व्यावसायिकताको विकास गर्ने, क्षमता विकाससम्बन्धी तालिमहरू सञ्चालन गर्ने,

– आय र व्ययसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सूत्रमार्फत सम्पादन गर्न प्रणालीगत सुधार गर्ने,

– सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका आर्थिक कार्यविधि कानुनहरूको जानकारी गराउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई संयुक्त रूपमा तालिम प्रदान गर्ने,

– अन्य पालिकासँग समन्वय गर्ने र असल अभ्यासहरूको आदानप्रदान गर्ने ।

– अतः स्थानीय तहमा बेरुजुको अङ्क बढ्दै जानुले स्थानीय तहको आर्थिक अनुशासनहीनता र अनियमितताको अवस्थालाई चित्रण गर्दछ । जनताको नजिकको सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय तहको खर्च प्रणाली नियमित र प्रतिफल उन्मुख भए मात्र सरकारप्रतिको नागरिक विश्वास बचाइराख्न सकिन्छ । 

---

असोज १०, २०८०

विशेष अनुदानका उद्देश्य, क्षेत्र र आधार 

१.  विशेष अनुदान भनेको के हो ? विशेष अनुदानको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै विशेष अनुदान प्रदान गर्न सकिने क्षेत्र र अनुदान प्रदान गर्ने आधारहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

  कुनै विशेष आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि प्रदान गरिने अनुदान विशेष अनुदान हो । कुनै वर्ग, क्षेत्र, समुदायको विशेष आवश्यकता सम्बोधन गर्नका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले पहिचान गरेका आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विशेष अनुदान प्रदान गरिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ६० (६) मा उल्लेख भएको यो अनुदान सङ्घबाट प्रदेश तथा स्थानीय तह र प्रदेशबाट स्थानीय तहमा प्रदान गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

विशेष अनुदानका उद्देश्य

– शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाको विकास र आपूर्ति गर्ने,

– अन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने,

– आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारको विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकास गर्ने,

विशेष अनुदान प्रदान गर्न सकिने क्षेत्र

– न्यून साक्षरता भएका क्षेत्रको शैक्षिक विकासका लागि सञ्चालन हुने विशेष शैक्षिक आयोजना वा कार्यक्रम,

– बाल मृत्युदर तथा मातृ मृत्युदर अत्यधिक भएका क्षेत्रहरूमा सञ्चालन हुने आधारभूत स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी आयोजना वा कार्यक्रम, 

– दुर्गम तथा आर्थिक रूपले पिछडिएका क्षेत्रलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुने खानेपानी आपूर्तिसम्बन्धी आयोजना वा कार्यक्रम,

– अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत वर्ग एवं दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्र वा विभेदमा परेका वर्ग वा समुदायको उत्थान र विकासमा लक्षित आयोजना वा कार्यक्रम,

– प्रदेश वा स्थानीय तहबिच भौतिक तथा मानवीय विकासको दृष्टिले सन्तुलन कायम गर्न सञ्चालन हुने आयोजना वा कार्यक्रम,

– खाद्यान्न उत्पादन न्यून रहेका क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चितता गर्ने आयोजना वा कार्यक्रम,

– आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने आयोजना वा कार्यक्रम ।

विशेष अनुदान प्रदान गर्ने आधार

– नेपाल सरकारबाट कार्यान्वयन हुने वा प्रदेश तथा स्थानीय तहको अन्य स्रोतबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रमसँग दोहोरो नपरेको,

– आयोजना वा कार्यक्रमको सम्भाव्यता, लागत अनुमान, कार्यान्वयनपश्चात्को उपलब्धि, प्रतिफल वा लाभको अवस्था,

– आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रदेश वा स्थानीय तहको आर्थिक–सामाजिक अवस्था र स्रोत परिचालन गर्न सक्ने भौतिक तथा वित्तीय क्षमता,

– आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता तथा प्राथमिकता,

– कुनै विपत् वा मानवीय कारणबाट राज्यले कुनै क्षेत्रमा पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माण वा नवनिर्माण गर्नुपर्ने अवस्था,

– राष्ट्रिय योजना आयोगले आवश्यक ठानेका अन्य आधारहरू ।

– नेपाल सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरणको मूल उद्देश्य प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता सम्बोधन गर्नु हो । विशेष अनुदानले प्रदेश तथा स्थानीय तहको विशेष किसिमको खर्च आवश्यकता सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राख्दछ । विशेष अनुदानको उद्देश्यपरक उपयोग गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहको स्रोत परिचालन क्षमता अभिवृद्धि गर्न विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । 

२. राजस्व बाँडफाँट भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीमा राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी संवैधानिक एवं अन्य कानुनी पक्षहरूको जानकारी प्रस्तुत गर्दै यसको व्यावहारिक अभ्यासमा देखा परेका कमीकमजोरीहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 कुनै एक तहको सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व अन्य तहका सरकारहरूबिच बाँडफाँट गर्ने कार्यलाई राजस्व बाँडफाँट भनिन्छ । सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकमा संविधान तथा अन्य कानुनले राजस्व अधिकारको बाँडफाँट र राजस्वको बाँडफाँट सम्बन्धमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था गर्दा राजस्व सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी, बाँडफाँटका आधार एवं ढाँचा, राजस्व हस्तान्तरण प्रव्रिmया र उपयोगका सम्बन्धमा प्रस्ट पारिएको हुन्छ । नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्थालाई अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनबाट थप प्रस्ट पारिएको छ । 

राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी संवैधानिक तथा अन्य 

कानुनी व्यवस्था

– संविधानको धारा ६० मा नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने कुरा 

उल्लेख भएको,

– धारा ६० (८) ले राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी कानुन बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने विषय उल्लेख गरी राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी सङ्घीय कानुनलाई निर्देशित गरिएको,

– संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व अधिकार उल्लेख गरी कानुनबमोजिम कर लगाउन र राजस्व सङ्कलन गर्न स्वायत्तता प्रदान गरिएको,

– राजस्व बाँडफाँटका विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने जिम्मा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई प्रदान गरी बाँडफाँटलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी 

बनाउन खोजिएको,

– अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनबाट मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबापतको अन्तःशुल्कलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच क्रमशः ७०/१५/१५ प्रतिशतका दरले बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गरिएको, 

– राजस्व बाँडफाँटका लागि निर्धारण भएको हिस्सा पाँच वर्षका लागि लागु हुने व्यवस्था गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने राजस्व बाँडफाँटबापतको स्रोत सुनिश्चित गरिएको,

– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनबाट राजस्व बाँडफाँट गर्दा लिइने आधारहरू उल्लेख गरी आयोगको कार्यसम्पादनलाई निर्देशित गरिएको,

– प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत खप्टिएका राजस्व अधिकारलाई एकल कर प्रशासन अन्तर्गत कुनै एक तहको सरकारले सङ्कलन गरी सोको ४० प्रतिशत रकम तोकिएको अर्को सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको,

– प्रदेश सरकारले सङ्कलन गरेको सवारीसाधन करमध्येको ४० प्रतिशत अंशलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम सम्बन्धित प्रदेशका स्थानीय तहहरूबिच बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गरिएको,

– राजस्व बाँडफाँटबापतको रकम मासिक रूपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको,

– राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम प्रदेश र स्थानीय तहले प्रशासनिक खर्च पुग्ने गरी विनियोजन 

गरी बाँकीलाई विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको, 

राजस्व बाँडफाँटको अभ्यासमा देखा परेका कमजोरी

– राजस्व बाँडफाँट गर्दा लिनुपर्ने आधारहरू ऐनबाट निर्धारित हुँदा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको क्षेत्राधिकार र अध्ययन अनुसन्धानको दायरालाई सङ्कुचित बनाएको,

– नेपाल सरकारको राजस्व प्रक्षेपण महत्वाकाङ्क्षी हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा योजना प्रक्रिया नराम्रोसँग प्रभावित भएको,

– प्रदेश सवारी करको हिस्सा निर्धारणलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन आयोगमा अद्यावधिक तथ्याङ्कको अभाव रहेको,

– प्रदेश सवारीसाधन कर मासिक रूपमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको,

– स्थानीय तहबाट सङ्कलन भई प्रदेशमा हस्तान्तरण हुने राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको,

– असार २० गतेपश्चात् सङ्कलन हुने राजस्वको बाँडफाँट सोही आवभित्र गर्न नसकिएको,

– मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबापतको अन्तःशुल्कमा हुने चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग र समन्वय गरी राजस्व बाँडफाँट रकममा सुधार गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको चासो नदेखिएको,

– प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक खर्च बढ्दै 

जाँदा राजस्व बाँडफाँटबापतको रकमलाई अन्य विकास निर्माण एवं पुँजी निर्माणमा उपयोग गर्न नसकिएको,

– सरकार सञ्चालनको मूल स्रोत राजस्व हो । नेपालको वित्तीय सङ्घीयताको प्रमुख विशेषता राजस्व अधिकार र राजस्व बाँडफाँटको संवैधानिक प्रबन्ध हुनु हो । राजस्व बाँडफाँटको व्यावहारिक अभ्यासमा देखिएका कमीकमजोरीहरू सुधार गर्न तीनै तहका सरकारबिच समन्वय र सहकार्य हुनु जरुरी छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो आन्तरिक राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकमको मितव्ययी उपयोग गर्न सकेमा प्रशासनिक खर्च न्यूनीकरण हुन गई पुँजीगत खर्च विनियोजनमा बढोत्तरी हुने र राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । 

३.  संवैधानिक इजलासको परिचय दिँदै यसको क्षेत्राधिकार उल्लेख गर्नुहोस् ।

 नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीमा तहगत सरकारहरूको क्षेत्राधिकार विवाद, गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न जोडिएको विवादलगायतका संविधान कार्यान्वयनसम्बद्ध विवादमा न्याय निरुपण गर्न सर्वोच्च अदालतमा रहने इजलासलाई संवैधानिक इजलास भनिन्छ । यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहन्छन् । नेपालको संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलाससम्बन्धी व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यसको क्षेत्राधिकार यस प्रकार छ ः

संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार

– मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारण संविधानसँग बाझिएको कानुन वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गर्ने,

– सङ्घीय कानुनसँग बाझिएका प्रादेशिक वा स्थानीय कानुन तथा प्रदेश कानुनसँग बाझिएका स्थानीय कानुन वा त्यस्ता कानुनको कुनै भाग बदर घोषित गर्ने, 

– सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबिचको अधिकार क्षेत्रको विषयमा सृजित विवाद निरुपण गर्ने,

– सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्ने, 

– सङ्घीय संसद्का सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद निरुपण गर्ने,

– सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएकोमा प्रधान न्यायाधीशले तोकी पठाएका विवाद निरुपण गर्ने,

– यसरी संविधानले तोकेको क्षेत्राधिकारभित्र रही तोकिएको प्रक्रिया अनुसार संवैधानिक इजलासले विवादको निरुपण गर्दछ ।

४. नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ ले लिएका लक्ष्य एवं ती लक्ष्य हासिल गर्न लिएका रणनीतिहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 नेपालको विकास प्रयासमा विकास साझेदारहरूको पुँजी र प्रविधिलाई राष्ट्रको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा अधिकतम परिचालन गर्ने सोचसहित अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ जारी भएको छ । उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि गरी नेपाली जनताको समृद्धि र समुन्नतिको सपना पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको प्रभावकारी उपयोग आवश्यक देखिएको छ । यस सन्दर्भमा नीतिले लिएका लक्ष्य र रणनीतिहरू देहायबमोजिम रहेका छन् :

नीतिका लक्ष्यहरू

– मुलुकलाई तीन वर्षभित्र अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति गर्न आवश्यक स्रोतको परिचालन गर्ने,

– सहायतासमेत उपयोग गरी सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै नेपाललाई मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने,

– राष्ट्रिय विकास नीति अनुरूपका आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा बाह्य स्रोत परिचालन गर्ने,

– अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको पारदर्शी एवं नतिजामुखी उपयोगमार्फत राष्ट्रिय क्षमता वृद्धि गर्दै सहायताप्रतिको निर्भरता क्रमशः घटाउँदै लैजाने,

नीतिका रणनीतिहरू 

– उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने र रोजगारीका अवसरहरू व्यापक रूपमा सिर्जना गर्ने निकासीजन्य उत्पादनका क्षेत्रमा सहायता परिचालन गर्ने,

– अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन गर्दा सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सन्तुलित विकासमा ध्यान दिने,

– राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्धन गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, व्यापार असन्तुलनलाई तीव्र रूपमा सन्तुलनतर्फ लैजाने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने,

– अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतालाई मुलुकको विकासको पूर्वसर्त मानिने क्षेत्र र विषयमा केन्द्रित गर्ने,

– राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आबद्ध हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता लिने र सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सुदृढ गरी पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने,

– नेपालमा सञ्चालन हुने विकास साझेदारको संयुक्त सहायता कोष तथा पूर्वाधार आयोजनामा आधारित सहवित्तीय लगानीका आयोजना वा प्राविधिक सहायता कार्यक्रमबाहेक सामान्यतया कुनै पनि एक विकास साझेदारले अर्को विकास साझेदार वा निकायमार्फत सञ्चालन नगर्ने ।

– यसरी नीतिले राष्ट्रिय हित र प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखी अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतालाई पारदर्शी बनाउने र राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन गर्न जोड दिएको पाइन्छ ।

५. “सूचनाको हकले सुशासन अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दछ,” यस भनाइको पक्षमा आफ्ना धारणाहरू राख्नुहोस् । 

  आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक नै सूचनाको हक हो । राज्यशक्ति र स्रोत साधनको अभ्यास गर्ने जिम्मेवारीमा रहनेहरूका कामकारबाही जनमैत्री बनाई नागरिकमा सुशासनको अनुभूति दिलाउन सूचनाको हकको महìव उच्च रहेको छ । सूचनाको हकले सुशासन अभिवृद्धि गर्न महìवपूर्ण योगदान गर्दछ भन्ने भनाइलाई निम्न आधारमा प्रस्ट पार्न सकिन्छ ः

– सूचनाको हकले शासकीय क्रियाकलापमा नागरिको पहुँच स्थापित गर्दछ । यसबाट सार्वजनिक पदाधिकारीमा जनताप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बोध हुन्छ ।

– सूचनामा सहज पहुँचमार्फत आफ्ना प्रतिनिधि र सरकारले गरेका कामकारबाहीको निरन्तर खबरदारी गर्न सहयोग पुग्दछ ।

– सूचनाले नागरिक चेतनास्तर अभिवृद्धि गर्दछ । नागरिकलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको बोध हुन्छ । 

– नागरिक जागरुक हुन्छन् । आफ्ना नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारका बारेमा सदैव चनाखो रहन्छन् । 

– सूचनालाई आफ्नो प्रमुख शक्ति ठानी व्यक्तिगत लाभका लागि उपयोग गर्ने कर्मचारीतन्त्रीय कार्य संस्कृति परिवर्तन गर्न सहयोग पुग्दछ । 

– सार्वजनिक निकायका सूचनामा जनताको पहुँच वृद्धिसँगै कामकारबाही पारदर्शी बन्दछन् । 

– अनियमितता र स्रोत साधनको चुहावट रोक्न 

सम्भव हुन्छ । निर्वाचनमा स्वच्छ र सक्षम व्यक्ति छनोट गर्न सहयोग पुग्दछ ।

– विधिको शासन स्थापना गर्न सहयोग पुग्दछ । 

– शासनमा जनसहभागिता प्रवर्धन हुन्छ । शासनप्रति नागरिक विश्वास कायम रही रहन्छ । 

– लोकसम्मति अनुसार शासन सञ्चालन गरी सुशासनको अनुभूति दिनु जनप्रतिनिधिको धर्म हो । सूचनाको हकले नागरिकलाई अझै शक्तिशाली बनाउने र शासकीय पात्रलाई अझै बढी जनभावना अनुरूप राज्य सञ्चालन गर्न निर्देशित गर्दछ । यसबाट जनहितविपरीत निर्णय हुने र कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून रहन्छ । अन्ततः नागरिकमा असल शासनको अनुभूति हुन्छ । 

---

 २७ असार २०८०, 

समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय 

 १. समन्वय भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? तीन तहका सरकारहरूबिच समन्वय किन आवश्यक छ ? तहगत समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला ? सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस्।

 साझा लक्ष्य हासिल गर्नका लागि व्यक्ति, समूह, निकाय वा तहगत सरकारहरूबाट सम्पादन हुने कार्यहरूबिच उचित संयोजन एवं व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियालाई समन्वय भनिन्छ । साझा चासो, हित र सरोकारका विषय उचित सम्बोधन गर्न विभिन्न निकाय र सरकारहरूबिच समन्वय र सहयोग अपरिहार्य मानिन्छ । निर्दिष्ट जिम्मेवारीहरू दक्षतापूर्वक सम्पादन गर्न समन्वयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । स्रोतसाधनको साझेदारी, सूचनाको आदानप्रदान तथा राय परामर्श आदानप्रदान गरेर विभिन्न निकाय र सरकारका तहबिचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

नेपालमा तीन तहका सरकारबिच समन्वय आवश्यक पर्नाका कारण

– साझा गन्तव्य निर्धारण गरी राष्ट्रिय लक्ष्यहरू पूरा गर्न,

तहगत सरकारका जिम्मेवारीहरू आपसमा खप्टिएको हुँदा एकल रूपमा कार्यसम्पादन गर्न सम्भव नभएकाले,

तीन तहका सरकारले सेवा दिने भूगोल र जनता साझा भएकाले,

तहगत सरकारका जिम्मेवारीहरू मितव्ययी, प्रभावकारी र दक्षतापूर्वक सम्पादन गर्न,

काममा हुने दोहोरपना न्यूनीकरण गरी सरकारलाई पूर्ण रूपमा जवाफदेही बनाउने गरी कार्यसम्पादन गर्न,

स्रोतसाधन र जिम्मेवारीको साझेदारी गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन,

आपसी विवादहरू न्यूनीकरण गरी सङ्घीय एकाइहरूबिचको अन्तरसम्बन्धलाई सुमधुर 

बनाउन, सहकारितामूलक सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न,

तहगत समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय

तीन तहका सरकारका जिम्मेवारीहरूमा प्रस्टता ल्याई क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विवाद न्यूनीकरण गर्ने,

प्राकृतिक स्रोत परिचालन, राजस्व बाँडफाँट र स्रोत हस्तान्तरणमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिकालाई सशक्त बनाउने,

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, अन्तरसरकारी वित्त परिषद्, अन्तरप्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्, जिल्ला समन्वय समितिलगायतका समन्वयकारी निकायलाई सक्रिय र कार्यमूलक बनाउने,

संयुक्त कार्यदलबाट तीन तहका साझा समस्याको सामूहिक समाधान निकाल्ने,

सूचना आदानप्रदान एवं स्रोतसाधनको साझेदारी गरी आपसी सहयोग विस्तार गर्ने,

तीन तहका सरकारका नेतृत्वले तहगत समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यसम्पादन गर्ने,

एकीकृत विद्युतीय प्रणालीहरू विकास गरी तहगत अन्तरआबद्धता विकास गर्ने,

साझा गन्तव्य निर्धारण गरी तहगत नीति, योजना र बजेटमा सामञ्जस्यता कायम गर्ने,

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र संवैधानिक निर्दिष्टतालाई कार्यान्वयन गर्न मार्गदर्शन जारी गर्ने,

नमुना कानुन, कार्यविधिहरू निर्माण गरी एकरूपताका लागि प्रोत्साहन गर्ने,

अनौपचारिक सम्बन्ध र सञ्जालहरू परिचालन गरी तहगत समन्वयलाई बलियो बनाउन उपयोग गर्ने,

सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि तहगत सरकारहरूबिचको प्रभावकारी समन्वय पूर्वसर्त मानिन्छ। सङ्घीयताप्रति साझा बुझाइ बनाई यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति, कानुन तथा सङ्घीय मापदण्डहरू तर्जुमा गरेर तहगत समन्वयलाई झनै बलियो बनाउन सकिन्छ। यसका लागि सङ्घ सरकारको सक्रियता आवश्यक देखिन्छ।

२. नेपालको प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएका उपभोक्ताका अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

 कुनै वस्तु वा सेवाको उपभोग गर्ने व्यक्ति उपभोक्ता हुन्। नेपालमा उपभोक्ताको हकको संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएको छ। संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्ता अधिकारका सम्बन्धमा देहाय अनुसारका व्यवस्था गरेको पाइन्छ :

वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार,

स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार, 

वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सुसूचित हुने अधिकार, 

दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको सम्मिश्रणबाट बनेको वा उत्पादित वस्तुमा रहेका मात्रा, तत्व वा प्रतिशतबारेमा उत्पादक, पैठारीकर्ता वा बिक्रेताबाट जानकारी पाउने अधिकार, 

मानव जिउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पु-याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार, 

अनुचित व्यापारिक तथा व्यावसायिक क्रियाकलापविरुद्ध उचित कानुनी कारबाही गराउन पाउने अधिकार, 

वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि, नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार,

उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षणका सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निकायबाट उपचार पाउने वा सुनुवाइ हुने अधिकार, 

  – उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार,

उल्लिखित अधिकारहरूको प्रचलन गराउन अनुगमन संयन्त्रहरूको व्यवस्था गरिएको छ। अनुगमन फितलो हुँदा व्यवहारमा उपभोक्ता अधिकारको अनुभूति हुन सकेको छैन। अतः नियमित अनुगमन, उपभोक्ता शिक्षा तथा नागरिक चेतना अभिवृद्धिको माध्यमबाट यी अधिकार प्रचलन गराउन सकिन्छ।

३. सुशासन प्रवर्धनका लागि नागरिक सचेतनाको महत्त्व के कस्तो रहेको पाउनुहुन्छ ? आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुहोस्।

 नागरिक सचेतनाले नागरिकको नैतिक जागरणको अवस्थालाई जनाउँछ। यसले नागरिकलाई नैतिक मूल्य र मान्यतामा अडिग रहन बल प्रदान गर्दछ। नागरिकलाई आफ्नो समाज र राष्ट्रको भलाइका लागि सही र असल कुराको पहिचान गरी सोही अनुकूल व्यवहार प्रदर्शन गर्न प्रेरित गर्दछ। नैतिक चेतना जागृत भएका नागरिक नैतिकता र नैतिक सिद्धान्तद्वारा निर्देशित हुने, व्यक्तिगत हितभन्दा साझा हितलाई प्राथमिकता दिने, न्याय, समानता र मानव अधिकारको संरक्षणमा प्रतिबद्ध हुने र शान्तिपूर्ण एवं रचनात्मक माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न तत्पर हुन्छन्।

सुशासन प्रवर्धनमा नागरिक सचेतनाको महत्त्व

सरकार, निजी क्षेत्र, गैसस, सामुदायिक सङ्घ, संस्थालगायत निकायमा रही फरक फरक भूमिका निर्वाह गर्ने सबै व्यक्तिमा नैतिकता आवश्यक हुन्छ। सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमा अझै बढी नैतिकताको आवश्यकता पर्दछ। सुशासन प्रवद्र्धनमा नागरिक सचेतनाको महत्त्वलाई निम्न बुँदाबाट स्पष्ट पार्न सकिन्छ :

नागरिकमा आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारीहरू बोध हुने,

आफ्नो जीवन र समुदायलाई असर गर्ने सामाजिक एवं राजनीतिक सवालहरूमा सक्रिय भूमिका निर्वाह हुने,

नागरिक अरूका अधिकार र आवश्यकताहरूप्रति सचेत रहने,

कठिन परिस्थिति वा अलोकप्रिय बन्ने अवस्थामा पनि समाजको सर्वोत्तम हितमा काम गर्न प्रेरित हुने,

नैतिक मूल्य मान्यताका आधारमा असल र खराब पहिचान गरी व्यवहार प्रदर्शन हुने,

सार्वजनिक स्रोतसाधन र शक्तिको अभ्यास गर्नेहरूका अनैतिक एवं गैरजिम्मेवार कार्यको शान्तिपूर्वक विरोध एवं खबरदारी गर्ने,

गुण र दोषको आधारमा समर्थन वा विरोध गर्ने नागरिक चेतको विकास हुने,

सामाजिक उत्तरदायित्व, नागरिक संलग्नता र नागरिक भावना अभिवृद्धि हुने,

व्यक्तिहरू राजनीतिक प्रव्रिmयामा भाग लिन र सकारात्मक सामाजिक परिवर्तनको दिशामा काम गर्न प्रोत्साहित हुने,

साझा मूल्य र सिद्धान्तहरूमा आधारित सहयोगी र सहिष्णु समाज निर्माणमा मद्दत पुग्ने,

नागरिक, समाज र राष्ट्रको हितका लागि स्वतःस्फूर्त रूपमा बहस, पैरवी वा अभियानमा सहभागी हुने,

अन्त्यमा सचेत र नैतिकवान् नागरिक राष्ट्रका सच्चा पहरेदार हुन्। नागरिक सचेतनाबाट सरकारका कामकारबाहीमा नागरिक सहभागिता, खबरदारी, साझेदारी एवं सहयोग अभिवृद्धि भई सुशासन प्रवर्धनमा टेवा पुग्दछ।

४. नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम कार्यालय प्रमुखको आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 कार्यालयको आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य सञ्चालन, निरीक्षण, नियन्त्रण र सहजीकरणको भूमिकामा रहने प्रमुख व्यक्तिलाई कार्यालय प्रमुख भनिन्छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने गराउने जिम्मेवारीमा कार्यालय प्रमुख रहन्छन्।

– कार्यालय प्रमुखको आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी

विनियोजित रकम भुक्तानी निकासा माग गरी आम्दानी बाँध्ने,

अख्तियारीभित्र रही रीतपूर्वक खर्च गर्ने, लेखा राख्ने र प्रतिवेदन गर्ने, 

आयोजनाको सर्वे, डिजाइन, लागत अनुमान तथा कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृत बजेट खर्च गर्ने,

निर्धारित कार्यक्रम अनुसार समयमै मालसामानको उपलब्धि र प्राविधिक वा प्रशासकीय व्यवस्था मिलाई कार्यसम्पादन गर्ने,

राजस्व, धरौटी, विनियोजन तथा अन्य कोषको विवरण भिडाई तोकिएको निकायमा समयमै पेस गर्ने, 

वार्षिक आर्थिक कारोबार प्रतिवेदन र त्रैमासिक तथा वार्षिक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्ने,

आन्तरिक नियन्त्रण कायम गर्ने, 

आर्थिक अनुशासन र बजेट अनुशासन 

कायम गर्ने,

आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षणका लागि सहजीकरण गर्ने,

सरकारी नगदी वा जिन्सी संरक्षणको प्रबन्ध मिलाउने,

सरकारी नगदी वा जिन्सी मस्यौदा दुरुपयोग भएमा कारबाही गर्ने,

बरुजु फस्र्योट गर्ने, गराउने,

आवधिक रूपमा प्रगति समीक्षा गरी कार्यसम्पादनमा सुधार गर्ने गराउने,

प्रचलित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनबमोजिमका अन्य जिम्मेवारीहरू वहन गर्ने। 

अन्त्यमा कार्यालयका निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न तथा सार्वजनिक वित्त परिचालनलाई जवाफदेही बनाउन कार्यालय प्रमुखका आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी माथि उल्लेख गरिएका कार्यहरूको कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन हुनु अपरिहार्य छ। 

५. नेपालको संविधानबमोजिम लोक सेवा आयोगको गठन विधि र आयोगका पदाधिकारीका लागि आवश्यक पर्ने योग्यताको उल्लेख गर्नुहोस्। साथै संविधानबमोजिम लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने विषयहरू के–के हुन् ? लेख्नुहोस्।

 नेपालको सङ्घीय निजामती सेवालगायतका सङ्घीय सरकारी सेवामा जनशक्ति नियुक्ति प्रक्रियालाई स्वच्छ, निष्पक्ष र योग्यतामा आधारित बनाउन संवैधानिक निकायका रूपमा लोक सेवा आयोग रहेको छ । नेपालको संविधानको भाग २३ मा लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरी साबिकको आयोगको भूमिकालाई थप विस्तार गरिएको छ। संविधानको धारा २४२ मा आयोगको गठन र पदाधिकारीको योग्यता सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाहरू निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

आयोगको गठन विधि

लोक सेवा आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यसहित जम्मा पाँच जना पदाधिकारी रहने,

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति हुने,

आयोगमा कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यहरू बिस वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरूमध्येबाट नियुक्त हुने र बाँकी सदस्यहरू विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानुन, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महìवपूर्ण कार्य गरी ख्यातिप्राप्त गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट 

नियुक्त हुने,

आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्ष रहने,

पदावधि छ वर्षको रहे पनि लिखित राजीनामा दिएमा वा पैँसट्ठी वर्ष उमेर पूरा भएमा वा महाभियोग प्रस्ताव पारित भएमा वा कार्यसम्पादन असमर्थताका कारण पदमुक्त भएमा वा 

मृत्यु भएमा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुने,

आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता

मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको,

नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,

पैँतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको,

उच्च नैतिक चरित्र भएको।

लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने विषय

– संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने विषयलाई निम्नानुसार तीन भागमा वर्गीकरण गरी उल्लेख गर्न सकिन्छ :

क) सुरक्षा निकाय सम्बद्ध विषयमा परामर्श

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषय,

ख) सङ्गठित संस्था सम्बद्ध विषयमा परामर्श

कुनै सङ्गठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुन,

सङ्गठित संस्थाको सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही सिफारिस गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषय,

ग) सङ्घीय निजामती सेवा सम्बद्ध विषयमा परामर्श

सङ्घीय निजामती सेवाको सर्तसम्बन्धी कानुनको विषय,

सङ्घीय निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको विषय,

निम्न अवस्थामा उम्मेदरवारको उपयुक्तताको विषय,

–  सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा छ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि नियुक्ति गर्दा,

–  कुनै एक प्रकारको सङ्घीय निजामती सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा सरुवा वा बढुवा गर्दा,

– अन्य सरकारी सेवाबाट सङ्घीय निजामती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा,

– कुनै प्रदेशको निजामती सेवाको पदबाट सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा,

–  सङ्घीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा,

लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई परामर्श लिनुपर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढुवा गर्ने विषय,

सङ्घीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषय, 

अन्त्यमा नेपालमा सरकारी सेवामा जनशक्ति भर्ना प्रक्रियालाई योग्यतातन्त्रमा आधारित बनाई सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम र सुदृढ बनाउन लोक सेवा आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ। संविधानबाट विस्तार भएको आयोगको भूमिकालाई थप सशक्त बनाउन पर्याप्त स्रोतसाधन र कार्यगत स्वायत्तताको आवश्यकता पर्दछ। यसका लागि आयोग स्वयं, सरकार र संसद्को सकारात्मक पहलकदमी आवश्यक देखिन्छ।

---

बुधवार १३, २०८०

सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निकाय 

१. सूचनाको हक भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? सार्वजनिक निकायबाट सूचना प्रवाह गर्न नमिल्ने विषयहरू उल्लेख गर्दै सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निकायको दायित्व प्रस्ट पार्नुहोस्।

 सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार नै सूचनाको हक हो। नेपाली नागरिकको मौलिक हकको रूपमा रहेको सूचनाको हकले देहायका अधिकार समेतलाई जनाउँदछ :

सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री वा निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने,

लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने,

सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्यस्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने,

कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमुना लिने, वा 

कुनै यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्रमार्फत प्राप्त गर्ने।

सार्वजनिक निकायबाट सूचना प्रवाह गर्न नमिल्ने विषयहरू 

– नेपाली नागरिकको सूचनाको हक प्रचलन गराउने सन्दर्भमा सार्वजनिक निकायले देहायका विषयबाहेक अन्य विषयका सूचना मात्र प्रवाह गर्न सक्दछन् :

– नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई खल्बल्याउने विषय,

अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्ने कार्यलाई प्रभावित गर्ने विषय,

आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हितमा आघात पार्ने विषय,

बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैङ्किङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर असर पार्ने विषय,

जातीय वा साम्प्रदायिक द्वन्द्वलाई प्रश्रय दिने विषय,

व्यक्तिको गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पु¥याउने विषय।

सार्वजनिक निकायको भूमिका

– प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गराउन देहायका भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ :

सूचनाको वर्गीकरण र अद्यावधिक गर्ने,

समय समयमा सूचना सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने। यस्तो काम राष्ट्रिय भाषा वा आमसञ्चारका माध्यमबाट गर्न सकिन्छ।

सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने,

आफ्नो काम कारबाही खुला र पारदर्शी रूपमा गर्ने,

आफ्ना कर्मचारीका लागि उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने। 

अन्त्यमा, सूचनाको हकले सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा नेपाली नागरिकको पहुँचलाई सुनिश्चित गरेको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनबाट सार्वजनिक निकायको दायित्व निर्धारण गरी राज्यलाई नागरिकको सुसूचित हुने हक कार्यान्वयमा जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइएको छ।

२. प्रदेश सभाको परिचय दिँदै नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार प्रदेश सभा गठन प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस्।

 प्रदेश सभा, प्रदेश सरकारको व्यवस्थापिकीय अङ्ग हो। यो एक सदनात्मक सभा हो। नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने भन्ने व्यवस्था गरेपश्चात् प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सभाहरू गठन भई क्रियाशील रहँदै आएका छन्। संविधानको धारा १७६ मा प्रदेश सभा गठन सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था रहेको छ :

प्रदेश सभा गठन प्रक्रिया

सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य सङ्ख्याको दोब्बर सङ्ख्यामा सदस्यहरू पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भई आउने र यो सङ्ख्या प्रदेश सभाको कुल सदस्य सङ्ख्याको साठी प्रतिशत हुने तथा बाँकी चालीस प्रतिशतमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सदस्य निर्वाचित भई आउने,

पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएर आउने सदस्यहरूबाट प्रदेश सभा गठन हुने,

बालिग मताधिकार र गोप्य मतदानको आधारमा प्रदेश सदस्यहरू निर्वाचित हुने,

प्रदेश सभामा प्रत्येक राजनीतिक दलबाट अनिवार्य रूपमा कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य निर्वाचित हुनुपर्ने,

पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि निर्वाचित भई आउन सक्ने तर समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने चालीस प्रतिशत सदस्य कुनै न कुनै दलको उम्मेदवारको रूपमा निर्वाचित भई आउनुपर्ने अवस्था रहेको छ। 

यसरी सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित सदस्य सङ्ख्यालाई नै प्रदेश सभामा रहने कुल सदस्य सङ्ख्या निर्धारण गर्ने मुख्य आधारको रूपमा लिएको देखिन्छ।

३. कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा सुपरिवेक्षकले लिने प्रमुख आधार उल्लेख गर्नुहोस्।

 तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार कर्मचारीले कार्यसम्पादन गरे÷नगरेको मापन र मूल्याङ्कन गर्ने कार्य नै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हो। निर्धारित जिम्मेवारी सम्पादन गर्दाको लागत, समय, परिमाण, गुणस्तर, नागरिक सन्तुष्टि आदिका आधारमा सङ्गठनले कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दछ । यसलाई सङ्गठनले कर्मचारी सुपरीवेक्षणको औजारको रूपमा उपयोग गर्दछ। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई वृत्ति विकाससँग जोडिने भएकोले कर्मचारीका लागि यो वृत्ति उन्नयनको माध्यम पनि हो। निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई बढुवाको प्रमुख आधारको रूपमा लिएको देखिन्छ। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सुपरिवेक्षकको भूमिकालाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा सुपरिवेक्षकले लिने आधारहरू

बिदा स्वीकृत नगराई वा बिदाको आवेदन नदिई लगातार तीस दिनभन्दा बढी अनुपस्थित भए, नभएको,

नसिहत पाएको वा ग्रेड रोक्का वा बढुवा रोक्काको सजाय पाए, नपाएको,

पेस्की लिएको रकम काबु बाहिरको परिस्थिति प्रमाणित भए बेगर छ महिना भित्र फस्र्योट गरे, नगरेको,

कार्यालय÷आयोजना÷विभागीय प्रमुखले वर्षभरि पचास प्रतिशत लक्ष्य पूरा गर्न वा नतिजा हासिल गर्न सके, नसकेको,

कार्यालय प्रमुखबाहेकका कर्मचारीले वार्षिक लक्ष्यको पचास प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्न सके, नसकेको,

निजामती कर्मचारीले अनुशासनहीन काम गरेको कुनै प्रमाण भए, नभएको,

 यसरी, निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन 

मूल्याङ्कनमा सुपरिवेक्षकलाई बढी जिम्मेवार बनाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारहरू निर्धारण गरिएको छ। कर्मचारीले सेवाग्राहीप्रति प्रदर्शन गर्ने व्यवहारलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोड्ने कुनै आधार निर्धारण नगरिनु तथा सेवाग्राहीबाट समेत कामको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी स्थापित नहुँदासम्म निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट सङ्गठनले लाभ लिन सक्ने अवस्था नरहने भएकोले यसतर्फ नीति निर्माताको ध्यान जान जरुरी छ। 

४. निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ बमोजिम कर्मचारीको पेसागत आचरणसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस्।

 सरकारका नीतिहरू कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई सरकारको उपस्थितिको आभाष दिलाउन सरकारद्वारा गठन गरिएको सेवा नै निजामती सेवा हो। यस सेवामा आबद्ध भएकाहरू सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक लिई सरकारद्वारा तोकिएको स्थान र पदमा रही सेवा दिन तयार हुन्छन्। राष्ट्र र जनताको सेवालाई आफ्नो पेसा ठानी आफ्नो जीवनको अधिकांश समय सेवामा समर्पण गर्ने निजामती कर्मचारीका आरचणहरू कानुनद्वारा व्यवस्थित गरिएको पाइन्छ। 

– निजामती सेवाका कार्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ ले निजामती कर्मचारीका पदीय, पेसागत र व्यक्तिगत आचरणहरू निर्धारण गरेको छ। जसअनुसार निजामती कर्मचारीका पेसागत आचारणहरू यस प्रकार छन् :

क)  कानुनको जानकारी र पालना

आफ्नो कामसँग सम्बन्धित सबै कानुनको जानकारी राख्नुपर्ने,

प्रचलित कानुन, अदालतको निर्णय वा आदेश, संवैधानिक निकाय र नेपाल सरकारको निर्णयको सदैव पालना गर्नुपर्ने,

ख)  पेसाको सम्मान

आफ्नो पेसाको सम्मान गर्ने,

पेसालाई प्रतिष्ठापूर्ण र मर्यादित बनाउन प्रयत्नशील रहने,

सेवाग्राही वा जनतामा निजामती सेवाप्रति नकारात्मक भावना विकास गराउन कुनै कुरा गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न नहुने,

ग) आफ्नो क्षमता विकासमा प्रयत्न,

आफ्नो सुम्पिएको जिम्मेवारीसँगै पेशागत क्षमता विकासमा प्रयत्नशील रहने,

घ) पेसागत अनुमतिपत्र पालना

पदीय कर्तव्य पालना गर्दा कुनै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने अवस्थामा त्यस्तो अनुमतिपत्रका सर्तहरू पालना गर्नुपर्ने,

ङ)  गुणस्तरीय कार्यसम्पादन

सुम्पिएको जिम्मेवारी इमानदारीतापूर्वक र क्षमताले भ्याएसम्म गुणस्तरीय ढङ्गले सम्पादन गर्नुपर्ने,

आफूले सम्पादन गरेका कामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने,

राय सल्लाह दिँदा इमानदारिता र निष्पक्षतापूर्वक कानुनसम्मत हुने गरी दिनुपर्ने,

च)  व्यावसायिक मापदण्डको पालना,

आफ्नो पेसा वा कामसँग सम्बन्धित नैतिक मापदण्डको पालना गर्ने,

छ)  निर्देशनको पालना,

सरकारी वा कार्यालयको कामका सम्बन्धमा आफूभन्दा माथिको कर्मचारीको निर्देशनको शीघ्र पालना गर्नुपर्ने,

ज)  आर्थिक अनुशासन र सदाचारिता,

आफ्ना काम कारबाही मितव्ययी र किफायतीपूर्वक गर्नुपर्ने,

आफू र परिवारबाट समेत सरकारी कोष, सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, वेवास्ता, दुरुपयोग गर्न गराउन नहुने,

सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको अनधिकृत रूपमा कुनै राजनीतिक दल वा दलको भातृसङ्गठन वा भातृसङ्गठनका कार्यक्रमका लागि प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन,

सरकारी कोषको सञ्चालन एवं कानुनप्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरी अधिकतम नागरिक हितको लागि काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीबाट नागरिकमैत्री व्यवहारको अपेक्षा गरिन्छ । निजामती कर्मचारीबाट माथि उल्लिखित पेसागत आचारणको पालना गरेमा मात्र नागरिकको हितको अधिक प्रवर्धन हुन सक्दछ ।

५. वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिचय दिँदै प्रदेश सरकारहरूलाई कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्न तय गरिएका सूचकहरू जानकारी गराउनुहोस् ।

 प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताबिचको अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि उपलब्ध गराइने वित्तीय स्रोतलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान भनिन्छ । नेपालको सङ्घीय संरचनामा खर्च जिम्मेवारीको विकेन्द्रीकरण र राजस्वका स्रोतहरूको केन्द्रीकरण भएका कारण तल्ला तहका सङ्घीय एकाइहरूमा खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताबिचको अन्तर फराकिलो रहेको पाइन्छ । उक्त वित्तीय खाडल न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा सङ्घबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा र प्रदेशबाट प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरूमा वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित गरी तीन प्रकारमा विभाजन गरेको छ । प्रदेश सरकारलाई कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान प्रदान गर्न तय गरिएका एघार प्रकारका कार्यसम्पादन सूचकहरू निम्नानुसार छन् :

– गत आवभन्दा अघिल्लो आवको अन्तिम लेखापरीक्षणबाट औँल्याएको बेरुजुको अवस्था,

– प्रदेशले स्थानीय तहमा प्रदेश कानुनबमोजिम ससर्त अनुदान आयोगले तोकेको आधारमा लागु गरी प्रदान गरेरनगरेको,

– सवारी साधन करबापतको रकम प्रदेशले मासिक रूपमा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गरेरनगरेको,

– गत आवको विनियोजित रकममा खर्चको अवस्था –कुल र पुँजीगत),

– आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र राजस्व परिचालनको अवस्था (प्रक्षेपणको तुलनामा सङ्कलन र अघिल्लो आवको तुलनामा सङ्कलन),

– स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण चैत्र मसान्तभित्र उपलब्ध गराएको /नगराएको,

– आगामी आवको आय व्ययको प्रक्षेपण पुष मसान्तभित्रमा सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे/नगरेको,

– बजेटको वार्षिक समीक्षा गरी सोको विवरण कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको,

– प्रदेश तहको वायु गुणस्तर सूचकाङ्क,

– प्रदेश तहमा व्यवस्थित वनले ढाकेको क्षेत्रफलमा भएको वृद्धि अनुपात,

– आयोगले सञ्चालन गरेको विद्युतीय पोर्टलमा विवरण अध्यावधिक गरे/नगरेको।

उल्लिखित सूचकको आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसलाई अनुदानसँग आबद्ध गर्ने व्यवस्थाले वित्तीय हस्तान्तरणलाई नतिजामा आधारित बनाउन सहयोग पु-याउँछ । यस प्रकारको अनुदानले कार्यसम्पादनको स्तर उच्च हुने प्रदेशलाई थप वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।

६. नेपालका भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा क्रियाशील सरकारी निकाय र तिनको प्रमुख भूमिका उल्लेख गर्नुहोस्।

 सार्वजनिक स्रोत, साधन र शक्ति व्यक्तिगत हितमा प्रयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो। यो विकास, समृद्धि र सुशासनको बाधक तत्व हो। भ्रष्टाचार निवारण गर्नु सरकार, सरकारबाहिरका निकाय र आमनागरिक सबैको दायित्व हो । भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतना जगाउने, भ्रष्टाचार र अनियमितता माथि छानबिन, अनुसन्धान, एवं अभियोजन गर्ने र अन्तिम फैसला गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग गर्न नेपालमा विभिन्न सरकारी निकाय व्रिmयाशील रहेका छन् । ती निकाय र तिनका प्रमुख कार्यलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ :

क) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी छानबिन, अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने।

ख)  महालेखा परीक्षक लेखापरीक्षणको माध्यमबाट सरकारी निकायमा भएको अनियमितता सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउने।

ग)  संसदीय समितिहरू संसद्मा परेका उजुरी र संवैधानिक निकायले औँल्याएका अनियमितता हेरी सरकारलाई निर्देशन दिने। 

घ)  न्याय परिषद् न्यायक्षेत्रको भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कारबाही गर्ने।

ङ) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मन्त्रालयहरूबाट हुन सक्ने अनियमितता रोक्न अनुगमन र निगरानी गर्ने।

च)  विशेष अदालत भ्रष्टाचार मुद्दाको न्यायिक निर्णय गर्ने।

छ)  राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सचेतना जगाउने।

ज)  महालेखा नियन्त्रक कार्यालय सरकारी आम्दानी र खर्चको लेखा नियन्त्रण गर्ने तथा आन्तरिक लेखा परीक्षण गरी सुधारका लागि सुझाव दिने।

झ)  सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग भ्रष्टाचारलगायत गैरकानुनी कार्यबाट कमाएको सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रयासको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने।

ञ) मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय प्रदेश मन्त्रालयहरूबाट हुन सक्ने अनियमितता रोक्न अनुगमन र निगरानी गर्ने।

ट) जिल्ला प्रशासन कार्यालय भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीहरूको छानबिन तथा आवश्यक कारबाही गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सहयोग गर्ने। 

६ असार २०८०

सामाजिक सञ्जालमा सरकारी निकाय 

१.  सामाजिक सञ्जाल भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? सामाजिक सञ्जालमा सरकारी निकायको सहभागिता किन आवश्यक छ ? विश्लेषण गर्नुहोस् ।

 सामाजिक सञ्जाल एक डिजिटल प्लेटफर्म हो; जसको माध्यमबाट धेरै मानिसबिच सम्पर्क स्थापित भई सूचना आदानप्रदान गर्न सहज हुन्छ । यसबाट सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी कार्यलाई मितव्ययी र प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्न सकिन्छ । संसारको जुन कुनै स्थानबाट मानिसहरू आबद्ध भई प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न, आफ्ना विचार राख्न र गतिविधिबारे जानकारी लिन सकिन्छ । 

– फेसबुक, ट्विटर, भाइबर, टिकटक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जाल एपमार्फत कम्प्युटर वा मोबाइलबाट इन्टरनेटको सहायतामा सामाजिक सञ्जालमा आबद्ध हुन सकिन्छ । विश्वमा जस्तै नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । सरकारी कार्यालयहरू समेत सामाजिक सञ्जालमा सहभागी हुने क्रम बढेर गएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा सरकारी निकायको सहभागिताको आवश्यकता 

– करिब ७३ प्रतिशत घरपरिवारसँग स्मार्ट मोबाइल फोन रहेको र इन्टरनेट सेवाको पहुँच ग्रामीण भेगसम्म पुगेकाले आमनागरिकलाई सरकारी कार्यालयमा डिजिटल पहुँच दिलाई डिजिटल शासनको अवधारणलाई मूर्त रूप दिन,

– करिब २२ लाख मानिस अक्सर विदेशमा बसोबास गर्ने गरेकाले सरकारी निकायका गतिविधिलाई मुलुकबाहिर रहने नागरिकसम्म समेत पहुँच दिलाउन,

– सुसूचित हुन पाउने नागरिक अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्न,

– सार्वजनिक महìवका विषयमा आमनागरिकबिच डिजिटल बहस चलाउन,

– सरकारी सूचनाहरू आमनागरिकसमक्ष द्रुत गतिमा प्रवाह गर्न,

– सरकारी नीति, कार्यक्रम र सेवा प्रवाहमा नागरिकको सहज पहुँच दिलाउन,

– नागरिक सचेतना र सहभागिता अभिवृद्धि गर्न,

– नागरिकसँग दोहोरो संवाद स्थापित गरी सरकारप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्न,

– जनगुनासाहरूको शीघ्र सम्बोधन गर्न,

– सरकारी निकायको जनतासँगको संवाद मजबुत बनाउन,

– शासकीय पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न,

– अन्त्यमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा देखिएका विकृतिलाई न्यूनीकरण गर्दै आमनागरिकलाई शासकीय प्रबन्धको प्रमुख हिस्सेदारका रूपमा स्थापित गर्नसमेत सरकारी निकायहरू सामाजिक सञ्जालमा जोडिन आवश्यक छ । नागरिकबाट बढी रुचाइएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको प्रयोग गर्दै सरकारी निकायहरूले आफ्ना कामकारबाहीलाई खुला रूपमा जनसमक्ष ल्याउन सामाजिक सञ्जाल प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्दछ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दाका जोखिम पक्षहरूको पनि उत्तिकै विश्लेषण गरी चनाखो बनेर सरकारी निकायहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नु पर्दछ ।

२. निजी क्षेत्रको परिचय दिँदै यसका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 नाफा कमाउने उद्देश्यसहित व्यक्ति, समूह वा संस्थाद्वारा स्थापित तथा सञ्चालित औद्योगिक, व्यापारिक एवं व्यावसायिक संस्थाहरूलाई समष्टीमा निजी क्षेत्र भनिन्छ । व्यक्तिगत तवरले सञ्चालित साना तथा मझौला व्यवसाय, व्यावसायिक घरानाद्वारा सञ्चालित ठुला उद्योग, नाफा बाँड्ने उद्देश्यसहित संस्थापित कम्पनीहरू तथा औद्योगिक, व्यापारिक, व्यावसायिक हकहितको पैरवी गर्न स्थापना गरिएका विषयगत सङ्घ, सङ्गठनहरू निजी क्षेत्रको दायराभित्र पर्दछन् । निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको इन्जिनका रूपमा समेत लिइन्छ । यसले सरकारको नीतिगत दायराभित्र रही वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, वितरण तथा व्यवस्थापन गर्दछ । पूर्वाधार विकासमा समेत सरकारसँग साझेदारी गर्छ ।

निजी क्षेत्रका विशेषताहरू

– मुनाफाका लागि लगानी गरी उद्यम स्थापना र सञ्चालन गर्ने,

– वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्ने,

– उद्यमशीलता र जोखिम मोल्ने क्षमता,

– मितव्ययी र कार्यकुशल कार्यशैली,

– अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनमार्फत व्यावसायिक सफलतामा जोड,

– रणनीतिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन,

– स्रोतसाधनको महत्तम उपयोग,

– नतिजामूलक अनुगमन र मूल्याङ्कन,

– बजारोन्मुख र ग्राहक केन्द्रित व्यवहार,

– रोजगारी र राजस्व सिर्जना,

– संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति सचेत ।

– अन्त्यमा मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं कानुनी परिवेशअनुसार निजी क्षेत्रले फरक–फरक चरित्र देखाउन सक्दछ । नाफा बढाउने सोचले अभिपे्ररित हुने हुँदा सरकारी नीति र कानुनको परिपालना नगर्ने, कानुनका छिद्रहरू खोजी फाइदा लिने, प्रतिस्पर्धा सीमित पार्ने, राजस्व छली गर्ने, कामदार एवं श्रमिकको श्रम शोषण गर्ने जस्ता विकृति देखा पर्न सक्दछन् । तसर्थ सरकारको नियमन क्षमता सुदृढ गरी स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र जिम्मेवार निजी क्षेत्र विकास गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

३. विकास योजना भन्नाले के बुझिन्छ ? स्थानीय तहमा विकास योजनाको आवश्यकता र औचित्य उल्लेख गर्नुहोस् ।

 मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि रणनीतिक सोच र सो अनुसारका लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, कार्यनीति एवं कार्यक्रम तय गरी उपलब्ध स्रोतसाधनलाई प्राथमिकताका साथ उपयोग गर्ने सुनियोजित प्रयासलाई विकास योजना भनिन्छ । विकासका आवश्यकता र प्राथमिकताहरूको सही पहिचान र स्रोतसाधनको यथार्थपरक आकलन एवं उचित परिचालनबाट योजनाको गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहको विकास योजनाको आवश्यकता र औचित्य

नेपालको संविधानले तीनै तहका सरकारले आफ्नो आर्थिक अधिकारका विषयमा नीति, योजना तथा बजेट बनाउने र कार्यान्वायन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको छुट्टै योजना र बजेट प्रणाली रहन सक्ने आधार संविधानले प्रदान 

गरेको छ । स्थानीय तहको विकास योजनाको आवश्यकता र औचित्यलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ः

– संवैधानिक जिम्मेवारीलाई योजनाबद्ध ढङ्गले सम्पादन गर्न,

– सीमित स्रोतसाधनलाई स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताका साथ उपयोग गर्न,

– सामाजिक र आर्थिक विकासमा तीव्रता दिई स्थानीयवासीको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन,

– स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासमा सरकारबाहिरका क्षेत्रलाई समेत परिचालन गर्न,

– विगतको उपलब्धि र विकासको गतिको समीक्षा गरी आगामी दिनको उपलब्धि आकलन गर्न,

– नतिजामुखी विकास प्रक्रियाको अवलम्बन गर्न, 

– जोखिममा रहेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई विकास प्रक्रिया र त्यसको लाभ वितरणमा सहभागी गराई समन्याय हासिल गर्न,

– स्थानीय जनताका आधारभूत र अत्यावश्यकीय सेवा प्राप्तिलाई सहज बनाउन,

– विपत् जोखिम संवेदनशीलता तथा उत्थानशीलतालाई विकास प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गर्न ।

४. स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको परिचय दिँदै स्थानीय तहको राजस्व परिचालन क्षमता वृद्धि गर्न यस समितिको के कस्तो भूमिका रहन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

 स्थानीय सरकारलाई प्राप्त राजस्व परिचालनसम्बन्धी संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने गरी स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउन राजस्वसम्बन्धी विषयमा परामर्श दिने निकायका रूपमा स्थानीय राजस्व परामर्श समितिलाई बुझिन्छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने यस समितिमा देहायबमोजिमका पदाधिकारीहरू सदस्य रहने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६५ मा रहेको छ ।

– प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

– कार्यपालिकाले तोकेका कार्यपालिकाका सदस्यमध्येबाट एक जना महिलासहित दुई जना सदस्य,

– निजी क्षेत्रको उद्योग वाणिज्यसम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको गाउँ वा नगर तहको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि,

– घरेलु वा साना उद्योगसम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाको नगर वा गाउँ तहको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि,

– कार्यपालिकाको राजस्व महाशाखा, विभाग वा शाखा प्रमुख सदस्य सचिवका रूपमा रहने ।

राजस्व परिचालन क्षमता अभिवृद्धिमा समितिको भूमिका 

क) स्थानीय सरकारको आन्तरिक आयको प्रक्षेपण गर्ने 

– राजस्वका स्रोत, दायरा र दरसमेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको अनुमान गर्ने,

– राजस्वका दर र क्षेत्रलगायतका आधारमा आन्तरिक आयको विश्लेषण र अनुमान गर्ने,

ख) स्थानीय सरकारलाई परामर्श दिने

– राजस्वसम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा, संशोधन, परिमार्जन र सोको परिपालनाका सम्बन्धमा परामर्श दिने,

– स्थानीय उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्धन र रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिने किसिमको कर नीतिको सम्बन्धमा परामर्श दिने,

– कर राजस्व, गैरकर राजस्व, सेवा शुल्क, दस्तुर आदिको दर सम्बन्धमा परामर्श दिने,

– राजस्व प्रशासन सुधारका लागि अन्य आवश्यक परामर्श दिने,

५. नेपालको निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायीकरण गरी आर्थिक वृद्धिमा योगदान बढाउन के गर्नु पर्ला ? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

 कृषि क्षेत्र अर्थतन्त्रमा प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ । नेपालको करिब ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषि पेसामा आबद्ध रहे पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २४ प्रतिशत मात्र रहेको छ । कृषिको निर्वाहमुखी प्रवृत्तिका कारण यस क्षेत्रमा लुप्त बेरोजगारी दर पनि उच्च छ । विद्यमान निर्वाहमुखी प्रवृत्तिको कृषि प्रणाली रूपान्तरण गरी आधुनिक र व्यावसायिक पेसाका रूपमा कृषि विकास गर्ने प्रयास भए पनि अपेक्षाकृत नतिजा हासिल गर्न सकिएको छैन ।

निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली रूपान्तरणका उपायहरू

– कृषक र कृषि पेसाको सम्मान, आकर्षण, प्रोत्साहन र सहुलियत वृद्धिका लागि नीतिगत पहल गर्ने,

– आवश्यकता र उत्पादनमा आधारित अनुदान पद्धतिको विकास गर्ने र अनुदान दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्न कडा कानुनी व्यवस्था गर्ने,

– कृषि प्रसार सेवालाई विस्तार गरी कृषकलाई आधुनिक कृषि प्रणालीसम्बन्धी ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने,

– कृषकको डिजिटल साक्षरता वृद्धि सूचना प्रविधिलाई कृषि र कृषक रूपान्तरणसँग आबद्ध गर्ने, 

– सिँचाइ पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गर्ने । निर्माणाधीन ठुला सिँचाइ पूर्वाधारहरू तोकिएको गुणस्तर र समयमा सम्पन्न गर्ने,

– कृषि सडक तथा यातायात सेवा विस्तार र शीत भण्डार गृह निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने,

– कृषकका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा र त्यसको सहज प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्ने, 

– कृषिको यान्त्रीकरणमार्फत उत्पादकत्व वृद्धि गर्न अनुदान र सहुलियत प्रदान गर्ने,

– कृषि उपजहरूको उत्पादन विविधीकरण गर्ने,

– कृषि उत्पादनको बिक्री सुनिश्चित गर्न बजारको प्रबन्ध गर्ने, 

– जलवायु अनुकूलित कृषि प्रणालीको विकास गर्ने,

– उच्च उत्पादन क्षमता र जलवायु उत्थानशील बालीहरूको विकास गर्न अनुसन्धान र विकासमा लगानी वृद्धि गर्ने,

– आनुवंशिक सुधार गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न अनुसन्धान र विकासमा लगानी गर्ने,

– कृषि तथा पशु बिमा कार्यक्रम तीव्र रूपमा सञ्चालन गरी कृषि पेसामा आबद्ध हुनेहरूका सम्भावित जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्ने,

– सहकारी खेती, करार खेती, भूमि बैङ्क जस्ता नवीन अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने ।

६. नेपालको सङ्घीय व्यवस्थामा तीन तहबिच अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले निर्वाह गर्ने भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् ।

 तहगत सरकारबिच भिन्न भिन्न जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी एउटै भूगोल र जनसङ्ख्यालाई शासन गर्ने व्यवस्था सङ्घीय व्यवस्था हो । नेपालको संविधानले तहगत सरकारबिच अन्तरसम्बन्ध कायम गरी सङ्घीयताको उद्देश्य हासिल गर्न सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित सङ्घीय व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । संविधानको यही परिकल्पनालाई कार्यान्वयन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ जारी भएको छ । तहगत सरकारबिच समन्वय गर्न ऐनमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् नामको एक उच्चस्तरीय परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । 

– यस परिषद्ले तहगत सरकारका नीति, कानुन, योजना तथा सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न निर्वाह गर्न सक्ने भूमिका देहाय अनुसार रहेको छ :

– साझा अधिकारका विषयमा कानुन तथा नीति तर्जुमाका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय गर्ने, 

– प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थसँग जोडिएका विषयमा समन्वय गर्ने,

– राष्ट्रिय योजना, नीति तथा कानुनहरूको प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यान्वयनका सम्बन्धमा रहेका जटिलता समाधान गर्न समन्वय गर्ने,

– अन्तरप्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रभाव पार्ने कानुन, नीति तथा रणनीतिको तर्जुमा सम्बन्धमा समन्वय गर्ने,

– अन्तरप्रदेश स्तरमा सञ्चालित विकासका ठुला आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा समन्वय गर्ने, 

– सङ्घीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बनेका नीति, कानुन तथा योजनाको समीक्षा तथा विश्लेषण गर्ने, गराउने,

– सेवा प्रवाहको विषयमा सामञ्जस्यता कायम गर्न आवश्यक कार्य गर्ने, 

– कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनको विषयमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारलाई सुझाव दिने, 

– उच्चस्तरको छलफलका लागि पेस भएका विषयमा आवश्यकता अनुसार छलफल र समन्वय गर्ने ।

– अन्त्यमा सङ्घीय व्यवस्थाको सफलताका लागि तहगत सरकारबिचको अन्तरसम्बन्ध सुमधुर हुन आवश्यक छ । यसका लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषद् जस्ता समन्वयकारी निकायको सक्रियता महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

---

३१ जेठ २०८०

नेपालको वित्तीय प्रणाली 

१.  नेपालको वित्तीय प्रणालीको संरचनाबारे चर्चा गर्दै वित्तीय क्षेत्र विकासका लागि के कस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्ला, आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

 अर्थतन्त्रमा पुँजीको माग, आपूर्ति, पहुँच, कारोबार, भुक्तानीलगायतका वित्तीय कामकारबाहीसँग सम्बन्धित नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत संरचनाको समग्रतालाई वित्तीय प्रणालीका रूपमा बुझिन्छ । मुलुकभित्र उपलब्ध सीमित पुँजीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गरी आर्थिक वृद्धि र विकासलाई गति दिन सुदृढ वित्तीय प्रणालीको महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ । नेपालको वित्तीय प्रणालीको संरचनालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

– नेपालको वित्तीय प्रणालीमा बैङ्किङ, बिमा, पुँजीबजार, गैरबैङ्किङ वित्तीय क्षेत्र र सहकारी गरी मुख्य पाँच क्षेत्र छन् ।

– वित्तीय प्रणालीको कुल सम्पत्तिमा बैङ्किङ क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ ।

– गैरबैङ्किङ वित्तीय क्षेत्र वित्तीय प्रणालीको दोस्रो ठुलो क्षेत्रका रूपमा रहेको छ । यसमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष मुख्य संस्थाका रूपमा रहेका छन् ।

– बिमा क्षेत्र अन्तर्गत जीवन, निर्जीवन र पुनर्बिमा गरी तीन प्रकारका संस्था अस्तित्वमा छन् । बिमा क्षेत्र केही सेवामा सीमित रहेको छ । आमनागरिकमा बिमाप्रतिको आकर्षण अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न सकेको छैन ।

– पुँजीबजार फस्टाउन सकेको छैन । वित्तीय संस्थाहरूले नै धितोपत्र बजारको ठुलो हिस्सा ओगटेका छन् ।

– १३ हजारभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था अस्तित्वमा छन् । सङ्घीय व्यवस्था अवलम्बन गरेसँगै नियमन प्रणाली खण्डित भएको छ । सहकारीहरू सिद्धान्त, मूल्य मान्यता र पेसागत अनुशासनमा चल्न नसक्दा पछिल्लो समय बचतकर्ताको रकम जोखिममा पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।

– वित्तीय क्षेत्रमा नियामकीय निकायहरूको क्षमता र दक्षताले वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ पार्न महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको बलियो नियमनका कारण बैङ्किङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन तुलनात्मक रूपमा बढी रहेको देखिन्छ ।

वित्तीय क्षेत्र विकासका लागि ध्यान दिनुपर्ने विषय

– आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पु¥याउने गरी वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ पार्ने,

– प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणद्वारा वित्तीय प्रणालीलाई स्वस्थ र सक्षम बनाउने,

– भुक्तानी तथा फस्र्योट प्रणालीलाई कुशल, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन सूचना प्रविधि एवं डिजिटल प्रविधिको उपयोगलाई तीव्र बनाउने,

– नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारमार्फत प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन गर्ने,

– वित्तीय संस्थाहरूमा संस्थागत सुशासन कायम गर्ने,

– पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुशासन प्रवर्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल लेखा र लेखा परीक्षण प्रणालीको अवलम्बन गर्ने,

– महिला, विपन्न, दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूमा सहज र सुलभ तरिकाले वित्तीय पहुँच पु¥याउन समावेशी वित्तीय प्रणालीको विकास गर्ने,

– वित्तीय सेवा र उपकरणबारे वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने, 

– वित्तीय ग्राहक एवं उपभोक्ताको हकहितको संरक्षण गर्ने,

– अनौपचारिक कारोबारलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीको दायरामा ल्याउने,

– वित्तीय प्रणालीलाई सामाजिक र वातावरणीय रूपमा जवाफदेही हुने गरी प्रतिस्पर्धी बनाउने ।

– अन्त्यमा मुलुकको समृद्धिका लागि उत्पादन, उत्पादनका लागि लगानी र लगानीका लागि पुँजी पर्याप्तता अनिवार्य मानिन्छ । यसका लागि स्वच्छ, पारदर्शी, समावेशी र सुदृढ वित्तीय प्रणालीको जरुरत पर्दछ । सरकारको नीतिगत स्पष्टता र स्थिरताको पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्दछ । तसर्थ नेपालले लिएको विकास र समृद्धिको सोचलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न उपयुक्त वित्तीय रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

२. के प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले परामर्शदायी भूमिका निर्वाह गर्दछन् ? उदाहरणसहित प्रस्ट पार्नुहोस् । 

 प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनमा योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छता जस्ता मूल्यहरू स्थापित गरी आमनागरिकको विश्वास आर्जन गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू गठन भएका छन् । यी आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्बाट प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५ समेत जारी भएको छ । उक्त ऐनले प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूको परामर्शदायी भूमिका निर्धारण गरेको छ । सङ्घीय ऐन र प्रदेश ऐनहरूमा रहेको व्यवस्थाका आधारमा प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूको परामर्शदायी भूमिकालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

क) सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनका विषयमा परामर्श

– प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाका सेवाका पदमा कर्मचारीको सेवा, सर्तसम्बन्धी कानुनका विषयमा परामर्श दिने ।

ख) नियुक्ति, बढुवा, विभागीय सजाय सम्बन्धमा परामर्श 

– प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवाका पद, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवाको पद, स्थानीय सरकारी सेवाको पद, स्थानीय सङ्गठित संस्थाको सेवाको पदमा आयोगको परामर्शको आधारमा स्थायी नियुक्ति हुने,

– प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवाका पद र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा छ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा परामर्श दिने,

– प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाका सेवाका पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको विषयमा परामर्श दिने,

– प्रदेश प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ति तथा बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको विषयमा परामर्श दिने,

– प्रदेश निजामती सेवाका पदमा अन्तरसेवा सरुवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा परामर्श दिने,

– स्थानीय सरकारी सेवाका पदमा अन्तरसेवा सरुवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा परामर्श दिने,

– प्रदेश अन्य सरकारी सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पद वा स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा सरुवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा परामर्श दिने,

– प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा वा स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा परामर्श दिने ।

उल्लिखित भूमिका निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले गरेका कार्यको केही उदाहरणहरू देहायअनुसार रहेका छन् ः

– प्रदेश अन्तर्गतका कतिपय स्थानीय तहहरूबाट कर्मचारी समायोजन मिलानसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी कर्मचारीको बढुवा गरिएकोमा प्रदेश लोकसेवा आयोग, कर्णाली प्रदेशले आयोगको परामर्शबिना नै भएको बढुवालाई कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन 

दिएको छ । 

– प्रदेश लोकसेवा आयोग, लुम्बिनी प्रदेशले घोराही उपमहानगरपालिकालगायतका कैयौँ स्थानीय तहबाट भएका कर्मचारीको समायोजन मिलान, तह वृद्धि, स्तर वृद्धि तथा ग्रेड थपसम्बन्धी कामकारबाही बदर गर्ने र अन्य स्थानीय तहलाई पनि सो कार्य नगर्नका लागि लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।

– लोकसेवा आयोग, बागमती प्रदेशले प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तहलाई आयोगको परामर्शबिना गरिएको कर्मचारी नियुक्ति, बढुवा र तह वृद्धि खारेज गर्न परिपत्र गरेको छ ।

– दमक, धनकुटालगायतका केही नगरपालिकाले बढुवा गरेका कर्मचारीको बढुवालाई प्रदेश लोकसेवा आयोग, कोशी प्रदेशले बदर गरेको छ ।

– गण्डकी प्रदेशको प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि गोरखा नगरपालिकालगायतका कैयौँ स्थानीय तहका कर्मचारीको बढुवा बदर गरेको छ । 

– मुलुकमा सुशासनका लागि तीनै तहका सरकारबाट सम्पादन हुने कार्यहरू स्वच्छ, पारदर्शी र विधिसम्मत हुनु पर्दछ । प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूको परामर्शदायी भूमिकाको कार्यान्वयनबाट प्रदेश र स्थानीय तहहरूबाट सम्पादन हुने कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कार्यहरूमा स्वच्छता र विश्वसनीयता प्रवर्धन हुने कुरामा दुईमत छैन ।

३. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का उद्देश्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 नेपालको संविधानले नेपालको सङ्घीय संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने उल्लेख गरेको छ । सङ्घीय संरचनाका स्थानीय तहहरू जनताको नजिक रहेका सरकारहरू हुन्, जसलाई स्थानीय सरकार भनिन्छ । संविधानप्रदत्त स्थानीय तहका जिम्मेवारीहरू कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय संसद्बाट स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी गरिएको छ । यस ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख भए अनुसार ऐन जारी हुनुका उद्देश्यलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

– नेपालको संविधानबमोजिम स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न,

– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमूलक सम्बन्धलाई प्रवर्धन गर्न,

– स्थानीय तहमा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न,

– लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक र न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न,

– कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्न,

– स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गर्न,

– स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्नका निमित्त स्थानीय सरकारको सञ्चालन गर्न ।

– यस ऐनले स्थानीय सरकार सञ्चालनका कार्यविधिगत पक्षलाई समेत उल्लेख गरी स्थानीय सरकार सञ्चालनलाई सहज तुल्याउनेसमेत उद्देश्य लिएको देखिन्छ ।

४. स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने र कोषबाट खर्च गर्न सकिने रकमहरूका बारेमा जानकारी गराउनुहोस् ।

 स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका रकमहरू जम्मा गर्न नेपालको संविधानको धारा २२९ मा उल्लेख भएबमोजिम स्थापित हुने कोषलाई स्थानीय सञ्चित कोष भनिन्छ । यस कोषमा जम्मा हुने रकम कुनै बैङ्कमा स्थानीय तहको नाममा खाता खोली जम्मा गरिन्छ । कोषको रकम स्थानीय कानुनबमोजिम विनियोजन गरेर मात्र खर्च गर्न सकिन्छ । सो रकमलाई विनियोजन कानुनले निर्दिष्ट गरे अनुसार सम्बन्धित खर्च खातामा रकम सारी खर्च गर्न सकिन्छ । यस कोषमा निम्नानुसारका रकमहरू जम्मा गरिन्छ :

– आफ्नो राजस्व स्रोतबाट उठेको रकम,

– राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम,

– नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम,

– प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम,

– अन्य गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट प्राप्त अनुदान रकम,

– वैदेशिक सहायताबाट नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको रकम,

– आन्तरिक ऋणबाट प्राप्त रकम,

– कुनै व्यक्ति, सङ्घ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम,

– अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने कुनै रकम ।

यस कोषबाट निम्नानुसारका रकमहरू खर्च गर्न सकिन्छ :

– सभाबाट स्वीकृत वार्षिक बजेट अनुसारको रकम,

– बजेट विचाराधीन रहेको अवस्थामा पेस्की खर्चका रूपमा विनियोजित व्ययको एक तृतीयांश रकम,

– अदालतको फैसलाबमोजिम तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने रकम,

– आकस्मिक कोषका लागि सभाले तोकेको रकम,

– ऋणको साँवा तथा ब्याजको रकम ।

– यसरी संविधान र अन्य कानुनले स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणाली व्यवस्थित गर्न सञ्चित कोष, कोषमा जम्मा हुने र कोषबाट व्यय हुने रकमलगायतका विषय उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

५. नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको राज्यको राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थासम्बन्धी नीति उल्लेख गर्नुहोस् ।

 नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरू उल्लेख गरिएको छ । जस अन्तर्गत रहेको राज्यको राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थासम्बन्धी नीति यस प्रकार छ :

– राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका माध्यमबाट जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नति प्रत्याभूत गर्ने,

– मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने,

– सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने,

– आमसञ्चारलाई स्वच्छ, स्वस्थ, निष्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने,

– सङ्घीय एकाइबिच जिम्मेवारी, स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने ।

६. विकास आयोजनाहरूको अनुगमनको आवश्यकता किन पर्दछ ? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

 आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा स्रोतसाधन प्रवाहको अवस्था, कार्यतालिका अनुरूप क्रियाकलाप सञ्चालनको अवस्था र क्रियाकलापको कार्यान्वयनबाट प्रतिफल प्राप्तिको अवस्थामा सुधार गर्न निरन्तर रूपमा गरिने लेखाजोखा नै आयोजना अनुगमन हो । विकास आयोजना अनुगमन गर्नु पर्नाका कारण यस प्रकार छन् :

– आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाबारे निरन्तर तथ्याङ्क सङ्कलन गरी आयोजनालाई तोकिएको परिमाण, लागत, गुणस्तर र समयसीमाभित्र 

सम्पन्न गर्न,

– कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्ने समस्या पहिचान गरी समयमै सम्बोधन गर्न,

– आयोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित जोखिम पक्षहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न,

– आयोजनाको कार्यप्रगतिका आधारमा आयोजना प्रमुखको कार्यसम्पानदन स्तर मापन गरी दण्ड र सजायको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न,

– आयोजना कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सामाजिक वैधता हासिल गर्न,

– आयोजना कार्यान्वयनबाट हुने सिकाइलाई अन्य आयोजनामा उपयोग गर्न,

– नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियालाई प्रमाणमा आधारित गराउन,

– आयोजनाको उद्देश्य हासिल गरी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमार्फत नागरिकको जीवनमा परिवर्तन सुनिश्चित गर्न,

– आयोजना अनुगमन एक निरन्तर प्रक्रिया हो । तोकिएको लागत, समय, परिमाण र गुणस्तरमा कार्यसम्पादन गरी आयोजनाको घोषित लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आयोजना अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।

---

२४ जेठ २०८०

निजामती सेवामा उम्मेदवार हुन अयोग्य 

१.  निजामती सेवाको पद भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? निजामती सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने अवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 मुलुकी प्रशासन सञ्चालन गर्न गठित गैरसैनिक चरित्रको व्यावसायिक र स्थायी सङ्गठन नै निजामती सेवा हो । यस सेवामा रहेका विभिन्न पद निजामती सेवाका पद हुन् । निजामती सेवा अन्तर्गत विभिन्न श्रेणीमा प्रशासनिक, प्राविधिक र विशेषज्ञ पदहरू रहेका हुन्छन् । त्यस्तै केही श्रेणीविहीन पदहरू पनि रहन सक्दछन् । नेपालको संविधानको धारा २४३ अनुसार सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐनबमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पदबाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवाको पदलाई निजामती सेवाको पद भनी परिभाषित गरिएको छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार निम्न व्यक्तिहरू

निजामती सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने व्यवस्था रहेको छ ः

– राजपत्र अनङ्कित र श्रेणीविहीन पदमा १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको,

– राजपत्राङ्कित पदमा २१ वर्ष उमेर पूरा नभएको,

– पुरुष उम्मेदवारको हकमा ३५ वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा ४० वर्ष उमेर पूरा भएको,

– भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएका,

– गैरनेपाली नागरिक,

– नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको,

– यसबाहेक माथिल्लो उमेर हदको सम्बन्धमा केही अपवाद रहेका छन् । जसमा भूतपूर्व सैनिक वा प्रहरी नियुक्त हुने पदमा चालिस वर्ष ननाघेका, तोकिएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा चालिस वर्ष ननाघेका, राजपत्राङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको खुला प्रतियोगितामा पैँतालिस वर्ष ननाघेका व्यक्तिहरू उम्मेदवार हुन सक्छन् । त्यस्तै स्थायी बहालवाला कर्मचारीको हकमा र विकास योजनातर्फ पाँच वर्ष अस्थायी पदमा कार्यरत महिलाका लागि खुला प्रतियोगिताको हकमा उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।

– अतः निजामती सेवालाई सक्षम, प्रतिस्पर्धी, समावेशी र नैतिकवान् व्यक्तिहरूको सेवाका रूपमा चिनाउन उल्लिखित व्यवस्थाहरू गरिएको पाइन्छ ।

२. बजेट भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? सङ्घीय सरकारको आव २०८०/८१ को बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकताहरू के के रहेका छन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

 सरकारको विगतका कार्यको समीक्षा र वर्तमान स्थितिको विश्लेषणका आधारमा तयार पारिएको भविष्यको आय र व्यय अनुमानसहितको खाका नै बजेट हो । बजेट अर्थ राजनीतिक दस्ताबेज हो । यसले उपलब्ध स्रोतको आधारमा नागिरकका आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गरी यथोचित सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दछ । आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक स्थायित्व र पुनःवितरणलाई जोड दिन्छ । आव २२०८०/८१ को बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता यस प्रकार छन् ः

क) बजेटका उद्देश्य 

– अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने,

– गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूत गर्ने,

– लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने र आय तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने,

– समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने,

– सङ्घीयताको सबलीकरण र सुशासन कायम गर्ने,

– बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने ।

ख) बजेटका प्राथमिकता 

– कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास,

– लगानी प्रवर्धन, औद्योगिक विकास र 

व्यापार सन्तुलन, 

– सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक सुरक्षा,

– गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण, 

– डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्धन,

– वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र विपत् व्यवस्थापन,

– मानव संसाधन विकास र रोजगारी सिर्जना,

– वित्तीय क्षेत्र सुधार,

– वित्तीय सङ्घीयताको सुदृढीकरण र सेवा 

प्रवाहमा सुधार,

– सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार ।

– यसरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिई आर्थिक वृद्धिदर बढाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।

३. नेपालको सरकारी बजेट तथा लेखाप्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीद्वारा व्यवस्थित गर्ने कानुनी आधारहरू उल्लेख गर्नुहोस ।

 नेपालको सरकारी बजेट र लेखाप्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीद्वारा व्यवस्थित गरी कार्यकुशलता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्न विभिन्न कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यस सन्दर्भमा निम्न कानुनी व्यवस्था उल्लेखनीय छन् ः

क) आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावली

– बजेट तथा लेखासम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीहरू विकास गरी लागु गर्न सक्ने,

– मलेनिकाले विकास गरेको प्रणालीमा समावेश नभएको वा अपर्याप्त भएको प्रणाली विकास गर्नु परेमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको 

स्वीकृति लिनुपर्ने,

– प्रणालीबाट प्राप्त हुने सूचनाहरू प्रमाणीकरणका लागि विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोग गर्न सकिने,

– प्रणाली विकास, सञ्चालन र ती प्रणालीको विद्यमान प्रणालीसँगको अन्तरआबद्धता र सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बनाएको कार्यविधि अनुसार हुने,

– सरकारी लेखासम्बन्धी कारोबार गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्वीकृति दिएकोबाहेक अन्य प्रणाली विकास गरी प्रयोग गर्न नपाइने ।

ख) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४

– स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणाली र प्रशासनिक कारबाहीमा एकरूपता कायम गर्न तथा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्न सूचना प्रविधिको ढाँचा तोक्न सकिने ।

– यसरी सरकारी बजेट तथा लेखाप्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिमा आधारित बनाई कार्यदक्षता, पारदर्शिता र स्वच्छता हासिल गर्न उल्लिखित प्रावधानले कानुनी आधार सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

४. सरकारी रकम खर्च गर्दा सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 संसदीय व्यवस्थामा व्यवस्थापिकाको समर्थन र अनुमोदनमा कार्यपालिकाले सरकारी स्रोत खर्च गर्नुपर्ने मान्यता प्रचलित छ । यसलाई बजेटउपर व्यवस्थापिकीय नियन्त्रणका रूपमा बुझिन्छ । सरकारी रकम खर्च गर्न विभिन्न प्रक्रिया र ढाँचा निर्धारण गरेर कार्यपालिकाले समेत बजेट नियन्त्रण गर्न सक्दछ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले सरकारी रकम खर्च गर्दा सुनिश्चित गर्नुपर्ने विभिन्न विषय उल्लेख गरेको छ ।

सरकारी रकम खर्च गर्दा सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय

– विनियोजन ऐनबमोजिम सेवा वा कार्यमा खर्च गर्न स्वीकृत रकम सो सेवा वा कार्यको निमित्त स्वीकृत सीमाभित्र रहेको,

– आर्थिक कारोबार प्रचलित कानुनबमोजिम भएको,

– खर्चका लागि आवश्यक प्रमाण पुगेको,

– स्वीकृत लेखामान पालन गरिएको,

– स्वीकृत ढाँचा अनुरूप लेखा राखिएको र प्रतिवेदन पेस भएको,

– नगदी, जिन्सी वा अन्य सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी र दुरुपयोग हुन नपाउने गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अनुसरण गरिएको,

– सरकारी ऋण, जमानत तथा निक्षेप प्राप्त भए नभएको,

– कुनै काम अनावश्यक रूपमा दोहोरो हुने गरी विभिन्न कर्मचारी वा केन्द्रीय निकायबाट नगरिएको,

– उपलब्ध स्रोत, साधन वा सम्पत्तिको समुचित 

उपयोग भएको,

– सरकारी सम्पत्तिको हानि, नोक्सानी नहुने गरी उचित संरक्षण र सम्भारको व्यवस्था गरिएको,

– कार्यक्रम अनुसार निश्चित समयभित्र प्रगति भएको,

– कामको गुणस्तर र परिमाणसमेत सन्तोषजनक भएको,

– स्वीकृत लागत र खर्चको सीमाभित्र रही कार्यव्रmम सञ्चालन गरिएको ।

५. सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 सङ्घीय संसद्को स्वीकृतिबेगर पनि खर्च गर्न सकिने विषयसँग सम्बन्धित व्ययलाई सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भनेर बुझिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ११८ ले सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने भनी देहायका विषयसँग सम्बन्धित खर्चहरू उल्लेख गरेको छ ः

क) निम्न व्यक्तिहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम

– राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति,

– प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, 

– न्यायपरिषद्का सदस्य,

– प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख, 

– राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष

– संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी

– प्रदेश प्रमुख,

ख) निम्न कार्यालयहरूको प्रशासनिक व्यय

– राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय,

– सर्वोच्च अदालत,

– न्यायपरिषद्,

– संवैधानिक निकाय र

– प्रदेश प्रमुखको कार्यालय

ग) नेपाल सरकारको दायित्वको ऋणसम्बन्धी व्ययभार,

घ) नेपाल सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश अनुसार तिर्नुपर्ने रकम,

ङ) सङ्घीय कानुन बमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम ।

– यसरी सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमहरू संविधानमा उल्लेख गरी उल्लिखित निकायहरूको कार्यगत स्वायत्ततालाई सम्मान गरिएको देखिन्छ ।

६. वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को गठन तथा यसका काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्नुहोस् ।

 वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यलाई राष्ट्रियस्तरमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को गठन हुने व्यवस्था वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा रहेको छ । जस अनुसार यस परिषदमा रहने अन्य सदस्य निम्न छन् ः

– नेपाल सरकारको वन तथा वातावरणमन्त्री,

– प्रधानमन्त्रीले तोकेका नेपाल सरकारका तीन जना मन्त्री,

– सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू,

– राष्ट्रिय योजना आयोगको वातावरण हेर्ने सदस्य,

– वन तथा वातावरण विज्ञानका प्राध्यापकमध्ये अध्यक्षबाट मनोनीत एक जना महिलासहित दुई जना,

– वातावरण तथा जलवायुको क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिमध्ये दुई जना महिलासहित अध्यक्षबाट मनोनीत तीन जना,

– सदस्य सचिवका रूपमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव,

– अध्यक्षले सदस्यहरूमध्येबाट एक जना मन्त्रीलाई उपाध्यक्ष तोक्न सक्ने ।

परिषद्का काम, कर्तव्य र अधिकार

– दीर्घकालीन नीति, योजना र कार्यक्रममा वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई एकीकृत रूपमा समावेश गर्दै लैजान वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा अन्य निकायलाई निर्देशन दिने,

– प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन र राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षणका लागि राष्ट्रिय प्रणालीको विकासका लागि नीति तय गर्ने,

– वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने,

– वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने र सोका लागि सहजीकरण गर्ने,

– प्राकृतिक, सांस्कृतिक र भौतिक संशाधन एवं सम्पदाको उपयोग, व्यवस्थापन, विकास तथा संरक्षणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई मार्गदर्शन गर्ने,

– वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यको मूल्याङ्कन गर्ने ।

– वातावरण र जलवायु परिवर्तन अन्तरसम्बन्धित विषयहरू हुन् । यी मुद्दाहरू आमनागरिकको जीवन र दैनिकीसँग सम्बन्धित छन् । तसर्थ वातावरण र जलवायु परिवर्तनको सवाल सम्बोधन गर्ने राष्ट्रिय प्रयासका रूपमा स्थापित संरचनाको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।

७. नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने विषयहरू प्रचलित कानुनको व्यवस्थालाई विचार गर्दै उल्लेख गर्नुहोस् ।

 नेपालको संविधानले तहगत सरकारका जिम्मेवारीहरू सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रही सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २३२ (८) मा नेपाल सरकारले आफैँ वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकालाई संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कर्तव्य हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नेपाल 

सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई 

देहायका विषयमा सहयोग गर्नुपर्ने भनी उल्लेख 

गरेको छ ः

– गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा सुरु हुनुअगावै बजेट सीमा र राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्राथमिकता एवं मापदण्डसहितको मार्गदर्शन उपलब्ध गराउने,

– स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्ने समानान्तर संरचना खारेज गरी गाउँपालिका र नगरपालिकाको विषयगत शाखाको क्षमता विकास गर्ने,

– विषयगत मन्त्रालयले आफ्नो अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकासँग समन्वय गर्ने,

– नेपाल सरकार र प्रदेशसरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने कुनै आयोजनामा लागत प्रभावकारिता र दिगोपनासमेत 

विचार गरी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गराउने र त्यसका लागि स्रोतसाधनको हस्तान्तरण गर्ने,

– नेपाल सरकारले नमुना कानुनको ढाँचा निर्माण गरी स्थानीय कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने,

– गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने,

– गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सशक्तीकरणका लागि आवश्यक प्राविधिक वा व्यवस्थापकीय सहयोग उपलब्ध गराउने, 

– अतः संवैधानिक कार्य तथा जिम्मेवारीहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गरी नागरिकको नजिक सरकार पुगेको आभास दिलाउन सङ्घ र प्रदेश सरकारले माथि उल्लेख गरिएका कुरा इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।

---

 १७ जेठ २०८०

फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नागरिकको भूमिका 

१.  फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नागरिकको भूमिका उल्लेख गर्दै नागरिकको भूमिका प्रभावकारी बनाउने उपायहरूसमेत उल्लेख गर्नुहोस् ।

 फोहोरमैलाको न्यून उत्पादन, पुनः प्रयोग, पुनः चक्रण  एवं उचित विसर्जनको माध्यमबाट ठोस फोहोरमैलालाई व्यवस्थित गर्दै वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावहरू न्यूनीकरण गर्ने कार्य नै फोहोरमैला व्यवस्थापन हो । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नागरिकको भूमिका निम्नानुसार रहन्छ :

– फोहोरमैलाको न्यून उत्सर्जन गर्ने,

– फोहोरमैलाको स्रोतमा नै वर्गीकरण गर्ने,

– पुनः प्रयोग गरी फोहोरमैला न्यूनीकरण गर्ने,

– फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सचेतना र शिक्षा 

विस्तार गर्ने,

– फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी सरकारी अभियान र कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता जनाउने,

– फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनको पूर्ण परिपालना गर्ने,

– प्रदूषणबापतको शुल्क एवं दायित्व बहन गर्ने ।

फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नागरिकको भूमिका प्रभावकारी बनाउने उपायहरू

– फोहोरमैलाको न्यूनीकरण, वर्गीकरण र निष्कासनमा नागरिक दायित्व सम्बन्धमा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने, 

– फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी असल अभ्यासलाई अन्तरस्थानीय तह विस्तार गर्ने,

– फोहोरमैला व्यवस्थापनमा घरपरिवार, समुदाय, टोल विकास समिति, आमा समूह, युवा क्लब, बाल क्लब, विद्यालय आदिको सहभागिता र सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने,

– टोल विकास समितिहरूबिच टोल सरसफाइमा प्रतिस्पर्धा अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहित गर्ने, 

– विद्यालय शिक्षा र अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रममा फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी सचेतनामूलक विषयवस्तु समावेश गरी जनचेतना अभिवृद्धिलाई संस्थागत गर्दै लैजाने,

– फोहोरमैलाको समग्र व्यवस्थापनमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई मूलप्रवाहीकरण गर्दै लैजाने, 

– प्रदूषकले तिर्नुपर्ने सिद्धान्तलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, 

– सार्वजनिक स्थलमा फोहोर विसर्जन गर्ने, कानुन उल्लङ्घन एवं अटेरी गर्नेलाई दण्डात्मक उपायहरू अवलम्बन गरी आमनागरिकमा प्रदर्शन प्रभाव पार्ने ।

 – फोहोरमैला व्यवस्थापन सरकारको मात्र जिम्मेवारीको विषय नभई प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य पनि हो । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नागरिकलाई सहभागी गराउन सकेमा मात्र ठोस फोहोरमैला व्यवस्थापनको समस्याको दिगो समाधान निकाल्न सकिन्छ ।

२. सहकारीका स्थापित मूल्य र सिद्धान्तहरू जानकारी गराउँदै प्रचलित सङ्घीय कानुन अनुसार सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस् । 

 एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने भावले प्रेरित रही सदस्यको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणसँगै समाजको रूपान्तरणमा जोड दिने अभियान नै सहकारी हो । सहकारी संस्थाहरू सदस्यद्वारा नियन्त्रित र सञ्चालित हुन्छन् र यिनीहरू आफ्नै स्थापित मूल्य र सिद्धान्तबमोजिम चल्नुपर्ने मान्यता रहेको हुन्छ । तथापि सरकारले सहकारी संस्थाको नियमनका लागि छुट्टै कानुनी प्रबन्धसमेत गरेको पाइन्छ ।

सहकारीका स्थापित मूल्य र सिद्धान्तहरू

क) मूल्यहरू

– स्वावलम्बन,

– स्व–उत्तरदायित्व,

– लोकतन्त्र,

– समानता र समता,

– ऐक्यबद्धता,

– इमानदारी

– खुलापन,

– सामाजिक उत्तरदायित्व,

– अरूको हेरचाह आदि ।

ख) सिद्धान्तहरू

– स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता,

– सदस्यद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण,

– सदस्यको आर्थिक सहभागिता,

– स्वायत्तता र स्वतन्त्रता,

– शिक्षा, तालिम र सूचना,

– सहकारी–सहकारीबिच पारस्परिक सहयोग,

– समुदायप्रतिको चासो ।

सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिका कार्यहरू

सहकारी ऐन, २०७४ र सोको नियमावली २०७५ बमोजिम सरकारी संस्थाका सञ्चालक समितिका कार्यहरू यस 

प्रकार छन् :

– सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तबमोजिम सहकारी संस्था सञ्चालन गर्ने,

– आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य गर्ने, गराउने,

– साधारण सभाहरू बोलाउने र सभाका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

– सहकारी संस्थाको नीति, योजना, बजेट तथा वार्षिक कार्यव्रmम तर्जुमा गरी साधारण सभासमक्ष पेस गर्ने,

– सहकारी संस्थाको सदस्यता प्रदान गर्ने तथा सदस्यताबाट हटाउने,

– सेयर नामसारी तथा फिर्तासम्बन्धी कार्य गर्ने,

– सम्बन्धित सङ्घको सदस्यता लिने,

– विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधि तयार गरी सभामा पेस गर्ने,

– सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र रही सहकारी संस्थाको कारोबार र व्यवसायको हित प्रवर्धनका लागि आवश्यक कार्य गर्ने,

– सदस्यहरूको रचनात्मक सहभागिता सुनिश्चित गराउने,

– सदस्यहरूलाई नियमित रूपमा सहकारी शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने,

– अनुगमन र निरीक्षणमा सहयोग पु¥याउने तथा प्राप्त निर्देशन र सुझावको कार्यान्वयन गर्ने,

– कार्यसञ्चालनमा पारदर्शिता कायम गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने,

– आवश्यकता अनुसार विभिन्न समिति गठन, विघटन गर्ने एवं जिम्मेवारी तोक्ने,

– सदस्य र पदाधिकारीको आचारसंहिता बनाई 

लागु गर्ने,

– विनियममा उल्लिखित अन्य कार्य गर्ने ।

३. वातावरणमैत्री स्थानीय शासन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? यस अवधारणाले समेट्ने प्रमुख विषय क्षेत्रहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 दिगो विकास र पर्यावरणीय सन्तुलनसम्बन्धी मामिलाप्रति केन्द्रित भई स्थानीय स्तरमा नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने अवधारणा नै वातावरणमैत्री स्थानीय शासन हो । यसमा स्थानीय सरकार, समुदाय, घरपरिवार र नागरिकको सक्रिय सहभागितामा वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग गर्ने र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने जस्ता विषयलाई जोड दिइएको पाइन्छ । नेपालमा संविधानप्रदत्त नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्न स्थानीय स्तरदेखि नै वातावरणमैत्री क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न आवश्यक ठानी वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारूप तयार गरिएको छ ।

वातावरणमैत्री स्थानीय शासनमा समावेश 

हुने विषय क्षेत्रहरू

– फोहोरमैला व्यवस्थापन

– हरियाली र सहरी सौन्दर्य प्रवर्धन

– स्वच्छ ऊर्जा र वातावरणमैत्री यातायात प्रणाली प्रवर्धन,

– भू–उपयोग तथा सहरी बसोबास व्यवस्थापन,

– स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको प्रबन्ध,

– वन तथा भू–संरक्षण,

– जलस्रोत र जलाधारको संरक्षण, 

– जैविक विविधताको संरक्षण,

– जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र 

विपत् व्यवस्थापन,

– प्रदूषण रोकथाम, नियन्त्रण र न्यूनीकरण,

– प्राङ्गारिक कृषि पद्धतिको अवलम्बन,

– वातावरणीय शिक्षा र सचेतना अभिवृद्धि,

– वातावरणीय न्याय प्राप्ति,

– सरोकारवालाहरूबिचको सहकार्य र साझेदारी विस्तार ।

– अतः वातावरणमैत्री स्थानीय शासनको अभ्यासमार्फत नागरिकका लागि बस्न र बाँच्न सकिने वातावरणको सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यसैबाट नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।

४. गरिबी निवारणका सम्बन्धमा चालु पन्ध्रौँ योजनाले तय गरेका रणनीति र अपेक्षाहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 स्रोतसाधनको अभावका कारण न्यूनतम मानवोचित जीवन जिउन नसकेको अवस्था गरिबी हो । गरिबीलाई आयमा आधारित, मानवीय गरिबी र सामाजिक वञ्चितीकरणका आयामबाट विश्लेषण गरी गरिबी निवारणका नीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा छन् । तथापि यसबाट अपेक्षाकृत सफलता हासिल हुन सकेको छैन । पन्ध्रौँ योजनाले गरिबी निवारण सम्बन्धमा निर्धारित रणनीति र अपेक्षित उपलब्धि निम्न छन् ः

क) रणनीतिहरू

– सर्वेक्षणमार्फत गरिब घर–परिवार पहिचान गरी अद्यावधिक विवरण राख्ने,

– पहिचान भएका गरिब लक्षित गरिबी निवारण कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने,

– रोजगार तथा स्वरोजगारमूलक सिप विकास तालिम तथा शिक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने,

– उत्पादनमूलक रोजगारी तथा अवसरको अभिवृद्धि गरी यसमा गरिबको पहुँच सुनिश्चित गर्ने,

– गरिबी निवारण नीति तर्जुमा गरी उत्पादनका स्रोतसाधनमा गरिबहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्ने,

– आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवामा गरिबहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्ने,

ख) अपेक्षित उपलब्धि

– निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८.७ प्रतिशतबाट ९.५ प्रतिशतमा झर्ने,

– बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या २८.८ प्रतिशतबाट ११.५ प्रतिशतमा झर्ने,

– आम्दानीको माथिल्लो १० प्रतिशत र तल्लो ४० प्रतिशत जनसङ्ख्याको अनुपात (पाल्मा अनुपात) १.३ बाट घटेर १.२५ मा पुग्ने,

– सम्पत्तिमा आधारित जिनी गुणक ०.३१ बाट घटेर ०.२९ मा पुग्ने,

– गरिब पहिचानसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रणालीको विकास हुने,

– ७७ वटै जिल्लाका गरिब व्यक्ति तथा परिवारको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण हुने ।

– उल्लिखित रणनीति कार्यान्वयन हुने गरी वार्षिक कार्यक्रमहरू तर्जुमा, कार्यान्वयन र निरन्तर अनुगमन गरेर मात्र अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।

५. राजस्व बाँडफाँट भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? नेपाल सरकार र प्रदेश तथा स्थानीय तहबिच हुने राजस्व बाँडफाँटका आधार र प्रव्रिmया उल्लेख गर्नुहोस् । 

 बहुतहगत सरकारहरू हुने शासकीय संरचनामा कुनै एक तहको सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व रकम अन्य तहका सरकारबिच निश्चित आधार र ढाँचाबमोजिम बाँडफाँट गर्ने कार्यलाई राजस्व बाँडफाँट भनिन्छ । नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण व्यवस्था मिलाउने कुरा नेपालको संविधानमा उल्लेख छ । यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ ले राजस्व बाँडफाँट गर्दा लिनुपर्ने आधार तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठ्ने अन्तःशुल्कलाई तीन तहका सरकारहरूबिच बाँडफाँट गर्ने प्रक्रिया उल्लेख गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः

क) राजस्व बाँडफाँट गर्दा लिनुपर्ने आधार

– जनसङ्ख्या र जनसाङ्ख्यिक विवरण,

– क्षेत्रफल,

– मानव विकास सूचकाङ्क,

– खर्चको आवश्यकता,

– राजस्व सङ्कलनमा गरेको प्रयास,

– पूर्वाधार विकास,

– विशेष अवस्था ।

ख) राजस्व बाँडफाँट प्रक्रिया

– सङ्घीय विभाज्य कोष खडा गरी मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनतर्फको अन्तःशुल्क जम्मा गर्ने र नेपाल सरकारलाई ७० प्रतिशत, प्रदेशलाई १५ प्रतिशत तथा स्थानीय तहलाई १५ प्रतिशत रकम बाँडफाँट गर्ने,

– नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने,

– प्रदेशहरूले प्राप्त गर्ने रकम प्रदेश विभाज्य कोषमा दाखिला गर्ने,

– स्थानीय तहहरूले प्राप्त गर्ने रकम स्थानीय विभाज्य कोषमा दाखिला गर्ने,

– राष्ट्रिय प्राकतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको आधार, ढाँचा र हिस्सा अनुसार प्रदेश विभाज्य कोषको रकम सात वटा प्रदेश तथा स्थानीय विभाज्य कोषको रकम ७५३ स्थानीय तहमा बाँडफाँट गर्ने, 

– आयोगले एक पटक गरेको सिफारिस सामान्यतया पाँच वर्षका लागि लागु हुने गरी स्रोतको 

सुनिश्चितता गराउने,

– यसरी प्रदेशहरूले प्राप्त गर्ने रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा र स्थानीय तहहरूले प्राप्त गर्ने रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला हुने गरी नेपाल सरकारले मासिक रूपमा उपलब्ध गराउने,

– बाँडफाँट हुने रकम आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हिसाब मिलाइने ।

– यसरी नेपाल सरकारले सङ्कलन गर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनतर्फको अन्तःशुल्कलाई तीन तहका सरकारबिच बाँडफाँट गरी प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न 

उपयोग गरिन्छ ।

६. सञ्चित कोष भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? नेपालको तीन तहको सङ्घीय संरचनामा सञ्चित कोष सञ्चालनसम्बन्धी के कस्तो संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाउनु हुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । 

 गुठी रकमबाहेक सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, ऋण रकमलगायत अन्य सबै प्रकारका प्राप्तिहरू जम्मा हुने सरकारी कोषलाई सञ्चित कोष भनिन्छ । यो सरकारको मूल कोष हो । विनियोजन ऐनले तोकेको सीमाभित्र रही सञ्चित कोषबाट अन्य खर्च खातामा रकम सारी निर्धारित खर्च शीर्षक अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम र परियोजनामा खर्च गर्न सकिन्छ । नेपालको सङ्घीय संरचनामा तीन तहका सात सय त्रिसट्ठी सरकारका त्यति नै सङ्ख्यामा सञ्चित कोष रहेका छन् ।

नेपालको तीन तहको सङ्घीय संरचनामा सञ्चित कोष सञ्चालनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था

– नेपालको संविधानको भाग १०, भाग १६ र भाग १९ मा क्रमशः सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था रहेको, 

– आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गतका विभिन्न धाराहरूमा सञ्चित कोषको परिभाषा गरिएको,

– सङ्घीय सञ्चित कोष र प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने खर्चका विषयहरू उल्लेख भएको,

– सञ्चित कोषबाट विनियोजन ऐनबमोजिम निर्धारित विभिन्न खर्च शीर्षकमा व्यय गर्न सकिने 

व्यवस्था रहेको,

– विनियोजन ऐन विचाराधीन रहेको अवस्थामा पेस्कीका रूपमा ऐनबमोजिम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था रहेको,

– विशेष अवस्थामा व्ययको विवरण मात्र भएको 

उधारो खर्च ऐनबमोजिम व्यय गर्न सकिने 

व्यवस्था रहेको,

– सञ्चित कोषको अवस्था विचार गरी संसद्मा पूरक अनुमान पेस गरी खर्च गर्न सकिने अवस्था रहेको ।

– अतः संसदीय स्वीकृति र अनुमोदनबेगर सरकारले खर्च गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई नेपालको संविधानले समेत आत्मसात् गरेको देखिन्छ । यसबाट स्रोतसाधनको परिचालनमा सरकार संसद्प्रति पूर्ण रूपमा जवाफदेही बन्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता सिर्जना भएको छ ।

---

 १० जेठ २०८०

सार्वजनिक निकायमा ई–जिपीको प्रयोग 

१.  विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जिपी) भनेको के हो ? सार्वजनिक निकायमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोग सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरू जानकारी गराउँदै यस प्रणालीको उपयोगबाट हुने फाइदाहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 सार्वजनिक खरिद कार्यलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गराई खरिद प्रव्रिmयालाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गरेको अनलाइन सफ्टवेयर प्रणालीलाई विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जिपी) भनिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले साबिकमा रहेका विभिन्न पोर्टलको विस्थापन गरी एकल पोर्टल स्थापना गरेको छ । सार्वजनिक खरिदको योजना निर्माणदेखि खरिद सम्झौता व्यवस्थापन र भुक्तानीसम्मका विभिन्न चरणका कार्य अनलाइन प्रणालीबाटै सञ्चालन गर्ने गरी प्रणाली विकास भए पनि यसलाई पूर्ण रूपमा उपयोगमा ल्याउन भने सकिएको छैन । 

कानुनी व्यवस्था

क) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

– विद्युतीय सञ्चारको माध्यमबाट खरिद कारोबार 

हुन सक्ने,

– सार्वजनिक निकायले खरिदको कुनै वा सबै प्रव्रिmयामा विद्युतीय कार्यविधि प्रणाली मात्र अपनाउन सक्ने,

– विद्युतीय प्रणालीबाट हुने खरिदको कार्यविधि, प्रणाली र सिद्धान्त सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेबमोजिम हुने ।

ख) सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४

– सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एउटा मात्र पोर्टल रहने गरी विद्युतीय खरिद प्रणालीको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने,

– सार्वजनिक निकायले विद्युतीय खरिद प्रणालीको पोर्टलमा दर्ता भई खरिद कारबाही सञ्चालन गर्नुपर्ने ।

ग) विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन 

निर्देशिका, २०७४

– सार्वजनिक निकायले जतिसुकै रकमको खरिदमा पनि विद्युतीय प्रणालीको मात्र प्रयोग गर्न सक्ने,

– ६० लाखभन्दा बढीको निर्माण कार्य वा मालसामान खरिदमा र २० लाखभन्दा बढीको परामर्श सेवा खरिदमा विद्युतीय प्रणालीको मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने ।

घ) नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को निर्णय

– सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्थापना गरेको विद्युतीय खरिद प्रणालीको संवत् २०७४ साल साउन १ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय, 

विद्युतीय खरिद प्रणाली उपयोगका फाइदा

– सार्वजनिक खरिदमा हुने मिलेमतो, धम्की, भौतिक आव्रmमण जस्ता अनैतिक कार्य नियन्त्रणमा आउने,

– सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र विश्वसनीयता वृद्धि भई खरिदमा मितव्ययितता, कार्यकुशलता र प्रभावकारिता हासिल हुने,

– सार्वजनिक खरिदमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रदाता सबैका लागि पहुँच स्थापित हुने,

– सार्वजनिक खरिद कार्यको अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्न सहज हुने,

– सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अद्यावधिक सूचनाहरू उपलब्ध तथ्यमा आधारित निर्णय निर्माणमा सहज हुने,

– आमनागरिकका लागि सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सूचनाहरूमा सहज र एकमुष्ठ पहुँच हुने,

– निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायकको एकीकृत सूचनाहरू सङ्कलन भई कार्यक्षमता पहिचान गर्न सहज हुने,

– सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियममा भएका व्यवस्थाहरू पालना गर्न गराउन सहज हुने ।

– अन्त्यमा खरिदसम्बन्धी कानुनले व्यवस्था गरेको, छुट्टै विशिष्टीकृत संस्थाले व्यवस्थित गर्दै आएको र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत असल अभ्यासका रूपमा स्थापित यस प्रणालीको उपयोगलाई बढाउँदै लैजान सकिएमा सार्वजनिक खरिदलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ । यसका लागि विद्युतीय पूर्वाधार विकास र सरोकारवाला सबैको क्षमता विकास हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

२. रोजगार सेवा केन्द्रका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दै यसका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस् । 

 बेरोजगार व्यक्तिको सूचना सङ्कलन, रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान र सूचना प्रवाह, रोजगारदाताका लागि श्रमिक उपलब्धताको जानकारी र रोजगारसम्बन्धी अन्य सेवा प्रदान गर्न स्थानीय सरकार मातहत रहने गरी नेपाल सरकारले स्थापना गरेको निकाय रोजगार सेवा केन्द्र हो । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावलीले रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना, सञ्चालन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरेका छन् । जस अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा एक रोजगार सेवा केन्द्र रहने र सोको सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले रोजगार संयोजकको व्यवस्था गर्ने गर्दछ । केन्द्रको सञ्चालन गर्न स्थानीय तहले कामकाज गर्ने गरी आवश्यक कर्मचारी खटाउन सक्छन् । 

रोजगार सेवा केन्द्रका काम, कर्तव्य र अधिकार

– स्थानीय तहभित्र रहेका बेरोजगार व्यक्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषण गरी बेरोजगारको सूची अध्यावधिक गर्ने,

– सूचीकृतलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने,

– स्थानीय तहभित्र उपलब्ध रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान गरी सूचना प्रवाह गर्ने,

– रोजगारीको सम्भाव्य स्थितिको विश्लेषण गरी तथ्याङ्क सङ्कलन, रोजगार नक्साङ्कन र रोजगारीका अवसरको अभिलेखाङ्कन गर्ने,

– रोजगारदाताका लागि श्रमिकको उपलब्धताको सम्भाव्यता जानकारी गराउने,

– रोजगारदाताबाट माग भएबमोजिम सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीका लागि काममा जान सूचित गर्ने,

– बेरोजगार व्यक्तिको ज्ञान, सिप, योग्यता, अनुभव र बजार मागको आधारमा सिप विकास तालिमको पहिचान गरी तालिम केन्द्रमा सिफारिस गर्ने,

– आफ्ना कामकारबाहीको गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकामा नियमित प्रतिवेदन गर्ने,

– आफूले गरेको कामकारबाहीको सङ्घ र प्रदेशमा तोकिएको ढाँचामा प्रतिवेदन गर्ने,

– आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिहरूका लागि सूचना सम्प्रेषण गर्ने,

– वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट उपलब्ध गराइने आर्थिक सहायता वितरण कार्यमा सहयोग गर्ने,

– बेरोजगार परिवारलाई प्रदान गर्ने निर्वाह भत्ता वितरण गर्ने,

– रोजगार सम्बन्धमा सरोकारवालालाई अन्य सेवा 

प्रदान गर्ने, नेपाल सरकारबाट निर्देशित अन्य कार्य गर्ने ।

– अन्त्यमा सङ्घ र प्रदेशको साझा सूचीमा रहेको रोजगारी र बेरोजगार सहायतासम्बन्धी विषय र स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा रहेको बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलनसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तहगत सरकारबिच समन्वय र सहकार्य हुनु जरुरी छ । नागरिकको रोजगारीको हक र सोसम्बन्धी राज्यको दायित्वलाई सम्बोधन गर्न रोजगार सेवा केन्द्रको क्षमता विकास र प्रभावकारी कार्यसञ्चालन आवश्यक छ ।

३. सामुदायिक वन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनको अवधारणा कार्यान्वनपश्चात् नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

  स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष संलग्नतामा वन विकास, संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन गर्ने गरी राज्यले हस्तान्तरण गरेको वनलाई सामुदायिक वन भनिन्छ । स्थानीयवासीले गठन गरेका वन उपभोक्ता समूहले सरकारसँग सम्झौता गरी सामुदायिक वन व्यवस्थापनको अधिकार र जिम्मेवारी प्राप्त गर्दछन् र समूहको चाहना र आवश्यकतामा आधारित भई वन व्यवस्थापन गर्न सामुदायिक वनको कार्ययोजना स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गर्दछन् । प्राकृतिको स्रोतको उपयोग र संरक्षणमा निकटवर्ती समुदायको भूमिका र सरोकारलाई उजागर गर्न समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनको अवधारणा अघि सारिएको पाइन्छ । समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनको अवधारणाले निम्न कुरा समेट्दछ ः

– वन व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकारको स्थानीय समुदायमा निक्षेपण,

– सहभागितामूलक निर्णय निर्माण र कार्यान्वयन,

– प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणसहितको उपयोग,

– स्थानीयवासीको जीवनस्तर सुधार,

– वन उपभोक्ता समूहको क्षमता विकास,

– वन व्यवस्थापनमा सरोकारवालाबिचको सहकार्य र साझेदारी ।

समुदायमा आधारित वन विकासको अवधारणा

कार्यान्वयनपश्चात् नेपालले हासिल गरेका उपलब्धि

क) आर्थिक क्षेत्रमा उपलब्धि

– स्थानीयवासीको आम्दानीको स्रोतका रूपमा सामुदायिक वन रहेको,

– वन उद्यम र पर्यापर्यटन कार्यव्रmम सञ्चालन गरी आय सिर्जना गर्ने अवस्था रहेको,

– वन पैदावारमा आधारित उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहेको,

– वनमा आधारित उद्योगबाट रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना भएको,

– कार्बन व्यापारबाट आर्थिक लाभ लिन सकिने अवस्था रहेको,

– स्थानीय सरकारलाई वन संरक्षणका कार्यव्रmममा खर्च गर्नका लागि वित्तीय स्रोत प्राप्त हुने अवस्था रहेको ।

ख) सामाजिक क्षेत्रमा उपलब्धि

– शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ जस्ता सामाजिक पूर्वाधार निर्माणमा सामुदायिक वन व्यवस्थापनबाट प्राप्त आम्दानीको उपयोग हुने गरेको,

– वन संरक्षणसँगै धार्मिक, सांस्कृतिक मूल्य, मान्यताको पुस्तान्तरण भएको,

– वन उपभोक्ता समूहहरूमा आबद्ध भई समाजको सेवा गर्ने भावना विकास भएको, 

– लोकतन्त्र, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, पारदर्शिता जस्ता विषयमा जानकार र सामाजिक रूपान्तरणको नेतृत्व लिन सक्ने व्यक्तिहरू उत्पादन गरेको । 

ग) पर्यावरणीय उपलब्धि

– बाढी, पहिरो र भूक्षय नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको,

– जैविक विविधता र जलाधारको संरक्षणमा सहयोग पुगेको,

– पारिस्थितिक प्रणालीको सञ्चालनबाट पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुगेको,

– वन क्षेत्र विस्तारसँगै कार्बन सञ्चिति क्षमता अभिवृद्धि भएको ।

घ) प्राज्ञिक अध्ययन र अनुसन्धानको विषयका 

रूपमा पहिचान

– जनसहभागितामा आधारित प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्ने सफल मोडेलका रूपमा पहिचान बनाएको,

– विश्वविद्यालय तथा अन्य अनुसन्धानमूलक संस्थाका लागि प्राज्ञिक अध्ययनको विषय रहेको,

– विद्यावारिधि गर्ने विद्यार्थीमाझ समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनको विषय रोजाइमा पर्ने गरेको,

ङ) अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि

– नेपालले लिएको नीतिगत अग्रणीको सफल कार्यान्वयन भई विश्वव्यापी पहिचान भएको,

– भारत, बङ्गलादेशलगायतका दक्षिण एसियाली मुलुकले नेपालको वन व्यवस्थापनको मोडेललाई अनुसरण गरेका,

– विभिन्न विकासोन्मुख मुलुकबाट नेपालको अभ्यासको अध्ययन गर्न नीतिगत तहमा काम गर्ने व्यक्तिहरू भ्रमणमा आउने गरेका,

– अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट प्रकाशित जर्नलहरूमा नेपालको सामुदायिक वन विकासको विषयमा लेखहरू प्रकाशित भएका,

– नोबेल पुरस्कार विजेता एलिनर ओस्ट्रमद्वारा नेपालको समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनसमेतको अध्ययन गरी सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी सिद्धान्त प्रतिपादन भई नेपालप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण भएको ।

– अन्त्यमा राज्यले स्थानीय समुदायलाई विश्वास गरी वन विकास र व्यवस्थापनमा सहभागी गराउने कार्यस्वरूप समुदायमा आधारित वन विकास कार्यव्रmम लागु गरिएको पाइन्छ । नेपालले नीतिगत नेतृत्व लिएको यस प्रकारका कार्यव्रmमलाई थप प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता समूहको क्षमता विकास, संस्थागत सुशासन प्रवर्धन र नीतिगत प्रोत्साहनको आवश्यकता पर्दछ ।

४. नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकहरूमध्ये महिलाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाबारे जानकारी गराउनुहोस् ।

 नेपालको संविधानको धारा ३८ मा मौलिक हकका रूपमा महिलाको हकसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । उक्त व्यवस्थालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

– प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने,

– प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने,

– महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने,

– त्यस प्रकारको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने,

– राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने,

– महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने,

– सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने ।

५. वातावरण व्यवस्थापन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? वातावरण व्यवस्थापनमा सरकार र सरकारबाहिरका निकायको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् ।

  वातावरणका अवयवहरूबिचको अन्तरसम्बन्ध र सहअस्तित्वलाई बिग्रन नदिई मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न तय गरिएका नीति, संरचना, कार्यप्रणाली एवं व्यवहारको समुच्च रूपलाई वातावरण व्यवस्थापन भनिन्छ । यसले जनसङ्ख्या, वातावरण र विकासबिच उचित तालमेल मिलाउँदै मानवीय व्रिmयाकलाप र विकास निर्माणका गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने मान्यता आत्मसात् गर्दछ । 

वातावरण व्यवस्थापनमा सरकार र सरकारबाहिरका

निकायको भूमिका 

सरकारको भूमिका 

– नीति, कानुन, मापदण्डको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने,

– नीति, कानुन एवं मापदण्ड कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने,

– नियमनकारी भूमिका सुदृढ पार्न संस्थागत क्षमता विकास गर्ने,

– हरित अर्थतन्त्रको विकासका लागि कर छुट, सहुलियत र सुविधा घोषणा गर्ने एवं पुँजी र प्रविधि उपलब्ध गराउने,

– वातावरण व्यवस्थापन सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थासँग सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य गर्ने,

– वातावरण व्यवस्थापनमा सरकारी निकाय र सरकारबाहिरका निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने,

– वातावरण व्यवस्थापनमा तीन तहका सरकारबिच नीति, कानुन, योजना र कार्यव्रmमबिच सामञ्जस्यता कायम गर्ने ।

सरकारबाहिरका निकायको भूमिका

क) निजी क्षेत्रको भूमिका 

– सरकारको नीतिगत परिधिभित्र रही औद्योगिक, व्यापारिक एवं व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने,

– वातावरणमैत्री उत्पादन, वितरण र उपभोग प्रवर्धन गर्ने,

– हरित अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारका लागि लगानी वृद्धि गर्ने, वैदेशिक लगानीकर्तासँग रणनीतिक साझेदारी गर्ने,

– संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दै वातावरण संरक्षणका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने ।

ख) सहकारी, गैसस र सामुदायिक सङ्गठनको भूमिका

– वन क्षेत्रको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्ने,

– वातावरणीय स्वच्छता र सामुदायिक स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्न अभियान चलाउने,

– सामुदायिक र व्यक्तिगत तहमा वातावरणमैत्री जीवनशैलीप्रति आकर्षित गर्न जनचेतना जगाउने,

– वातावरणीय दिगोपना, जैविक विविधता र जलाधार संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलनलगायतका विषयमा बहस पैरवी गर्ने र अभियान सञ्चालन गर्ने,

– कृषि सहकारीले वातावरणमैत्री प्रविधि प्रयोग गरी कृषि उत्पादनमा केन्द्रित हुने,

– सहकारीमार्फत प्राङ्गारिक कृषिमा लगानी विस्तार गर्दै रैथाने प्रजातिको विकास, संरक्षण र संवर्धनमा सरकारसँग सहकार्य गर्ने, वातावरण व्यवस्थापन सम्बन्धमा सरकार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने ।

– अन्त्यमा वातावरण व्यवस्थापन कुनै एक मुलुकको मात्र नभई विश्वव्यापी सरोकारको विषय हो । सरकारको एकल प्रयासबाट नभई निजी क्षेत्र, सामुदायिक सङ्गठन, घरपरिवार तथा आमनागरिकको साझा प्रयास (होल अफ द सोसाइटी एप्रोच) बाट यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

---

 ३ जेठ २०८०

सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकार

१. सोझै खरिद सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा भएका व्यवस्था जानकारी गराउँदै सोझै खरिद गर्नुअघि यकिन गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गर्नुहोस्।

 सार्वजनिक निकायलाई आवश्यक पर्ने मालसामान, सेवा वा निर्माण कार्य छोटो अवधि र छोटो प्रव्रिmया अपनाई प्राप्त गर्ने विधि सोझै खरिद हो। सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा सोझै खरिदसम्बन्धी नीतिगत र प्रव्रिmयागत व्यवस्था गरिएको छ । निम्न अवस्थामा सोझै खरिद गर्न सकिन्छ :

क) देहायको फुटकर खरिद गर्नुपर्ने भएमा,

दस लाख रुपियाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा मालसामान,

पाँच लाख रुपियाँसम्मको लागत अनुमान भएको परामर्श सेवा वा अन्य सेवा,

कम्पनीको आधिकारिक मर्मत वा सर्भिस सेन्टरबाट गरिने सवारीसाधन, औजार वा इलेक्ट्रिक डिभाइसको पाँच लाख रुपियाँसम्मको मर्मत।

ख) खरिद सर्त पूरा गर्ने प्राविधिक दक्षता वा क्षमता एउटा मात्र आपूर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकसँग भएमा,

ग) खरिद गरिने मालसामानको आपूर्ति गर्ने 

अधिकार एउटा मात्र आपूर्तिकर्तासँग भएको र अन्य विकल्प नभएमा,

घ) साबिकको आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकबाट निश्चित सीमाभित्रको प्रोप्राइटरी स्वरूपको अतिरिक्त मालसामान वा सेवा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था प्रमाणित भई आएमा,

ङ) एक सार्वजनिक निकायले अर्को सार्वजनिक निकायसँग कुनै खरिद गर्नु परेमा,

च) अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी निकायसँग सो संस्थाले तोकेको दररेटमा मालसामान वा सेवा खरिद गर्नु परेमा, 

छ) विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नु परेमा,

ज) सुरु सम्झौतामा समावेश नभएको र सोबाट अलग गर्न प्राविधिक वा आर्थिक कठिनाइ हुने निश्चित रकमको अत्यावश्यकीय निर्माण कार्य, मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा खरिद गर्नु परेमा,

झ) विशिष्ट योग्यता भएको खास परामर्शदाताको सेवा तत्काल आवश्यक भएमा वा साबिकको परामर्शदाताबाट सेवा लिनुपर्ने अपरिहार्य कारण भएमा।

सोझै खरिद गर्नुअघि यकिन गर्नुपर्ने विषय

खरिद गर्नुपर्ने मालसामान भण्डारमा मौज्दात भए वा नभएको,

प्रस्तावित निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकसँग खरिद सम्झौता बमोजिमको कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक योग्यता भए वा नभएको,

सार्वजनिक निकायको माग बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव त्यस्तो निकायले निर्धारण गरेको स्पेसिफिकेसन तथा प्राविधिक गुणस्तर बमोजिम भए वा नभएको,

प्रस्ताव गरिएको मूल्य उचित भए वा नभएको ।

– एक लाख रुपियाँभन्दा बढीको सोझै खरिदमा मौजुदा सूचीमा रहेका कम्तीमा तीन वटा आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकबाट लिखित रूपमा दरभाउपत्र वा प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद नियमावलीले गरेको छ ।

२. बेरोजगार सहायता भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था जानकारी गराउँदै बेरोजगार सहायता सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न सक्ने कार्यक्रमहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिन रोजगारमा संलग्न नभएको वा सो आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिन रोजगारीबापत सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकले हुन आउने रकमभन्दा कम आय भएको १८ वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेर समूहको नागरिकलाई बेरोजगार व्यक्ति भनिन्छ । त्यस्ता बेरोजगार व्यक्तिलाई सरकारले उपलब्ध गराउने सहायतालाई बेरोजगार सहायता भनिन्छ । अतः संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको रोजगारीको हक कार्यान्वयन गर्न बेरोजगार व्यक्ति लक्षित गरी राज्यले सञ्चालन गर्ने सहायता कार्यक्रम  नै बेरोजगार सहायता हो ।

क) संवैधानिक व्यवस्था 

रोजगारीको हक अन्तर्गत बेरोजगार सहायतालाई समावेश गरिएको,

ख) रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था

प्रत्येक बेरोजगार व्यक्तिलाई बेरोजगार सहायता पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको,

बेरोजगार सहायताका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने कार्यव्रmम निर्धारण गरिएको,

कार्यव्रmम सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोत तीनै तहका सरकारको वार्षिक बजेटबाट विनियोजन हुने व्यवस्था गरिएको,

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने बेरोजगार सहायता कार्यव्रmम

रोजगारीको अवसरसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउने,

रोजगारमूलक तथा सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने,

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत स्वरोजगारका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने,

स्वरोजगार सृजना गर्ने,

रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी कार्य गर्ने,

आन्तरिक रोजगारी सृजनाका लागि स्थानीय प्रविधि र उत्पादनको उपयोगलाई प्रोत्साहनसम्बन्धी कार्य गर्ने,

आन्तरिक रोजगारी सृजनाका लागि रोजगार प्रवर्धनसम्बन्धी कार्य गर्ने,

रोजगारमूलक तथा सिपमूलक तालिमका लागि अन्य निकायसँग साझेदारी र सहकार्य गर्ने,

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको पुँजी, प्रविधि र अनुभवको उपयोगसम्बन्धी कार्य गर्ने,

स्वयंसेवक परिचालनसम्बन्धी कार्य गर्ने,

अन्त्यमा संविधानप्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको आपसी समन्वय र सहकार्यमा आवश्यक हुन्छ । बेरोजगार सहायतासम्बन्धी कार्यव्रmम सञ्चालनमा समेत यी तीन तहको समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य छ ।

३. सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकारको भूमिकामाथि प्रकाश पार्नुहोस् । स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाहमा जनअपेक्षा अनुरूप महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नुका कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 सरकारले नियमित, आकस्मिक र विकासात्मक प्रकृतिका सेवाहरू नागरिकसमक्ष पु¥याउने कार्य नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो । जनताको निकटबाट अधिकतम सेवाहरू प्रदान गरी जनआकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न नेपालमा सङ्घीयता अवलम्बन गरिएको छ । सङ्घीय प्रणालीको स्थापनासँगै प्रत्यक्ष निर्वाचित बलियो स्थानीय सरकारको व्यवस्था भई स्थानीय सरकारबाट कार्यसम्पादन हुँदै आएको छ तथापि स्थानीय सेवा प्रवाह अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन ।

सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकारको भूमिका

 सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा स्थानीय तहले नीति निर्माता, नीति कार्यान्वयनकर्ता, नियामक, सहजकर्ता, समन्वयकर्ता, विकास व्यवस्थापकलगायतका भूमिकामा रही निम्न कार्यहरू सम्पादन गर्दछन् ः

सङ्घीय र प्रादेशिक मापदण्डको आधारमा स्थानीय सेवाको मापदण्ड निर्धारण र कार्यान्वयन गर्ने,

आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र सङ्घ र प्रदेशबाट सञ्चालित कार्यव्रmम, आयोजना र सेवा प्रवाहको अनुगमन एवं सहजीकरण गर्ने,

निजी क्षेत्र र गैससबाट प्रदान हुने सेवाको अनुगमन र नियमन गर्ने,

सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि सङ्घ र प्रदेशसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने,

सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाहरू जारी गर्ने,

कार्य विश्लेषणका आधारमा उपयुक्त आकार र क्षमताको सङ्गठन र जनशक्ति संरचना तयार गर्ने,

रिक्त दरबन्दीको समयमै पदपूर्ति गर्न पहल गर्ने,

कर्मचारीको क्षमता विकास गरी मनोबल उच्च पार्ने र गुणस्तरीय कार्यसम्पादनका लागि प्रोत्साहित गर्ने, 

पारदर्शी, जबाफदेही, सदाचारी र सुशासनयुक्त कार्यशैली अवलम्बन गर्ने,

नागरिक गुनासाको द्रुत सुनुवाइ हुने संयन्त्र स्थापना र सञ्चालन गर्ने,

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबिचको सम्बन्ध सुमधुर बनाई स्थानीयवासीको हितलाई केन्द्रमा राखी कार्यसम्पादन गर्ने,

मातहतका विभाग, महाशाखा, शाखा, एकाइ वा निकायहरूबाट सम्पादन भएको कामको नियमित अनुगमन गरी सुधारका लागि पहल गर्ने,

सेवाको प्रारूप निर्माण र सेवा प्रवाहमा नागरिक र नागरिक समुदायलाई सहभागी गराउने,

सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि स्थानीयवासी, लक्षित समुदाय, बुद्धिजीवी, सङ्घ संस्थालगायतसँग बहस, छलफल र परामर्श गर्ने।

स्थानीय सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावकारी हुन नसक्नुका कारण

तीन तहका सरकारको कार्यजिम्मेवारी प्रस्ट हुन नसक्नु,  जिम्मेवारीमा दोहरोपना हुन गई जवाफदेहिता फितलो हुनु,

सङ्घीय संरचना अनुकूल कानुन निर्माण र परिमार्जन हुन नसक्नु,

सङ्घीय एवं प्रादेशिक नीति तथा मापदण्डको अभावमा स्थानीय नीति तथा मापदण्डहरू निर्माण हुन ढिलाइ हुनु,

कार्यजिम्मेवारी अनुरूपका संरचना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न उदासीन हुनु,

दोहरो/तेहरो संरचना निर्माण गरी काम गर्न खोज्दा साधारण खर्चमा बढोत्तरी हुँदै जानु,

कार्यजिम्मेवारीको तुलनामा स्रोतको उपलब्धता न्यून भई वित्तीय खाडल देखा पर्नु,

स्थानीय तहले उपलब्ध स्रोतसाधनको प्राथमिकीकरण गरी मितव्ययी रूपमा खर्च गर्न नसक्नु,

कार्य विश्लेषणबिना सङ्गठन संरचना र जनशक्तिको व्यवस्था हुनु,

बहुसिपयुक्त कर्मचारीको उपलब्धता हुन नसक्नु,

सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन तर्जुमामा ढिलाइ हुँदा कर्मचारीको वृत्ति विकासका अवसरहरू सङ्कुचित भई मनोबल कमजोर हुनु,

स्थानीय नीति, योजना, बजेट र कार्यव्रmम निर्माणमा जनसहभागिता कमजोर हुनु,

कानुनद्वारा परिकल्पना गरिएका सभाका समितिहरू व्रिmयाशील बनाई सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न पहल नहुनु,

सेवा प्रवाहमा नागरिक निगरानी, अनुगमन र मूल्याङ्कनको पक्ष कमजोर हुनु,

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी आत्मकेन्द्रित हुँदा अनियमितता, आर्थिक अनुशासनहीनता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ध्यान कम हुनु,

नागरिक सचेतना र जागरणको पक्ष अपेक्षाकृत हुन नसक्नु।

अन्त्यमा संविधानप्रदत्त एकल र साझा जिम्मेवारी तथा सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट निक्षेपित जिम्मेवारी सम्पादन गरी स्थानीयवासीलाई सार्वजनिक सेवामा सहज र सुलभ पहुँच दिनु स्थानीय तहको प्रमुख कर्तव्य हो । स्थानीय तहबाट प्रदान हुने सेवाको गुणस्तर र नागरिक सन्तुष्टिबाट सङ्घीय प्रणालीको सफलता मापन गर्न सकिने हुनाले स्थानीय सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।

४. प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबिच अन्तरसम्बन्धका विषय क्षेत्रहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

 नेपालको सङ्घीय संसद् दुई सदनात्मक छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा संसद्का दुई सदनको रूपमा छन्। यी सभाको गठन विधि संविधानमा नै उल्लेख भएको छ । संविधान र सम्बन्धित सभाको नियमावली अनुसार कार्यसञ्चालन हुने गर्दछ । दुवै सदनको सहमति वा संलग्नतामा गर्नुपर्ने कार्य प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न यी सदनहरूबिचको अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाउन आवश्यक हुन्छ । 

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबिच अन्तरसम्बन्धका क्षेत्र

सङ्घीय व्यवस्थापन कार्यविधि अन्तर्गत विधेयक पारित गर्ने विषय,

दुई सदनको संयुक्त बैठकको कार्यसञ्चालनको विषय,

सङ्घीय संसद्को संयुक्त समितिको गठन र कार्यसञ्चालन,

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यव्रmम पेस र पारित गर्ने विषय,

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र निजहरूविरुद्धको महाभियोग,

विभिन्न नियुक्तिमा हुने संसदीय सुनुवाइको विषय,

राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान पेस र पारित गर्ने विषय,

संविधान संशोधन,

सङ्कटकाल घोषणाको अनुमोदन,

जनमत सङ्ग्रहको अनुमोदन,

सन्धि सम्झौताको अनुमोदन,

सङ्घीय संसद्को महासचिवको नियुक्ति,

सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन,

तीन तहबिचको व्यवस्थापकीय अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने विषय,

अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा प्रतिनिधित्व।

अन्त्यमा दुई सदनबिच केही भिन्नताहरू रहेता पनि यी एक आपसबाट पृथक् संरचना भने होइनन्। एउटै प्रणालीका दुई अङ्ग मात्र हुन्। कार्यसम्पादनका व्रmममा यी दुई सदनबिच हुने समन्वय, सहकार्य, परस्पर सहयोग एवं आपसी विश्वासबाट यिनीहरूबिचको अन्तरसम्बन्ध मजबुत बन्न सक्दछ ।

५. नेपाली नागरिकका कर्तव्यहरू उल्लेख गर्दै नेपालमा नागरिक कर्तव्य पालनामा देखिएका कमीकमजोरीहरू उल्लेख गर्नुहोस्। 

 नागरिकले आफ्नो राष्ट्र र समाजका लागि निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व वा जिम्मेवारीलाई नागरिक कर्तव्य भनिन्छ। नेपालको संविधानको धारा ४८ मा नागरिकका कर्तव्य सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था गरिएको छ :

राष्ट्रप्रति निष्ठावान् हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु,

संविधान र कानुनको पालना गर्नु,

राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु,

सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु।

नागरिकका अन्य कर्तव्यहरू निम्न छन –

निर्वाचनमा भाग लिनु,

सरकारलाई नियमित कर तिर्नु,

अपराध अनुसन्धानमा सरकारलाई सहयोग गर्नु,

सरकारी अभियान र कार्यव्रmममा सहभागी हुनु,

राष्ट्रिय उत्सव र समारोहमा सहभागी हुनु,

आवश्यकता अनुसार मुलुकको सैनिक सेवामा आबद्ध हुनु,

अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्नु,

सरकारको कामकारबाहीको निगरानी गरी जवाफदेही बनाउनु,

अरूको अधिकारको सम्मान गर्नु,

सामाजिक सद्भाव कायम राख्नु,

वातावरण संरक्षण गर्नु,

फोहोरमैला व्यवस्थित गरी घरआँगन र समुदाय सफा राख्नु,

विपत्को समयमा स्वयंसेवक भई परिचालित हुनु। 

नेपालमा नागरिक कर्तव्य निर्वाहमा देखिएका कमीकमजोरी

– कर छली र चुहावट नियन्त्रण हुन नसक्नु,

आन्दोलन र प्रदर्शनका व्रmममा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आव्रmमण र तोडफोड कायमै रहनु,

कानुन निर्माताबाट नै कानुन उल्लङ्घन हुनु,

संविधान र कानुनको स्वार्थ अनुकूल व्याख्या हुनु,

सत्तामा हुँदा र सत्ताबाहिर रहँदा राजनीतिक नेतृत्वबाट दोहरो चरित्र प्रदर्शन हुनु,

सरकारी पदाधिकारीबाट हुने सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग अन्त्य हुन नसक्नु,

निर्वाचनमा धाँधली र अनियमितता अन्त्य हुन नसक्नु, सरकारी अभियानमा नागरिकको सहभागिता र सहयोग न्यून रहनु,

विद्युत् चुहावट र चोरी कायमै रहनु,

सार्वजनिक जग्गाको अतिव्रmमण र अनधिकृत कब्जा गर्न नागरिक उद्यत हुनु,

वन विनाश र वातावरणमा ह्रास कायमै रहनु,

फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नागरिक भूमिका प्रभावकारी हुन नसक्नु।

अतः आफ्नो अधिकार र कर्तव्य दुवैप्रति सचेत नागरिक राष्ट्रका सम्पत्ति हुन्। नागरिक कर्तव्य निर्वाहमा देखिएका कमीकमजोरीको यथोचित सम्बोधन गर्न सकेमा राष्ट्र निर्माणमा नागरिकको भूमिकालाई फलदायी बनाउन सकिन्छ । 

---

 २७ वैशाख २०८०

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर

१. सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको परिचय दिँदै स्थानीय तहको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा देखिएका विकृति र ती विकृति न्यूनीकरणका उपाय उल्लेख गर्नहोस् ।

 सार्वजनिक स्रोतको प्राप्ति, विनियोजन, उपयोग, अनुगमन, मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषणसमेतका क्रियाकलाप व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई समग्रमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन भनिन्छ । यसमा सार्वजनिक स्रोतको प्राप्ति, विनियोजन, उपयोग, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित बनाउन तर्जुमा गरिने नीति, कानुन, योजना, बजेट, कार्यक्रम र सोको कार्यप्रणाली व्यवस्थित गर्नेलगायतका विविध विषय समावेश हुन्छन् । स्थानीय तहले संविधानप्रदत्त कार्यजिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्पादन गर्न सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन पहिलो र अनिवार्य सर्तका रूपमा रहन्छ ।

स्थानीय तहको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा देखिएका विकृति आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाबिना नै बजेट विनियोजन हुने गरेको,

आन्तरिक आय एवं राजस्वको प्रक्षेपण यथार्थपरक हुन नसकेको,

आन्तरिक आयस्रोतको पर्याप्त आधारबेगर राजस्व छुट दिने गरिएको,

समयमै बजेट पेस र पारित नहुने, बजेट अबन्डा राख्ने कार्यबाट बजेट अनुशासन कमजोर रहेको,

वर्षान्तमा खर्च गर्दा खर्चको गुणस्तरमा 

प्रश्न उठ्ने गरेको, 

प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता नआएको,

अनुत्पादक तथा वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्च हुने तथा अनुदानको दुरुपयोग हुने गरेको,

आयोजनाको प्राथमिकीकरण नगरी तदर्थवादी तवरले आयोजना र कार्यक्रम छनोट हुने गरेको,

स–साना टुक्रा आयोजना छनोट गरी स्रोत छर्ने प्रवृत्ति रहेको,

सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानको उद्देश्यपरक खर्च नहुने गरेको,

आयोजनाहरूको लागत अनुमान तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीमा परामर्शदातामाथि अत्यधिक निर्भर रहने गरेको,

जटिल संरचनाको कार्य पनि उपभोक्ता समितिबाट गराएको र जनसहभागिताको पक्ष औपचारिक रहेको, सार्वजनिक स्रोतसाधन र सम्पत्तिको दुरुपयोग हुने गरेको,

लेखाङ्कन, प्रतिवेदन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको, आन्तरिक लेखापरीक्षण समयमा हुन नसकेको, बेरुजु फस्र्याेटमा तदारुकता नदेखाएको,

विकृति न्यूनीकरणका उपायहरू

आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माण गरी स्रोत विनियोजनमा दक्षता हासिल गर्ने,

आयोजना प्राथमीकरणलाई संस्थागत गरी अनावश्यक स्रोत छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने,

स्थानीय तहमा बजेट अनुशासन कायम गर्न कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारित अनुदान पद्धतिलाई परिमार्जन गर्दै जाने,

साधारण खर्च कम गरी विकास खर्च वृद्धि 

गर्न अनावश्यक संरचना र दरबन्दीहरू कटौती गर्दै जाने,

अनुदानलाई नतिजामा आधारित बनाउने नीति लागू गर्ने,

समयबद्ध कार्यतालिका निर्माण गरी बजेट कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने,

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुत पार्ने, 

सार्वजनिक स्रोतसाधनको चुस्त अभिलेख सिर्जना गरी सम्पत्ति दुरुपयोग न्यूनीकरण गर्ने,

आफ्नै जनशक्तिको क्षमता विकास र प्रोत्साहनका माध्यमबाट परामर्श सेवालाई न्यूनीकरण गर्दै जाने, 

उपभोक्ता समितिको कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित गर्न प्रतिस्पर्धा, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, दण्ड र पुरस्कारसम्बन्धी व्यवस्थासहितको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्ने,

लेखाङ्कन र प्रतिवेदनलाई व्यवस्थित गर्न अनिवार्य रूपमा सूत्र प्रणालीको उपयोग गर्ने, प्रणालीलाई थप परिस्कृत गर्दै लैजाने,

आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई संस्थागत गर्ने,

बेरुजु फस्र्योट सम्बन्धमा देखिएका कमीकमजोरी हटाउन स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्ने,

बेरुजुलाई पदाधिकारी र कार्यालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग जोड्ने ।

अतः सेवा प्रवाह र स्थानीय विकास व्यवस्थापनलगायत कार्यका लागि स्थानीय सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन अनिवार्य छ । यसका लागि कार्यकारी, व्यवस्थापकीय र निगरानी निकाय सबैको भूमिका उत्तिकै महìवपूर्ण रहन्छ ।

२. नेपालको औद्योगिक विकासमा देखिएका समस्याहरू पहिचान गरी सोको निराकरणका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 पुँजी, सिप, उद्यमशीलता, उपकरण र प्रविधिको संयोजन गरी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने आर्थिक क्षेत्र नै उद्योग हो । यो आधुनिक अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । औद्योगिक विकासले गति लिन नसक्दा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान न्यून रहेको छ । मुलुकको औद्योगिक विकासमा देखिएका समस्याहरू यस प्रकार छन् ः

नीतिगत अस्थिरता कायम रहनु,

लगानी र उद्योगमैत्री नीतिको अभाव रहनु,

उद्यमशीलता र स्टार्ट अपलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिको अभाव हुनु,

उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले घोषणा गरेका छुट सुविधा प्राप्तिमा कठिनाइ हुनु, 

औद्योगिक पूर्वाधारको अभाव रहनु,

पुँजी र दक्ष जनशक्तिको अभाव कायमै रहनु,

ब्याजदर महँगो हुँदा लगानी निरुत्साहित हुनु,

जग्गाको माग र मूल्य वृद्धिसँगै उद्योगका लागि जग्गा प्राप्तिमा समस्या हुनु,

आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको सङ्ख्या उच्च रहनु,

नेपाली उत्पादनको निर्यातका लागि सहज वातावरण बन्न नसक्नु,

बजारको अनिश्चतता कायमै रहनु,

मालवस्तुको अवैध पैठारीका कारण नेपाली बजारमा नेपाली उत्पादनले स्थान पाउन नसक्नु,

भौगोलिक विषमता, भूपरिवेष्टितता र सामुद्रिक दूरताका कारण निर्यात महँगो हुनु, 

नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्नु,

रुग्ण अवस्थाका उद्योगहरूको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु,

संस्थागत संस्कृतिको अभाव रहनु,

अनुसन्धान र विकास प्राथमिकतामा नपर्नु ।

समस्या निराकरण गर्ने उपायहरू

उद्योग क्षेत्रको विकास र निजी लगानी सम्बन्धमा सबै राजनीतिक दलबिच नीतिगत मतैक्यता कायम गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनेको सन्देश दिने,

उद्यमशीलता र स्टार्ट अप प्रवर्धनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने,

उद्योग क्षेत्रको जनशक्ति विकास र अध्ययन अनुसन्धानका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट लगानी गर्ने,

उद्योग दर्ता, नियमन, छुट सुविधा प्राप्तिलगायतका उद्योग प्रशासनसम्बन्धी कार्यलाई अनलाइन पद्धतिबाट सम्पादन गर्ने,

उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि सहुलियत दरमा पुँजी उपलब्ध गराउन वित्तीय प्रबन्ध गर्ने,

उद्योगका लागि आवश्यक आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउने, 

उद्योगका लागि जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाउने,

स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई थप प्रोत्साहन गर्ने,

रुग्ण उद्योग व्यवस्थापनको कार्य प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने, निर्यात प्रवर्धनका लागि सहज वातावरण तयार गर्ने, 

आर्थिक कूटनीतिमार्फत तेस्रो मुलुक वस्तु निर्यातलाई सहज बनाउने, 

नेपाली वस्तुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन थप प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने,

खुला सिमानाका कारण हुने अवैध निकासी पैठारीलाई कडा नियमन गर्ने,

नेपाली उत्पादनको नेपालीबाट उपभोग गर्ने नीतिलाई सबैबाट कार्यान्वयन गर्ने गराउने,

उद्यमशील संस्कृतिलाई मलजल गर्ने, 

उद्योगहरूको संस्थागत संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

अतः उल्लिखित समस्याको समाधान गरेर मुलुकको औद्योगिक विकासमार्फत नागरिकको जीवनस्तरलाई माथि उठाउन सकिन्छ । औद्योगीकरणको माध्यमबाट सबल र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणको ढोका उघार्न सकिन्छ ।

३. निजीकरण भनेको के हो ? निजीकरणबाट हुने फाइदाहरू प्रस्तुत गर्दै निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 सरकारी नियन्त्रणमा रहेका प्रतिष्ठानहरूको स्वामित्व र नियन्त्रण निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्ने काम निजीकरण हो । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार गर्ने अभिप्रायले निजीकरणको नीति अवलम्बन गरिन्छ । सन् १९८० र १९९० को दशकमा विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको उदारीकरणको लहरसँगै नेपालमा पनि निजीकरणको नीति अपनाएको पाइन्छ । तथापि निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्दा निजीकरणप्रति आममानिसको धारणा सकारात्मक बन्न सकेको छैन ।

निजीकरणका फाइदाहरू

अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार भई अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी हुने,

अर्थतन्त्रमा निजी लगानी आकर्षित भई उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने,

विदेशी पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय कौशल भित्रिने, उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवा छनोटको दायरा फराकिलो हुने, 

सरकारी लगानीबाट सञ्चालित औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानको दक्षता र उत्पादकत्व वृद्धि हुने,

सरकारलाई वित्तीय र प्रशासनिक भार कम पर्ने,

सरकारी स्रोतसाधनलाई आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गर्न र सामाजिक न्याय कायम गर्न उपयोग गर्न सकिने ।

निजीकृत सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनका उपायहरू

निजीकरण भएका संस्थानमा लामो समयदेखि रहेका विवादको समाधान गर्न उच्चस्तरीय विवाद समाधान संयन्त्र गठन गरी यथोचित निरोपण गर्ने,

निजीकरण भएका संस्थानले सम्झौताको कार्यान्वयन गरे–नगरेको वार्षिक रूपमा 

प्रतिवेदन लिई कार्यान्वयन गराउन अर्थ मन्त्रालयले पहल गर्ने,

करार÷सम्झौता बमोजिम सिर्जित दायित्वको यकिन गरी टुङ्गो लगाउने,

निजीकरण भएका संस्थानको कार्यसम्पादन अवस्था अध्ययन गरी आगामी निजीकरण प्रव्रिmयामा सम्झौताका स्वरूप, मूल्याङ्कनका आधार, विधि र ढाँचाको पुनरवलोकन र परिमार्जन गर्ने,

सम्झौताको पालना नगर्ने निजीकृत 

संस्थानका सञ्चालकलाई सम्झौताका सर्तबमोजिम कारबाही गर्ने ।

अतः निजीकृत सार्वजनिक संस्थानबाट उच्च स्तरको कार्यसम्पादन हासिल गरेर निजीकरणप्रतिको आमबुझाइलाई सकारात्मक बनाउन सकिन्छ । यसका लागि निजीकृत संस्थानको प्रभावकारी व्यवस्थापन अनिवार्य छ ।

४. कार्यालय प्रमुखको प्रमुख जिम्मेवारी उल्लेख गर्नुहोस् ।

 कार्यालयको घोषित उद्देश्य, नीति तथा कार्यव्रmम कार्यान्वयन गर्न कार्यालय स्रोतसाधनलाई कुशलतापूर्वक परिचालन गर्ने नेतृत्वदायी भूमिकामा रहने व्यक्ति नै कार्यालय प्रमुख हो । नेपालको अन्य प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन र नियमावलीमा भएको कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीलाई यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ:

बहाल रहेको कार्यालय व्यवस्थापन, दैनिक कार्य सञ्चालन तथा कार्यरत कर्मचारीको सुपरिवेक्षण र नियन्त्रण गर्ने,

बहाल रहेको कार्यालय तथा अन्तर्गतका कर्मचारीलाई काज खटाउने, राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा गर्ने,

उत्कृष्ट र प्रशंसनीय काम गर्ने कर्मचारीलाई ग्रेड थप वा पुरस्कारका लागि विभागीय प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने,

आयोजनाहरूको काम निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गराउने,

कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने,

कार्यालयको वार्षिक कार्यव्रmम तयार गरी प्रस्ताव गर्ने, स्वीकृत कार्यव्रmमको नतिजामूलक कार्यतालिका बनाई कार्यसम्पादन गर्ने, सञ्चालित कार्यव्रmम र आयोजनाहरूको काम तोकिएको लागत र समयभित्र सम्पन्न गर्न लगाउने,

मातहतको निकाय वा आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्ने, कार्यक्रम र आयोजनाको प्रगति विवरण माग गर्ने, समीक्षा गर्ने, समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने,

बहाल रहेको कार्यालय र मातहतका 

निकाय वा आयोजनामा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, बेरुजुको समयमै फस्र्याेट गर्ने कार्यका लागि निरीक्षण गर्ने, निर्देशन दिने र सहजीकरण गर्ने ।

मातहतका कार्यालयको प्रशासनिक काम कारबाहीमा समन्वय गर्ने,

आफ्नो कार्यक्षेत्र एवं कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित कानुनले तोकेका कार्यहरू गर्ने ।

अतः कार्यालयको वित्तीय एवं प्रशासनिक नियन्त्रण, सेवा प्रवाह व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापन, संयोजन र सहजीकरणलगायतका जिम्मेवारी निर्वाह गरी कार्यालय प्रमुखले सरकारी नीति तथा कार्यव्रmमको कार्यान्वयन गर्दछन् ।

५. डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको परिचय दिँदै यसको कार्यान्वयन गर्न के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने ठान्नुहुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

 नेपालको डिजिटल रूपान्तरणका लागि नेपाल सरकारले जारी गरेको बृहत् मार्गचित्र नै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क हो । डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने रणनीतिक लक्ष्यसहित यो दस्ताबेज जारी भएको छ । यस संरचनाले एक राष्ट्र, आठ क्षेत्र र ८० डिजिटल पहलकदमी (१–८–८०) भन्ने दृष्टिकोण आत्मसात् गरेको छ । मुलुकको डिजिटल रूपान्तरणका लागि डिजिटल आधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र सहरी पूर्वाधार गरी आठ क्षेत्र छनोट गरिएको छ । यी आठ क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न ८० प्रकारका डिजिटल रूपान्तरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा फ्रेमवर्कमा उल्लेख छ । 

 ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू

डाटा भण्डारण, वितरण र सुरक्षासम्बन्धी स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्ने,

डाटा सेन्टरको स्थापना र क्षमता विस्तार गर्ने,

सरकारी निकायमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी गतिविधिको नियमन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने जनशक्तिको विकास गर्ने,

अर्थतन्त्र र समाजको डिजिटल रूपान्तरणका लागि डिजिटल इकोसिस्टमको निर्माण गर्ने,

सूचना प्रविधिसम्बन्धी शिक्षा र तालिममा सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत लगानी अभिवृद्धि गर्ने,

डिजिटल कारोबारमा हुन सक्ने साइबर हमला र धम्कीहरूलाई नियन्त्रण गर्न सूक्ष्म निगरानी, तथ्याङ्कन

विश्लेषण र पूर्वसजगता प्रदर्शन जस्ता विषयलाई विशेष जोड दिने,

---

२० वैशाख २०८०

सार्वजनिक खरिदको विकृति तथा न्यूनीकरण

१.  सार्वजनिक खरिद भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? नेपालमा सार्वजनिक खरिदको अभ्यासमा देखिएका विकृतिहरू उल्लेख गर्दै विकृति न्यूनीकरणका उपायहरू सिफारिस गर्नुहोस् ।

 सार्वजनिक स्रोत प्रयोग गरी मालसामान, परामर्श सेवा, निर्माण कार्य र अन्य सेवा प्राप्त गर्ने कार्यलाई सार्वजनिक खरिद भनिन्छ । सरकारी निकायबाट हुने खर्चको ठूलो हिस्सा सार्वजनिक खरिदको माध्यमबाट हुने गर्दछ । सार्वजनिक खर्चको माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा वाञ्छित प्रभाव पार्न तथा नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सार्वजनिक खरिदको महत्व उच्च रहेको छ ।

नेपालमा सार्वजनिक खरिदको व्यावहारिक अभ्यासमा देखा परेका विकृतिलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

क) सरकारी पक्षतर्फ

– खरिद योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनलाई ख्याल नगर्नु, 

– टुक्रे खरिदबाट प्रतिस्पर्धालाई सीमित पार्नु,

– स्पेसिफिकेसन तयार, योग्यताका आधार निर्धारण र मूल्याङ्कन लगायतका कार्यमा अवाञ्छित चलखेल गर्नु,

– पूर्वतयारी पूरा नगरी ठेक्का आह्वान गर्नु,

– पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्थामा पनि यथार्थपरक लागत अनुमान तयार नगरी भेरिएसनबाट कार्य थप गर्न अग्रसर हुनु,

– बोलपत्र एवं प्रस्ताव मूल्याङ्कनमा ढिलाइ गर्नु,

– सम्झौताका सर्त पालना गर्न, गराउन इमानदार नबन्नु,

– पर्याप्त आधार र कारणबिना नै ठेक्काको म्याद थपको निर्णय गर्नु,

– ठेक्कासम्बन्धी विवादमा समयमै निर्णय नगर्दा सरकारलाई वित्तीय भार बढाउनु,

– दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्नु,

– पटक पटक खरिदसम्बन्धी प्रावधानहरू परिवर्तन गर्नु,

– वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न पहल नगर्नु ।

ख) निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र आपूर्तिकर्तातर्फ

– सरकारी पक्षलाई अनुचित प्रभाव पारी स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्न खोज्नु,

– व्यावसायिक मूल्यमान्यता बाहिर गई व्यवहार प्रदर्शन गर्नु,

– सम्झौताका सर्तहरू पूर्ण रूपमा पालना नगर्नु,

– पेस्की लिई उद्देश्य अनुरूप परिचालन नगर्नु,

– तोकिएको लागत, परिमाण, गुणस्तर र समयलाई ध्यान नदिनु,

– ठेक्का हडप्ने, विभिन्न बहानाबाजी गर्ने र सरकारी पक्षलाई प्रभावमा पारी अवाञ्छित निर्णय गराउन उद्यत हुनु,

– सामाजिक उत्तरदायित्व बिर्सनु,

– कानुनी प्रबन्धहरू आफू अनुकूल बनाउन विधि निर्मातालाई अनुचित प्रभावमा पार्नु ।

विकृति न्यूनीकरणका उपायहरू

उल्लिखित विकृति न्यूनीकरण गरी सार्वजनिक खरिदलाई स्वच्छ, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै सुशासन प्रवद्र्धन गर्न निम्न उपाय सिफारिस गरिन्छ :

– क्षमता, दक्षता र अनुभवका आधारमा आयोजना प्रमुखहरू नियुक्त गर्ने,

– आयोजना प्रमुखलाई अधिकार र स्रोत साधनसम्पन्न बनाउने गरी कानुनमा सुधार गर्ने,

– आयोजना प्रमुख र अन्य कर्मचारी निश्चित अवधि नपुगी सरुवा नहुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने, 

– खरिदमा संलग्न सार्वजनिक पदाधिकारीको क्षमता विकास गर्ने,

– खरिदमा संलग्न पदाधिकारीका आचरणको अनुगमन गर्ने संयन्त्र विकास गरी सक्रिय तुल्याउने,

– सार्वजनिक खरिद कानुन र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन नगर्ने कर्मचारी र राजनीतिक पदाधिकारीलाई तोकिएको दण्ड जरिवानाको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने,

– लागत अनुमान, स्पेसिफिकेसन तयार, पूर्वयोग्यता निर्धारणसम्बन्धी कार्यमा कर्मचारी वा परामर्शदातालाई जवाफदेही बनाउने,

– सम्झौताबमोजिमको कार्यतालिकालाई कडाइका साथ लागू गर्ने गराउने,

– खरिद भएको वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्र स्वीकार गर्ने,

– समयमा कार्य सम्पन्न नगरी सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गर्ने निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदातालाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने,

– निर्माण कार्यको त्रुटि सच्याउने समयावधि पुनरवलोकन गर्ने, 

– पेस्की दुरुपयोग न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा विद्यमान कानुनमा भएका व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गर्ने,

– खरिदमा संलग्न कर्मचारी र निर्माण व्यवसायी 

दुवैका लागि दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने,

– नीतिगत एवं कार्यान्वयन तहमा हुने स्वार्थको द्वन्द्व प्रवेशलाई रोक्न प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गर्ने,

सार्वजनिक खरिदलाई विधिमा आधारित बनाई सुशासन कायम गर्न खरिदसम्बन्धी कानुनमा विभिन्न व्यवस्था गरिएका छन् । खरिदमा संलग्न पदाधिकारी र व्यवसायीहरूका लागि गरिएका व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकेमा यस क्षेत्रमा देखिएका अधिकांश विकृति न्यूनीकरण भई जाने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।

२. दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? नेपालमा दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण गर्नुपर्नाका कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 राष्ट्रिय स्तरमा निर्धारित दिगो विकासका लक्ष्य तथा परिमाणात्मक लक्ष्यलाई स्थानीय वस्तुस्थिति, आवश्यकता र सामथ्र्यअनुसार स्थानीय तहका नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियालाई दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण भनिन्छ । यो स्थानीय तहको योजना तथा बजेट प्रक्रियामा दिगो विकास लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गरी लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित छ ।

नेपालमा दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण गर्नुपर्नाका कारण

– संविधानबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ । यी कार्य दिगो विकासका लक्ष्य एवं सूचकसँग सम्बन्धित छन् ।

– संविधानले राजस्व अधिकार, वित्तीय हस्तान्तरण प्राप्त गर्ने र आन्तरिक ऋण उठाउने अधिकार स्थानीय तहहरूलाई प्रदान गरेको छ । दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न स्रोत परिचालन गर्ने अवसर स्थानीय तहलाई समेत प्राप्त भएको छ ।

– स्थानीय तहलाई योजना र वार्षिक बजेट निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्राप्त छ । दिगो विकास लक्ष्यलाई आफ्नो योजना र बजेटमा आन्तरिकीकरण गरी कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ ।

– दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लिखित लक्ष्य र सूचकलाई स्थानीय तहको आवश्यकता र वस्तुस्थितिअनुसार समायोजन गरी कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय खर्चको गुणस्तर र प्रतिफल सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्दछ ।

– दिगो विकास लक्ष्यले लिएको कोही पछाडि नछुटून् भन्ने समावेशी सोचलाई स्थानीय तहबाट झनै सार्थक बनाउन सकिन्छ ।

– दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक स्रोतको न्यूनता स्थानीय जनसहभागिताबाट समेत पूरा गर्न सकिने अवस्था रहन्छ । यसमा स्थानीय तहहरू अन्य तहका सरकारभन्दा बढी सफल हुन सक्छन् ।

– सङ्घ र प्रदेशले योजनामा आन्तरिकीकरण गरेका लक्ष्यसँग स्थानीय योजना प्रणालीलाई तादात्म्यता मिलाई योजनागत अन्तरसम्बन्ध कायम गरेर सहकारितामूलक सङ्घीयता कार्यान्वयन 

गर्न सकिन्छ ।

– नेपालको संविधानले तीनै तहका सरकारको कार्यजिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनजस्ता विषय स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछन् । तहगत सरकारबीचको सहकार्य र समन्वयबाट मात्र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिन्छ ।

३. स्थानीय तहको बेरुजु फस्र्योट गर्नेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था जानकारी गराउँदै बेरुजु न्यूनीकरणका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 प्रचलित कानुनी व्यवस्थाविपरीत भएको आर्थिक कारोबार नै बेरुजु हो । यसले आर्थिक अनुशासनहीनतालाई सङ्केत गर्दछ । स्थानीय तहको बेरुजु फस्र्योटसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था यस प्रकार छ :

क) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्था

– आफ्नो आय र व्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट गराउने,

– आन्तरिक लेखापरीक्षणले औँल्याएका कैफियत अन्तिम लेखापरीक्षणअगावै सम्परीक्षण गर्ने,

– सभाले आफ्नो कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली बनाई लेखा समिति गठन गर्न सक्ने,

ख) लेखापरीक्षण ऐनको व्यवस्था 

– महालेखापरीक्षकले गाउँपालिका र नगरपालिकाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन पेस गर्न सक्ने,

– स्थानीय तहको प्रचलित कानुनबमोजिम प्रतिवेदनलाई गाउँ सभा वा नगर सभामा पेस गरी छलफल गर्नुपर्ने,

बेरुजु न्यूनीकरणका उपायहरू

– बेरुजुसम्बन्धी अन्योल हटाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने,

– लेखा समिति गठन गरी मलेप प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने,

– सभामा सुशासन समिति गठन गरी आर्थिक अनुशासन तथा समग्र शासकीय सुशासन सम्बन्धमा कार्यपालिकालाई जवाफदेही बनाउने,

– आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा वा एकाइको दरबन्दीअनुसारको पदपूर्ति गरी आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यलाई संस्थागत गर्ने,

– आन्तरिक लेखापरीक्षण, आर्थिक प्रशासनमा संलग्न जनशक्तिको व्यावसायिकताको विकास गर्ने, क्षमता विकाससम्बन्धी तालिमहरू सञ्चालन गर्ने,

– आय र व्ययसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सूत्रमार्फत सम्पादन गर्न प्रणालीगत सुधार गर्ने,

– सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका आर्थिक कार्यविधि कानुनहरूको जानकारी गराउन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई संयुक्त रूपमा तालिम प्रदान गर्ने,

– अन्य पालिकासँग समन्वय गर्ने र असल अभ्यासको आदान प्रदान गर्ने ।

४. अति कम विकसित राष्ट्रको परिचय दिँदै यी राष्ट्रहरू विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनका लागि आवश्यक सर्तहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 आर्थिक–सामाजिक विकासका परिसूचक कमजोर अवस्थामा रहेका र मुलुकको अर्थतन्त्रमा उच्च आर्थिक जोखिम भएका मुलुकहरू अति कम विकसित मुलुक हुन् । हाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट ४६ वटा राष्ट्र अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा समावेश भएका छन् । यी मुलुकमा आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण र गरिबी निवारणका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअन्तर्गत धनी मुलुकले विभिन्न सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । 

विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका सर्तहरू

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास नीति समितिले प्रत्येक तीन–तीन वर्षमा गर्ने मूल्याङ्कनमा लगातार दुई पटक निम्नानुसारको प्रगति हासिल गरेको अतिकम विकसित मुलुकलाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने व्यवस्था रहेको छ ः

– प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्कमध्ये कुनै दुई सूचकाङ्कको तोकिएको सीमा (थ्रेसहोल्ड) पूरा गरेको वा,

– प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको तोकिएको सीमाभन्दा दोब्बर प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय पुगेको ।

सन् २०२१ को त्रिवर्षीय पुनरवलोकनपश्चात् सूचकाङ्कहरूको थ्रेसहोल्ड यस प्रकार रहेको छ ः

– प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय एक हजार २२२ अमेरिकी डलर वा सोभन्दा बढी हुनुपर्ने,

– मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क ६६ वा सोभन्दा 

बढी हुनुपर्ने,

– आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क ३२ वा सोभन्दा 

कम हुनुपर्ने,

– स्तरोन्नतिपश्चात् धनी राष्ट्रबाट प्राप्त हुने वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग, छुट, सुविधा र सहुलियतहरू क्रमशः हट्दै जान्छन् । तसर्थ स्तरोन्नतिलाई दिगो र परिपक्व बनाउन अतिकम विकसित राष्ट्रले उपयुक्त रणनीति तय गरी लागू गर्नुपर्दछ ।

५. सहायक कर्मचारी भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? नेपालको निजामती सेवामा आबद्ध सहायक कर्मचारीले सम्पादन गर्ने प्रमुख कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 कार्यालयको घोषित उद्देश्य हासिल गर्न व्यवस्थापनको सहायकका रूपमा रही कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई सहायक कर्मचारी भनिन्छ । परम्परागत पद सोपान शृङ्खलामा माथिल्लो स्थानमा रहनेहरू सङ्गठनको मस्तिष्क एवं तल्लो स्थानमा रहनेहरू सङ्गठनको हातखुट्टाका रूपमा पनि चिनिन्छन् । 

सहायक कर्मचारीका कार्यहरू

सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने सहायक कर्मचारीले सम्पादन गर्ने कार्यहरू देहायबमोजिम रहेका छन् ः

क) प्रशासनिक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यहरू

– चिठ्ठीपत्र दर्ता, चलानी र पत्राचार गर्ने,

– निर्णयका लागि अधिकारप्राप्त पदाधिकारीसमक्ष टिप्पणी पेस गर्ने,

– पत्र मस्यौदा तयार गरी पेस गर्ने,

– बैठक व्यवस्थापनसम्बन्धी विविध कार्य गर्ने,

– जिन्सी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने,

– अभिलेख व्यवस्थित गरी राख्ने ।

ख) वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यहरू

– राजस्व सङ्कलन, चेकजाँच, चुहावट नियन्त्रणजस्ता कार्यमा खटिई काम गर्ने,

– कार्यालयको आय र व्यय, धरौटीलगायतका आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन गर्ने,

– मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्ने,

– कार्यालयको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गर्न सहयोग गर्ने,

– सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विभिन्न कार्य गर्ने,

– पेस्की लिई वा नलिई कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने,

– आर्थिक कारोबारसम्बन्धी लेखालाई चुस्त दुरुस्त बनाई राख्ने ।

ग) विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यहरू

– फिल्डमा गई आयोजनाको सर्भे गर्ने, 

– आयोजनाको लागत अनुमान तयार गरी पेस गर्ने,

– तोकिएको साइटको जिम्मा लिई अनुगमन गर्ने,

– कार्यसम्पादनको नापजाँच गर्ने, 

– कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्ने ।

घ) प्रविधि वा प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी कार्यहरू

– तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने,

– व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा तोकिएअनुसार तथ्याङ्क प्रविष्टी गर्ने,

– नयाँ प्रविधिको उपयोगसम्बन्धी तालिम लिने र अरूका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने ।

ङ) सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही सम्पादन 

गर्ने कार्यहरू

– सेवाग्राहीबाट पेस भएका कागजातहरू रुजु गर्ने,

– माथिल्लो पदाधिकारीको आदेश, निर्देशन वा आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी 

कार्यसम्पादन गर्ने,

– सेवाग्राहीका जिज्ञासा र गुनासाको द्रुत सम्बोधनका लागि पहल गर्ने,

– कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने विषयबाहेक सार्वजनिक सूचना र सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता कायम गर्ने,

– सरोकारवालाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने ।

च) उच्च पदाधिकारीको सचिवालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यहरू

– दैनिक कार्यतालिका तयार गर्ने,

– स्रोतसाधन र सूचना व्यवस्थापन गर्ने,

– फोनकल र इमेलको जवाफ दिने,

– आगन्तुक भेटघाट व्यवस्थापन गर्ने, शिष्टाचार कायम गर्ने,

– छलफल र बैठक नोट तयार गर्ने, टिपोट गर्ने, माइन्युटिङ गर्ने,

– प्रस्तुतीकरण तयार गर्न प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने ।

– कार्यालयको कार्य प्रकृति र उद्देश्यअनुसार सहायक कर्मचारीका कार्यहरू फरक फरक हुन्छन् । केन्द्रीयस्तर र जिल्लास्तरका कार्यालयअनुसार पनि सहायक कर्मचारीको भूमिकामा विविधता पाइन्छ ।

---

सङ्घीय अर्थमन्त्रीको वित्तीय उत्तरदायित्व 

१३ वैशाख २०८०

१.  वित्तीय उत्तरदायित्व भनेको के हो ? वित्तीय उत्तरदायित्वका क्षेत्रहरू पहिचान गर्दै वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सङ्घीय अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रस्ट पार्नुहोस् ।

 सरकारी वित्त प्रणालीलाई जिम्मेवार, जवाफदेही, पारदर्शी, अनुशासित र प्रतिफलयुक्त बनाई करदाताप्रतिको उत्तरदायित्व वहन गर्नु नै वित्तीय उत्तरदायित्व हो । यो सरकारी वित्तीय स्रोत परिचालनको प्रक्रिया र नतिजा दुवैसँग सम्बद्ध विषय हो । वित्तीय उत्तरदायित्वका क्षेत्रहरू यस प्रकार छन् :

– नीतिमा आधारित भई प्रतिफलयुक्त आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट,

– मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा,

– बजेट प्रस्ताव तयार,

– सरकारी कोषको सञ्चालन,

– बजेट खर्च, रोक्का र समर्पण,

– लेखाङ्कन र प्रतिवेदन,

– रकमान्तर र स्रोतान्तर,

– आन्तरिक नियन्त्रण र परीक्षण,

– सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापन,

– आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्याङ्कन ।

वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सङ्घीय अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी ः

सङ्घीय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीले वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सङ्घीय अर्थमन्त्रीको देहायअनुसारको जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ :

– नेपाल सरकारको आर्थिक तथा वित्तीय नीतिको आधारमा आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति, उत्पादन, रोजगारी, लगानीको स्थिति विश्लेषण गरी मुलुकमा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने/गराउने,

– वित्त नीति तय गर्नुका साथै समष्टिगत आर्थिक परिलक्ष्यको प्रक्षेपण गर्ने,

– आवधिक योजनाको कार्यान्वयन गर्ने/गराउने,

– बजेट तर्जुमा गर्ने/गराउने,

– बजेटको राष्ट्रिय लक्ष्य तथा स्रोतगत लक्ष्य पूरा गर्ने÷गराउने,

– स्वीकृत बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने, अनुगमन तथा आवधिक समीक्षा गर्ने÷गराउने,

– बजेट तथा कार्यक्रमले लिएको लक्ष्य र प्रतिफल प्राप्तिका लागि रणनीतिक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने,

– वैदेशिक सहायता परिचालन सम्बन्धमा विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सङ्घ, संस्थासँग समन्वय, सहकार्य र साझेदारीको 

सम्बन्ध विकास गर्ने,

– अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गर्ने÷गराउने,

– वित्तीय अनुशासन गर्ने/गराउने ।

– सरकारी स्रोत परिचालन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सबै सरकारी निकाय वा पदाधिकारीले वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ । करदाताबाट सङ्कलित स्रोत करदाताको हित र कल्याणमा उपयोग भएको सुनिश्चितता दिलाउन कानुनद्वारा निर्धारित जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु जरुरी छ । 

२. मानव विकास सूचकाङ्कको परिचय दिँदै यसको गणना गर्ने विधि जानकारी गराउनुहोस् ।

 कुनै मुलुक वा स्थानको मानव विकासको स्तर मापन गर्न विकास गरिएको सूचकाङ्क नै मानव विकास सूचकाङ्क हो । मानव विकासको बृहत् अवधारणालाई तीन प्रमुख आयाम– दीर्घ र स्वस्थ जीवन, ज्ञानमा पहुँच र जीवनस्तरका आधारमा मापन गरी अध्ययन गर्न यो सूचकाङ्क तयार गरिएको छ । पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबुव उल हकले सन् १९९० मा विकास गरेको यस सूचकाङ्कलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमले विश्वका विभिन्न मुलुकको मानव विकासको अवस्था तुलना गर्नका लागि प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ । निम्न तीन सूचकाङ्कको सहयोगमा मानव विकास सूचकाङ्कको विकास गरिएको छ :

क) औसत आयु सूचकाङ्क : औसत आयुको आधारमा यो सूचकाङ्क तयार गरिन्छ । यसले दीर्घ र स्वस्थ जीवनलाई सङ्केत गर्दछ । मुलुकमा उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा, सोको पहुँच र प्रभावकारितालाई यस सूचकाङ्कले सम्बोधन गर्छ । यस सूचकाङ्कको मान ० र १ को बीचमा रहन्छ ।

ख) शैक्षिक सूचकाङ्क ः अपेक्षित शैक्षिक सहभागिता वर्षहरू र औसत शैक्षिक सहभागिता वर्षहरूको आधारमा यस सूचकाङ्क तयार गरिन्छ । यसले नागरिकले हासिल गरेको ज्ञानलाई सङ्केत गर्छ । मुलुकमा उपलब्ध शैक्षिक संस्थाहरूमाथि नागरिक पहुँचको अवस्थासमेत यसबाट बुझ्न सकिन्छ । यस सूचकाङ्कको मान ० र १ को बीचमा रहन्छ ।

ग) आय सूचकाङ्क ः प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको आधारमा आय सूचकाङ्क तयार गरिन्छ । यस सूचकाङ्कले नागरिकको जीवनस्तरलाई सङ्केत गर्छ । यो सूचकाङ्कको मान पनि ० र १ को बीचमा रहन्छ ।

मानव विकास सूचकाङ्कको गणना गर्ने विधि 

– उल्लिखित तीन सूचकाङ्क गणना गर्नका लागि आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क प्राप्त गर्ने,

– निर्धारित सूत्रमा तथ्याङ्कीय मान प्रतिस्थापन गरी हिसाब गर्ने,

– तीनवटा सूचकाङ्कको ज्यामितीय मध्यक पत्ता लगाउने, 

– यसरी प्राप्त हुने अङ्क नै मानव विकास सूचकाङ्कको मान हुन आउँछ ।

– यसरी औसत आयु सूचकाङ्क, शैक्षिक सूचकाङ्क र आय सूचकाङ्कको ज्यामितीय मध्यकका रूपमा मानव विकास सूचकाङ्क प्राप्त गरिन्छ । आर्थिक वृद्धिको आधारमा मुलुकको समृद्धि एवं समुन्नति मापन गर्ने साबिकको अभ्यासको तुलनामा मानव विकास सूचकाङ्क गणनालाई मुलुकको विकासको अवस्था मापन गर्ने सुधारिएको विधिका रूपमा चित्रण गरिएको छ ।

३. उत्प्रेरणा भनेको के हो ? सङ्गठनमा कर्मचारीलाई किन उत्प्रेरित बनाउन आवश्यक छ ? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

 व्यक्तिको विचार, बोली र व्यवहारलाई निश्चित उद्देश्य प्राप्तितर्फ प्रेरित गर्ने प्रक्रिया नै उत्प्रेरणा हो । आन्तरिक वा बाह्य प्रेरक तìवहरूबाट व्यक्ति कुनै कार्यका लागि उत्प्रेरित हुने गर्दछ । व्यक्तिगत इच्छा, चाहना, मूल्यजस्ता आन्तरिक तìव र दण्ड, पुरस्कार, सामाजिक दबाब, वातावरणीय प्रभावजस्ता बाह्य तìवबाट व्यक्तिको व्यवहार प्रभावित हुने गर्दछ । 

सङ्गठनमा उत्प्रेरित कर्मचारीको आवश्यकता ः सङ्गठनमा उत्प्रेरित कर्मचारीको आवश्यकतालाई यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

– कर्मचारीको उत्पादकत्व बढाई सङ्गठनको लक्ष्य हासिल गर्न,

– सिर्जनात्मक र नवप्रवर्तनात्मक कार्यशैली विकास गरी लाभ लिन,

– सङ्गठनमा सहकार्य र समूह कार्यलाई 

सुदृढ बनाउन,

– कर्मचारीमा सङ्गठनप्रतिको अपनत्व बचाइराख्न,

– कर्मचारीमा कार्य सन्तुष्टि बढाई सङ्गठनमा टिकाइराख्न,

– सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाई नागरिक सन्तुष्टि हासिल गर्न,

– अन्त्यमा उत्प्रेरित कर्मचारी सङ्गठनका सम्पत्ति हुन्; जसले सङ्गठनमा तुलनात्मक लाभ सिर्जना गर्छन् । अन्य सङ्गठनको तुलनामा सङ्गठनको कार्यसम्पादनलाई अब्बल बनाउन यिनीहरूको भूमिका महìवपूर्ण रहन्छ ।

४. जैविक विविधता भनेको के हो ? यसको महŒवबारे प्रकाश पार्नुहोस् ।

 पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण प्राणी, वनस्पति, सूक्ष्मजीव तथा तिनीहरूमा रहेको विविधतालाई जैविक विविधता भनिन्छ । जीवजन्तुको बासस्थानमा हुने पर्यावरणीय फरकपनलाई पनि जैविक विविधताअन्तर्गत समेटेको पाइन्छ । सन् १९९२ को जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धिले जैविक विविधतालाई प्रजातिगत विविधता, आनुवंशिक विविधता र पारिस्थितिक प्रणालीगत विविधता गरी तीन प्रकारका हुने भनी उल्लेख गरेको छ ।

जैविक विविधताको महत्व 

– वैज्ञानिकहरू पृथ्वी बस्नयोग्य भएको श्रेय जैविक विविधतालाई दिन्छन् । यसबाट जैविक विविधताको महìव बुझ्न सकिन्छ । बुँदागत रूपमा जैविक विविधताको महìव यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः

– पर्यावरणलाई सन्तुलित राख्न,

– पारिस्थितिक पद्धतिलाई बचाइराख्न,

– जल, कार्बन, अक्सिजनलगायतका चक्रलाई 

सुचारु गराउन,

– मानव जीवनका लागि गाँस, बास र कपासजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न,

– औषधि उत्पादन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, कृषि उपजको उत्पादन तथा बिक्रीबाट आर्थिक लाभ हासिल गर्न,

– प्राणी तथा वनस्पतिको वंशाणुमा सुधार गर्न,

– पर्यापर्यटनका गतिविधि सञ्चालन गरी रोजगारी र आय सिर्जना गर्न,

– धार्मिक र सांस्कृतिक मूल्य मान्यतालाई बचाई पुस्तान्तरण गर्न ।

– जैविक विविधताको आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय महìव रहेको छ । पृथ्वी र मानव जातिको साझा भविष्यका लागि जैविक विविधता संरक्षण गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

५. अवकाश भनेको के हो ? नेपालमा निजामती कर्मचारीले पाउने अवकाशका प्रकारबारे चर्चा गर्नुहोस् ।

 कुनै सेवा वा नोकरीमा आबद्ध व्यक्ति सेवाका सर्तबमोजिम सोबाट अलग हुने कार्य नै अवकाश हो । कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी ऐन, नियम वा विनियममा उल्लेख गरिएका सर्तको अधीनमा रही कर्मचारीले अवकाश प्राप्त गर्छन् । निश्चित अवधिसम्म कर्मचारीलाई सङ्गठनमा आबद्ध गराइसकेपश्चात् सङ्गठन र व्यक्ति दुवैको भलाइका लागि सङ्गठनबाट बिदा गर्ने चलन विश्वव्यापी रूपमा रहेको पाइन्छ ।

निजामती कर्मचारीको अवकाश

– नेपालमा निजामती कर्मचारीका लागि निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार अवकाशका प्रकार यस प्रकार छन् ः

क) अनिवार्य अवकाश

– ५८ वर्ष उमेर पूरा भएमा,

– सचिव पदमा पाँच वर्ष र मुख्यसचिव पदमा तीन वर्ष सेवा अवधि पूरा भएमा,

ख) स्वेच्छिक अवकाश

– निवृत्तिभरण पाउने अवस्था र उमेरको हद ५० वर्ष पूरा भएका निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारले प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार स्वेच्छिक अवकाश लिन मञ्जुर गरेमा,

– यस्तो अवस्थामा बढीमा सात वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरणका लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिन्छ ।

ग) कारबाहीस्वरूप हुने अवकाश

– सरकारी गोप्य कागजात, लिखत वा जानकारी कुनै अनधिकृत व्यक्ति वा निकायलाई दिएमा वा दिने प्रयास गरेको प्रमाणित भएमा,

– राष्ट्रिय हितविपरीत विदेशी राष्ट्र, संस्था वा नागरिकसँग अवाञ्छित सम्पर्क कायम गरी आफ्नो ओहदाको मर्यादाविपरीत गैरजिम्मवारीपूर्ण व्यवहार गरेको प्रमाणित भएमा,

घ) असमर्थताका कारण हुने अवकाश 

– शारीरिक वा मानसिक रोगका कारणबाट नियमित रूपमा सेवा गर्न असमर्थ रहेको नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डबाट प्रमाणित भएमा,

– यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले सेवा अवधिमा सात वर्ष सेवा अवधि थप गरी अवकाश दिन सक्छ ।

६. संसदीय समितिको परिचय दिनुहोस् । संसद्मा विषयगत समिति गठनको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै संसदीय समितिका कार्यहरूसमेत उल्लेख गर्नुहोस् ।

 सदनको कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न संसद्का सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट गठन गरेका समितिहरू संसदीय समिति हुन् । संसद्मा समिति गठनको अभिप्रायः नै सदनको कामलाई परिणाममुखी बनाउनु रहेको हुन्छ । त्यसैले संसदीय समितिलाई सदनका ‘वर्कसप’ भनेर पनि चिनिन्छ । सदनका नियमावली र अभ्यासलाई आधार मानेर समितिका बैठक र कार्यविधि निर्धारण गरिने, सदन सञ्चालनमा सभामुख र अध्यक्षलाई प्राप्त अधिकार जस्तै– प्रकृतिको अधिकार समितिको सभापतिलाई हुने, संसद्मा उपस्थित दलका सदस्यहरू नै समितिमा रहने हुँदा समितिले पूर्ण संसद्को झल्को दिने गर्छन् । त्यसैले समितिलाई ‘मिनी संसद्’को नामले समेत चिनिने गरिन्छ ।

संसद्मा विषयगत समिति गठनका उद्देश्यहरू

– सदनको दैनिक कार्यसञ्चालनमा सहयोग गरी कार्यबोझलाई कम गर्न,

– सदनको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन,

– शासन सञ्चालनमा जनप्रतिनिधिलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराउन,

– जटिल मुद्दाको गम्भीर छलफल गरी छिनोफानो गर्न,

– संसद्को पूर्ण बैठकमा छलफल गर्न अव्यावहारिक भएका विषय छलफल गरी टुङ्गोमा पु¥याउन,

– सरकारका कामकारबाहीको निगरानी गरी 

निर्देशन दिन,

– सरकारका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन उचित रायसल्लाह प्रदान गर्न,

– सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन ।

संसदीय समितिका कार्यहरू

– माथि उल्लेख गरिएका उद्देश्य हासिलमा सहयोग पु¥याउन संसद्मा विभिन्न विषयगत समिति गठन गरिन्छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ अनुसार प्रतिनिधि सभामा दसवटा विषयगत समिति र तिनको कार्यक्षेत्रको व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीमा उल्लेख गरिएका संसदीय समितिका कार्यहरू यस प्रकार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः

– कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयकमा दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने,

– सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अन्य क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी निर्देशन दिने,

– सम्बन्धित मन्त्रालयको आय–व्यय अनुमान तयार गर्ने तरिका, अनुमानमा निहित नीतिको सम्बन्धमा वैकल्पिक नीति, सोबाट किफायत हुने रकम सम्बन्धमा निर्देशन दिई सोको प्रतिवेदन 

बैठकमा पेस गर्ने,

– सरकारी आश्वासनको प्रगति अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिने, प्रतिवेदन पेस गर्ने,

– सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए÷नभएको अध्ययन, अनुगमन मूल्याङ्कन गरी निर्देशन दिने, प्रतिवेदन पेस गर्ने,

– प्रत्यायोजित अधिकार उपयोगको अवस्था मूल्याङ्कन गरी निर्देशन दिने,

– सरकारद्वारा गठित छानबिन आयोग वा समिति तथा जाँचबुझ आयोग वा समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी राय, सल्लाह र निर्देशन दिने,

– सर्वसाधारणबाट प्राप्त उजुरीको सुनुवाइ गर्ने,

– मन्त्रालय, विभाग वा मातहत निकायबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने,

– कानुन कार्यान्वयनको मापनसम्बन्धी कार्य गर्ने,

– संविधानको सीमाभित्र रही संवैधानिक निकायको कामकारबाहीको अनुगमन गरी निर्देशन दिने,

– संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदनउपर छलफल गरी सुझाव दिने,

– समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन, मूल्याङ्कन र समीक्षा गरी सोको प्रतिवेदन सभामा पेस गर्ने,

– सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

– संसदीय समितिहरू जवाफदेहिता परिपालन संयन्त्रहरू हुन् । तसर्थ माथि उल्लिखित कार्यहरू प्रभावकारी तवरले सम्पादन गरेर मात्र शासकीय जवाफदेहिता वहन गराउन सकिन्छ । यसबाट शासनप्रति नागरिक विश्वास र वैधता कायम हुन सक्दछ ।

---

मध्यमकालीन खर्च संरचनाको उद्देश्य 

६ वैशाख २०८०

१.  मध्यमकालीन खर्च संरचनाको परिचय दिँदै यसको उद्देश्य तथा महत्वमाथि प्रकाश पार्नुहोस् ।

 सीमित स्रोतसाधनलाई सरकार सञ्चालन, सेवा प्रवाह र विकास प्रक्रियामा आदर्शतम उपयोग हुने गरी बाँडफाँट गर्ने त्रि–वर्षीय चक्रीय योजना नै मध्यमकालीन खर्च संरचना हो । यसले सरकारको नीतिगत प्राथमिकतालाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतासँग आबद्ध गर्दछ । आवधिक योजना र क्षेत्रगत योजनाका लक्ष्य, उद्देश्य, नीति तथा रणनीतिलाई वार्षिक कार्यक्रममा रूपान्तरित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन मद्दत गर्दछ ।

मध्यमकालीन खर्च संरचनाको उद्देश्य तथा महत्व

उपलब्ध स्रोतसाधनलाई नीति, आवधिक योजना र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमसँग तालमेल गराई सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा अनुशासन कायम गर्नु नै मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रमुख उद्देश्य हो । यसबाहेक यसका निम्न उद्देश्यहरू रहेका छन् :

– स्रोतसाधनको समुचित बाँडफाँट गरी बजेट विनियोजनलाई प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउनु,

– आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका आयोजनामा स्रोत, साधन तथा बजेट सुनिश्चित गर्नु,

– सीमित स्रोत र असीमित आवश्यकताबीचको खाडललाई समुचित सम्बोधन गर्न खर्चको प्राथमिकीकरण गर्नु,

– स्रोतसाधनको अनुमान र विनियोजनमा दिशानिर्देशन गर्नु, 

– मध्यम अवधिको आन्तरिक र बाह्य स्रोतको वास्तविक अनुमान गरी बजेट खाका तर्जुमा गर्नु,

– सरकारको बजेट अनुमानलाई यथार्थपरक बनाउनु,

– सार्वजनिक खर्चलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई अपेक्षित प्रतिफल सुनिश्चित गर्नु,

– कार्यान्वयनमा संलग्न निकायको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नु,

– बहुवर्षीय रूपमा हुने आयोजना कार्यान्वयन र खरिद व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्नु ।

अतः सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई एक उपयोगी औजारका रूपमा लिन सकिन्छ ।

२. प्रत्यायोजित विधायन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? उदाहरणसहित प्रस्ट पार्दै प्रत्यायोजित विधायनका सीमाहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 संविधान वा सर्वोच्च विधायनबाट प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी निर्माण हुने कानुनलाई प्रत्यायोजित विधायन भनिन्छ । जनतामा निहित सर्वोच्च शक्तिको उपयोग गर्ने संस्थाका रूपमा संसद् रहन्छ । संसद्ले सरकार, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, कानुनद्वारा गठित निकायलाई सर्वोच्च विधायन मातहतमा रही कानुन बनाउने गरी आफूमा निहित कानुन बनाउने अधिकार सुम्पेको हुन्छ । सरकारका कार्यकारी निकायले निर्माण गर्ने नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्डलगायतका कानुनहरू नै प्रत्यायोजित विधायन वा अधीनस्थ विधायन हुन् ।

प्रत्यायोजित विधायनका सीमाहरू

– प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गत बनेका कानुुनहरू संविधान वा मातृ ऐनसँग बाझिनु हुँदैन,

– मातृ ऐनको मर्म र भावना बाहिर जानु हुँदैन,

– ऐनले प्रदान गरेभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्नु हँुदैन, जस्तै– ऐनबाट कार्यविधि बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान नभएको अवस्थामा कार्यविधि 

बनाउन मिल्दैन,

– ऐनले तोकेको निकायले मात्र अधिकार उपयोग 

गर्न पाउँछ,

– न्यायसङ्गत, विवेकपूर्ण, पक्षपातरहित र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुकूल हुनुपर्दछ,

– प्रत्यायोजित अधिकार पुनः प्रत्यायोजित हुन सक्दैन,

– कसुर परिभाषित गर्ने, दण्ड निर्धारण गर्ने, करका दर निर्धारण गर्ने, अदालतको स्थापना र क्षेत्राधिकार निर्धारणजस्ता सारवान विषय प्रत्यायोजित विधायनले समेट्न सक्दैन,

– कार्यविधिगत विषयमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

प्रत्यायोजित विधायनको निर्माण गैरप्रतिनिधिमूलक निकायबाट हुने गर्दछ । यस्ता निकायले कानुन निर्माण गर्दा जनइच्छा प्रकट नहुने सम्भावनालाई इङ्गित गर्दै प्रत्यायोजित विधायनका सम्बन्धमा माथि उल्लिखित सीमाहरू निर्धारण गरिएको पाइन्छ ।

३. ‘भ्रष्टाचार विकासको बाधक हो’ यो भनाइप्रति आफ्ना तर्कहरू राख्दै प्रस्ट पार्नुहोस् ।

 सार्वजनिक स्रोत, साधन र अख्तियारी व्यक्तिगत हितका लागि उपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो । सार्वजनिक स्रोत, साधन र अख्तियारीको विधि र विवेकसम्मत परिचालनबाट मात्र मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार विकासको बाधक रहेको कुरा निम्न तथ्यबाट प्रस्ट पार्न सकिन्छ :

– सार्वजनिक स्रोतसाधन भ्रष्ट पदाधिकारीको व्यक्तिगत फाइदाका लागि उपयोग हुन्छ । फलस्वरूप उत्पादनशील र दीर्घकालीन लाभ सिर्जना गर्ने परियोजनामा लगानी अभाव हुन जान्छ ।

– सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर भई निजी क्षेत्रबाट कम लगानी आकर्षित हुन्छ । वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको रोजाइमा समेत मुलुक नपर्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ । फलस्वरूप मुलुकको आर्थिक विकासको गति सुस्त हुन्छ ।

– सरकारप्रति दातृ निकायको विश्वास कमजोर हुन्छ । मुलुक उनीहरूको रोजाइमा नपरी विकास सहायता रकम अर्कै मुलुकमा पथान्तरण हुने सम्भावना रहन्छ । 

– सरकारी पदाधिकारीहरू स्वार्थ समूहको प्रभावमा पर्दा सरकारको क्षमता कमजोर हुँदै जान्छ । फलस्वरूप मुलुकका उत्पादनहरू कम प्रतिस्पर्धी भई निर्यात क्षमता घट्दछ । व्यापार घाटा बढ्दै जाने 

सम्भावना रहन्छ ।

– सार्वजनिक वस्तु र सेवाको गुणस्तर र पहुँच कमजोर हुँदै जान्छ । फलस्वरूप मुलुकको मानव पुँजी निर्माण प्रभावित हुन्छ । कमजोर मानव संसाधनले मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको गति दिन सक्दैन । 

– करदातामा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर भई कर सहभागिता दर न्यून हुँदै जान्छ । कर चुहावट बढ्दै जान्छ । मुलुकले आन्तरिक स्रोत परिचालनबाट समृद्धि हासिल गर्ने अवसर गुमाउँछ ।

– सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा गरेको लगानी वास्तविक लाभग्राहीसम्म पुग्न सक्दैन । यसबाट मुलुकमा आर्थिक–सामाजिक असमानता बढ्दै जान्छ ।

– भ्रष्टाचारका कारण उद्योग र व्यापारको लागत बढी पर्न जान्छ । फलस्वरूप उत्पादित वस्तु तथा सेवा महँगो हुँदै जान्छ । आयको अधिक अंश उपभोगमा जाँदा बचत कमजोर भई थप लगानीका लागि पुँजीको अभाव हुन्छ ।

– आर्थिक लोभमा परी गलत परियोजनाको छनोट हुने सम्भावना हुन्छ । जसले लागतअनुसारको प्रतिफल नदिई मुलुकलाई ऋणको बोझ मात्र बढाउन सहयोग गर्दछन् । भविष्यको राजस्वसमेत ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा उपयोग हुन गई नागरिकको जीवनस्तर दीर्घकालसम्म यथास्थितिमा रहने सम्भावना प्रबल हुन्छ । 

– सार्वजनिक निर्माण कार्य तोकिएको समय, परिमाण, गुणस्तर र लागतमा सम्पन्न हुन कठिन भई विकासका लागि आवश्यक आधारभूत भौतिक पूर्वाधारको अभाव हुन्छ र मुलुकको 

समृद्धि पछाडि धकेलिन्छ । 

– अतः भ्रष्टाचार अग्रगमन र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको प्रधान शत्रु हो । यसलाई निर्मूल पार्न सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैससलगायत सबै क्षेत्रको सामूहिक प्रयास आवश्यक पर्दछ ।

४. अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनका सन्दर्भमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले लिने सार्वजनिक ऋणसम्बन्धी विषयलाई कसरी सम्बोधन गरिएको छ ? चर्चा गर्नुहोस् । साथै नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ऋण उपलब्ध गराउने प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस् ।

 नेपालको संविधान र कानुनले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न राजस्व अधिकार, अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक ऋणजस्ता उपायको व्यवस्था गरेका छन् । सङ्घीय संरचनामा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई निर्देशित गर्न अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन जारी भएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐनले तीनै तहको आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलाई सुम्पेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तरिक ऋणलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा निम्नअनुसारका व्यवस्था भएको पाइन्छ :

– वित्तीय अन्तर पूरा गर्न आन्तरिक ऋण उठाउने अधिकार प्रदान गरिए तापनि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले उपलब्ध गराएको सीमाभित्र रहेर मात्र प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने, 

– प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट स्वेच्छाले ऋण परिचालन गर्दा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई असर पर्ने जोखिम रहने हुँदा नेपाल सरकारको सहमति र स्वीकृतिबमोजिम हुने,

– आन्तरिक ऋण उठाउने सहमति माग गर्दा आन्तरिक ऋण लिन खोजिएको योजना, योजनाबाट प्राप्त प्रतिफल, ऋण भुक्तानी योजना, ऋण दिने संस्थाको विवरणसहितको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको,

– ऋणपत्र जारी गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको,

– प्रदेश तथा स्थानीय तहले लिने आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापन सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गर्ने व्यवस्था रहेको,

नेपाल सरकारले ऋण उपलब्ध गराउने प्रक्रिया

– अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १५ ले नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यससम्बन्धी प्रक्रिया देहायबमोजिम रहेको छ :

– प्रदेश वा स्थानीय तहले ऋण उपयोग, भुक्तानीको तरिका तथा समयसीमासमेत उल्लेख गरी ऋणका लागि अर्थ मन्त्रालयसमक्ष अनुरोध गर्ने,

– प्रदेश वा स्थानीय तहको अनुरोधलाई अध्ययन गरी मनासिव देखिएमा ऋण प्रदान गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने, 

– ऋण प्रदान गर्ने स्वीकृति भएपश्चात् प्रदेश वा स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्ने,

– प्रदेश तथा स्थानीय तहले ऋण सम्झौतामा उल्लेख भएको अविधिभित्र ऋण रकम चुक्ता गर्ने,

– सम्झौता अवधिभित्र ऋण चुक्ता गर्न नसकेमा नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानबाट ऋण असुली 

गर्न सक्ने ।

आन्तरिक ऋण मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वसँग सम्बन्धित हुन्छ । यसलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहको निरपेक्ष अधिकारका रूपमा नभई संवैधानिक र अन्य कानुनी सीमाहरूबाट नियन्त्रित गरिएको छ ।

५. कार्यालय सञ्चार भनेको के हो ? कार्यालय सञ्चारको महत्व उल्लेख गर्नुहोस् ।

 कार्यालयको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन यसका सरोकारवालाहरूबीच गरिने सूचना, जानकारी, राय, सुझाव आदिको आदानप्रदान नै कार्यालय सञ्चार हो । यो सङ्गठनको व्यवस्थापकीय कार्यअन्तर्गतको प्रमुख कार्य हो । लिखित, मौखिक, सांकेतिक जुनसुकै स्वरूपमा कार्यालय सञ्चार हुन सक्छ । पत्र व्यवहार, टिप्पणी, प्रत्यक्ष वार्तालाप, फोन, इमेल, भिडियो कन्फेरेन्स, सूचना पाटी, वेबसाइटलगायतका माध्यमबाट कार्यालय सञ्चार गर्न सकिन्छ ।

कार्यालय सञ्चारको महत्व

कार्यालय सञ्चारलाई आन्तरिक र बाह्य सञ्चार गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरी यसको महìव निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः

क) आन्तरिक सञ्चारको महत्व

– कार्यालयभित्र विषयगत शाखाहरूबीच समन्वय र सहकार्य गरी कार्यसम्पादन गर्न,

– नेतृत्व, व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच सूचनाको आदानप्रदान गर्न,

– आपसी अविश्वास हटाई कार्यालयमा विभिन्न तहमा सिर्जना हुने द्वन्द्व निवारण गर्न,

– सामूहिक बौद्धिकताको उपयोग गरी समस्याको नवप्रवर्तनशील समाधान पहिचान गर्न,

– तालुक निकाय र मातहतका निकायबीचको सम्बन्धलाई गतिशील बनाई कार्यसम्पादन गर्न,

– साङ्गठनिक सङ्कट र विपत्को समयमा सङ्गठनका कामकारबाही प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न ।

ख) बाह्य सञ्चारको महŒव

– नागरिकको सुसूचित हुन पाउने हकलाई 

प्रचलन गराउन,

– सार्वजनिक निकायको कार्यप्रणालीलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाई सुशासन अभिवृद्धि गर्न,

– अन्तरनिकाय समन्वय गरी कार्यसम्पादन गर्न,

– कार्यालयको प्रगति विवरण सरोकारवालाहरूसमक्ष प्रस्तुत गरी सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहन गर्न,

– नागरिक गुनासाको शीघ्र व्यवस्थापन गर्न,

– सेवाग्राहीबाट सुझाव र पृष्ठपोषण प्राप्त गरी कार्यप्रणालीमा सुधार गर्न,

– सरोकारवालाहरूको राय लिई निर्णयलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन,

– सरकार वा कार्यालयबाहिरका निकायसँगको साझेदारीमा जटिल समस्याको सिर्जनात्मक समाधान पहिचान गर्न,

– विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता हासिल गर्न ।

६. नेपालको संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध र समुन्नत बनाउने दायित्व राज्यको हुने कुरा उल्लेख छ । यस सन्दर्भमा राज्यले लिएको विकाससम्बन्धी नीतिगत दृष्टिकोण कस्तो रहेको छ ? जानकारी गराउनुहोस् ।

 नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सोच लिएको छ । यसका लागि राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व निर्धारण गरिएका छन् । राज्यले लिएको विकाससम्बन्धी नीति यस प्रकार रहेको छ ः

– क्षेत्रीय सन्तुलनसहितको समावेशी आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय विकासको योजना 

तर्जुमा गर्ने,

– योजनाअन्तर्गत दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रमहरू समावेश गरी समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयन गर्ने, 

– विकासमा पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने,

– सन्तुलित, वातावरण अनुकूल, गुणस्तरीय तथा दिगो रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने,

– विकास निर्माण प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,

– वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान, विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी बढाउने,

– वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने,

– राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी सर्वसाधारणको सरल र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने,

– राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने,

– विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्नलाई प्राथमिकता दिई आमजनताले न्यायोचित रूपमा पाउने व्यवस्था गर्ने,

– एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी नागरिकका सबै सूचना र विवरण एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने,

– एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने,

– जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने ।यसरी नेपालको विकाससम्बन्धी नीतिले समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय सन्तुलन, वातावरण अनुकूल भौतिक पूर्वाधार विकास, विकासमा जनसहभागिता, विज्ञान र प्रविधिको विकास, सूचना प्रविधिको प्रयोग, प्रतिभा संरक्षण, सूचना र तथ्याङ्क प्रणालीको स्थापना र उपयोगजस्ता पक्षलाई समेटेको पाइन्छ ।

---

सङ्घीय संरचनामा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली 

१.  सरकारी वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालको सङ्घीय संरचनामा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थित गरिएको छ ? जानकारी प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

 सङ्घीय एकाइ वा अन्य कुनै सरकारी निकायले प्राप्ति र भुक्तानी विवरणलगायतका वित्तीय विवरण तयार गरी स्रोत परिचालनको यथार्थ अवस्था तोकिएको निकाय वा सरोकारवालासमक्ष प्रस्तुत गर्ने कार्यप्रणालीलाई सरकारी वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली भनिन्छ । यो सरकारी लेखा प्रणालीको अभिन्न भाग हो । यसले सरकारी निकायको वित्तीय उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्छ । सरकारले गर्ने महìवपूर्ण वित्तीय निर्णयका लागि सूचना स्रोतका रूपमा समेत यसले योगदान पु¥याउँछ । 

नेपालको सङ्घीय संरचनामा वित्तीय 

प्रतिवेदन प्रणाली

नेपालको सङ्घीय संरचनामा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावली, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायतका कानुनका आधारमा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली व्यवस्थित भएको पाइन्छ । यी कानुनमा भएको वित्तीय प्रतिवेदनसम्बन्धी व्यवस्था निम्न छन् ः

क) आय र व्ययको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्ने,

– प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कोषबाट भएको खर्चको चौमासिक प्रगति सो अवधि सकिएको १५ दिनभित्र कार्यपालिका बैठकमा पेस गर्नुपर्ने,

– गाउँपालिका, नगरपालिका र वडा कार्यालयले प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र आय र व्यय 

सार्वजनिक गर्नुपर्ने,

– स्थानीय सञ्चित कोषको चौमासिक विवरण सङ्घीय अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पठाउनुपर्ने,

– प्रदेशले स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरण समावेश गरी आफ्नो आय र व्ययको चौमासिक विवरण त्यस्तो अवधि समाप्त भएको ३० दिनभित्र सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने,

ख) एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी 

प्रस्तुत गर्ने,

– स्थानीय तहले सबै प्रकारका प्राप्ति र भुक्तानीको एकीकृत विवरण तयार गरी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनुपर्ने,

– कोलेनिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रका कार्यालयको सबै प्रकारका प्राप्ति र भुक्तानी विवरण तथा स्थानीय तहको कारोबारको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी प्रलेनिका र मलेनिकामा पेस गर्नुपर्ने, 

– प्रलेनिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका कार्यालयको प्राप्ति र भुक्तानीको विवरण र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारको एकीकृत विवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने, 

– मलेनिकाले कोलेनिका र प्रलेनिकाबाट प्राप्त विवरणको आधारमा एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने,

– यसरी प्राप्त एकीकृत वित्तीय विवरण अर्थ मन्त्रालयले पुस महिनाको मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।

ग) बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गर्ने,

– नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण प्रत्येक वर्षको कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्ने,

घ) लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने,

– नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आय र व्यय विवरणको लेखा कानुनबमोजिम लेखापरीक्षण गरी १५ दिनभित्र तत्सम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने,

– यसरी वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली संस्थागत गरी नेपालको तीन तहको सङ्घीय संरचनामा वित्तीय स्रोत परिचालनलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन खोजिएको छ ।

२. कार्यालय स्रोत साधनको परिचय दिँदै कार्यालय स्रोतको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको मानव स्रोतको महत्व स्पष्ट पार्नुहोस् ।

 कार्यालयको स्थापना निश्चित उद्देश्यका लागि हुन्छ । यही उद्देश्य हासिल गर्न आवश्यक पर्ने भौतिक, वित्तीय, मानवीय तथा प्रविधिजन्य स्रोत साधनहरू कार्यालय स्रोत साधन हुन् । कार्यालय स्रोत साधनअन्तर्गत जनशक्ति, बजेट, भवन, फर्निचर, उपकरण, सफ्टवेयर, सूचना, कागजात आदि पर्छन् । यिनीहरूको उचित संयोजनबाट दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरी कार्यालयको घोषित उद्देश्य 

प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

मानव स्रोतको महŒव

कार्यालयमा उपलब्ध सबै प्रकारका स्रोतको उपयुक्त संयोजन गरी कार्यसम्पादन नतिजा हासिल गर्न मानव स्रोतको महŒव उच्च रहेको हुन्छ । निम्न बुँदाका आधारमा कार्यालयमा मानव स्रोतको महŒव 

बुझ्न सकिन्छ ः 

– नीति, योजना र कार्यक्रमको तर्जुमा र 

कार्यान्वयन गर्न,

– कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन, कार्यविधि र प्रक्रिया निर्धारण गर्न,

– नीति निर्माण कार्यलाई विवेकशील बनाउन,

– सेवा प्रवाहमा मानवीय संवेदना र मूल्यलाई आन्तरिकीकरण गर्न,

– सङ्गठनका अवसर र चुनौतीलाई समयमै पहिचान गरी सङ्गठनात्मक लाभ सिर्जना गर्न,

– उपलब्ध स्रोत साधनको मितव्ययी र कुशल परिचालन गरी गुणस्तरीय कार्य सम्पादन गर्न,

– कार्यालय सञ्चारलाई व्यवस्थित बनाई कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्न,

– कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत साधनको प्राप्ति, उपयोग, लेखाङ्कन, प्रतिवेदन र परीक्षण गरी वित्तीय जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न,

– कार्यालयमा आवश्यकताअनुसार भौतिक स्रोत साधनको प्रबन्ध गरी कार्यालयका कामकारबाहीलाई निरन्तरता दिन,

– कार्यालयका सूचना, अभिलेख र सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग गर्न,

– तथ्याङ्क सङ्कलन, भण्डारण, विश्लेषण र उपयोग गरी निर्णय प्रक्रियालाई तथ्यमा आधारित बनाउन ।

– कार्यालय स्रोतमध्ये एक मात्र जीवित र विवेकशील स्रोत मानव स्रोत हो । अन्य स्रोत परिचालनको भूमिकामा समेत मानव स्रोत रहने हुँदा यसलाई कार्यालयको महìवपूर्ण स्रोतका रूपमा लिइन्छ ।

३. मौलिक हक भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? नेपालको संविधानले मौलिक हकको संरक्षण र प्रचलनका लागि के कस्तो व्यवस्था गरेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

 नागरिकको जीवन, मर्यादा, स्वतन्त्रता, समानताजस्ता आधारभूत विषयसँग सम्बन्धित भई संविधानमा लिपिबद्ध गरिएका अधिकारलाई मौलिक हक भनिन्छ । यी हक राज्यविरुद्ध नागरिकलाई प्राप्त हकका रूपमा चिनिन्छन् । राज्यको चाहना र पूरा गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा संविधानमा उल्लेख गरी प्रचलनको प्रत्याभूति गरिएको हुन्छ । 

नेपालको संविधानमा मौलिक हकको संरक्षण र प्रचलनका लागि भएको व्यवस्था 

– संवैधानिक उपचारको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरिएबाट प्रत्येक नागरिकलाई मौलिक हक हननविरुद्ध संवैधानिक उपचार खोज्ने हक हुने सुनिश्चित भएको,

– धारा ४७ मा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र राज्यले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने विषय 

उल्लेख भएको,

– संविधानमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरिएको,

– संविधानको प्रस्तावनामा मौलिक अधिकार र मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त भएको,

– मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन राज्यको दायित्व अन्तर्गत उल्लेख भएको,

– धारा ५६ (६) मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले मानव अधिकार तथा मौलिक हकको संरक्षण गर्ने विश्वास व्यक्त भएको,

– नागरिकका विभिन्न अधिकारको संरक्षण र प्रचलन सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान एवं सुझावका लागि गठित संवैधानिक आयोगबाट कार्यक्षेत्रअनुसारको मौलिक हकको संरक्षण र प्रचलनको भूमिका रहेको, 

– सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुने व्यवस्था र आवधिक निर्वाचनको व्यवस्थाबाट मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माणमा उदासीन जनप्रतिनिधिलाई पराजित गरी जनभावना बुझ्ने व्यक्ति निर्वाचित गर्न सक्ने अवसर प्राप्त भएको,

– द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्थाबाट कानुन निर्माणमा परिपक्वता आई जनभावनाको बढी प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना रहने तथा मौलिक हकउपर बन्देज लगाउने गरी कानुन निर्माणको सम्भावना न्यून रहने,

– कानुन निर्माणको विधि संविधानमा नै उल्लेख गरिएको हुँदा संविधानप्रदत्त मौलिक हक हनन गर्ने गरी कानुन निर्माण हुने सम्भावना न्यून रहने,

– विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित सदनमा फिर्ता पठाउने व्यवस्थाबाट मौलिक हकविरोधी कानुनको पुनर्विचार हुने अवस्था रहेको, 

– मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाउने गरी कुनै कानुन बनेमा र नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएमा सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो कानुन बदर घोषित गराउन सक्ने असाधारण अधिकार प्रदान गरिएको, 

– संविधानप्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि धारा १३३ र १४४ अनुसार सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतलाई उपयुक्त आदेश जारी गर्ने असाधारण अधिकार प्रदान गरिएको, 

– न्यायालय स्वयं निरङ्कुश भई नागरिक अधिकार हनन हुन नदिन तीन अङ्गबीचको शक्ति सन्तुलनलाई ध्यान दिइएको ।

– यसरी माथि उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाबाट नेपालमा मौलिक हकको संरक्षण र प्रचलनमा राज्यको उच्च प्रतिबद्धता रहेको कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

४. ससर्त अनुदानको परिचय दिँदै आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने ससर्त अनुदान निर्धारण गर्ने आधारहरू चर्चा गर्नुहोस् । साथै ससर्त अनुदान परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन के–कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ला सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

 कुनै आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी तोकिएको नतिजा प्राप्त गर्न निश्चित सर्तसहित प्रदान गर्ने अनुदान ससर्त अनुदान हो । तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको कार्यविधि अनुसरण गरी तोकिएको नतिजा हासिल गर्न अनुदान उपयोग गर्नुपर्ने दायित्व अनुदान प्राप्त गर्ने सरकारमा रहन्छ । स्पष्ट आधार एवं मापनयोग्य सूचकको अभावमा निर्धारण हुने सर्तका कारण यस प्रकारको अनुदानमा अनुदान उपलब्ध गराउने सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने सरकारको कार्यगत स्वायत्ततामा हस्तक्षेप बढ्ने जोखिम रहेको हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई ससर्त अनुदानका सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधारहरू सिफारिस गर्ने संवैधानिक अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

ससर्त अनुदानका आधारहरू 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सङ्घबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रदान हुने ससर्त अनुदानका निम्न पाँच आधार तय भएका छन् ः 

– क) नेपाल सरकारको अधिकारको सूचीभित्रका कुनै विषय वा कार्यक्रम र आयोजना प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था,

– ख) राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था,

– ग) प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राष्ट्रिय मानक स्थापना गर्नुपर्ने वा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था,

– घ) अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन भएका कार्यक्रम वा आयोजना प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था,

– ङ) सन्तुलित विकासका निमित्त आवश्यक रणनीतिक महìवका परियोजना सञ्चालन 

गर्नुपर्ने अवस्था,

ससर्त अनुदान परिचालनलाई प्रभावकारी 

बनाउने उपायहरू

ससर्त अनुदानको माध्यमबाट सङ्घीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको, समानीकरण अनुदानको तुलनामा ससर्त अनुदानको आकार बढ्दै गई नीतिगत स्वायत्तता कमजोर बनेको, स्रोत साधनको वितरणमा विनियोजन दक्षता प्राप्त गर्ने अवसर गुमेको, स्रोत साधनको वितरणमा समन्याय हुन नसकेको, आर्थिक वर्षको बीचमा बजेट बाहिरबाट अनुदान हस्तान्तरण हुँदा अनुमानयोग्यता नभएको भनी ससर्त अनुदान हस्तान्तरणको अभ्यासको आलोचना हुने गरेको छ । यी र यस्तै प्रकृतिका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्न निम्न सुझाव सिफारिस गर्न सकिन्छ ः

– मुलुकको सन्तुलित विकासको लक्ष्यसँग आबद्ध गरी निश्चित नीति, सूचक र मापदण्डका आधारमा पारदर्शी रूपमा अनुदान उपलब्ध गराउने,

– प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता र व्यवस्थापकीय क्षमता सुदृढ गर्दै लैजानका लागि ससर्त अनुदानको हिस्सा कम गरी सोको परिपूरण वित्तीय समानीकरण अनुदानले गर्ने,

– आयोजनाप्रतिको स्वामित्व बोध गराउन अनुदान उपलब्ध गराउँदा आयोजनाभित्रका खर्च शीर्षक वा उपशीर्षक नतोकी क्षेत्रगत आयोजना, लक्ष्य वा अपेक्षित उपलब्धिजस्ता विषय मात्र तोकी एकमुष्ठ अनुदान उपलब्ध गराउने,

– सर्तहरू स्पष्ट, मापनयोग्य र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने,

– आयोजना वा कार्यक्रमको नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालयमा नियमित रूपमा प्रगति प्रतिवेदन हुने सुनिश्चितता गर्ने,

– विषयगत कार्यालयबाट सञ्चालनमा रहेका अन्य कार्यक्रमसँग दोहोरोपन नहुने गरी तहगत समन्वयमा आयोजना वा कार्यक्रम छनोट गर्ने,

– ससर्त अनुदानका नाममा स–साना आयोजना वा कार्यक्रम बाँडफाँट गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने,

– रकम अबन्डा राखी आर्थिक वर्षको बीच–बीचमा अनुदान उपलब्ध गराउने परिपाटी अन्त्य गर्ने ।

– नेपालको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको ढाँचामा सङ्घले प्रदेश तथा स्थानीय तह र प्रदेशले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान हस्तान्तरण गर्ने अभ्यास रहिआएको छ । माथि उल्लिखित सुझावका आधारमा ससर्त अनुदानलाई संवैधानिक मर्मअनुसार सञ्चालन गरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।

५. नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकहरूमध्ये महिलाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाबारे जानकारी गराउनुहोस् ।

 नेपालको संविधानको धारा ३८ मा मौलिक हकका रूपमा महिलाको हकसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । उक्त व्यवस्थालाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः

– प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने,

– प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने,

– महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने,

– त्यस प्रकारको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने,

– राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी 

हुने हक हुने,

– महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने,

– सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने ।

---

सार्वजनिक क्षेत्रको अभिलेख व्यवस्थापन 

१.  अभिलेख व्यवस्थापनमा प्रयोग हुन सक्ने नवीन प्रविधिहरू उल्लेख गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रको अभिलेख व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा देखिएका चुनौतीहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 कार्यालयमा अभिलेखको सिर्जना वा प्राप्ति भएपश्चात् सोको अन्तिम टुङ्गो लाग्ने बेलासम्मको समग्र जीवनचक्रमाथिको नियन्त्रण अभिलेख व्यवस्थापन हो । आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले अभिलेख व्यवस्थापनलाई मितव्ययी, कुशल र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्दछन् । अभिलेख व्यवस्थापनमा प्रयोग हुन सक्ने नवीन प्रविधि यस प्रकार छन् :

– सरकारी पोर्टल तथा सूचना प्रणालीहरू,

– क्लाउड स्टोरेज तथा क्लाउड कम्प्युटिङ प्रविधि,

– कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) प्रविधि,

– ब्लक चेन प्रविधि,

– नेटवर्किङ प्रविधि,

– वेबपेज÷वेबसाइटहरू,

– स्मार्ट मोबाइल र मोबाइल एप्लिकेसनहरू,

– सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी एप्लिकेसनहरू,

– सीसी टीभी र अन्य श्रव्यदृश्य अभिलेख रेकर्डिङ उपकरणहरू,

– अप्टिकल क्यारेक्टर रिकग्निसन,

– बारकोड स्क्यानर आदि ।

अभिलेख व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगका चुनौतीहरू 

सार्वजनिक क्षेत्रमा अभिलेख व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगका थुप्रै फाइदा हुँदाहुँदै पनि चुनौतीरहित हुन सकेको छैन । यस क्षेत्रमा देखिएका चुनौती निम्नअनुसार रहेका छन् :

– अभिलेख व्यवस्थापनमा नवीन प्रविधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत र कानुनी न्यूनता पूर्ति गर्नु,

– आधुनिक प्रविधिलाई उपयोगमा ल्याउन हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर, जनशक्ति क्षमता विकास, नियमित मर्मत सम्भारजस्ता पक्षमा लगानी बढाउन राजनीतिक नेतृत्वलाई सहमत बनाउनु,

– सङ्गठन र जनशक्तिको क्षमता विकास गरी कर्मचारीलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउनु,

– नवीन प्रविधिको प्रयोगलाई कार्यप्रणालीमा 

संस्थागत गर्नु,

– आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई संस्थागत गर्न आवश्यकताअनुसार सङ्गठन संरचना परिवर्तन गर्नु,

– कर्मचारीतन्त्रमा देखिने परिवर्तन प्रतिरोधी मानसिकता र कार्यशैलीमा सुधार गर्नु,

– सरकारी प्रणालीमाथि हुने साइबर हमला, ह्याकिङ, डाटा चोरी वा चुहावट नियन्त्रण गरी तथ्याङ्कीय सुरक्षा र गोपनीयता कायम गर्नु,

– प्रविधिको नियमित परीक्षण र निगरानी पद्धतिको विकास गरी सङ्गठनभित्र वा बाहिरबाट प्रविधि र तथ्याङ्कको दुरुपयोग हुन नदिनु,

– परम्परागत प्रविधिलाई समयसापेक्ष सुधार गरी आधुनिक प्रविधिले प्रतिस्थापन गर्नु, 

– प्रणालीहरूबीच अन्तरआबद्धता र सामञ्जस्यता कायम गरी कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्नु,

– प्रविधिको अवलम्बनबाट सिर्जना हुने जटिलता र जोखिम पहिचान गरी तत्काल सम्बोधन गर्न सक्ने जनशक्ति तयार गर्नु,

– समाजमा विद्यमान डिजिटल खाडललाई सम्बोधन 

गरी प्रशासकीय पर्यावरणलाई आधुनिक प्रविधि अनुकूलित बनाउनु,

– अतः उल्लिखित चुनौतीहरूको उचित सम्बोधन गर्न सकेमा सार्वजनिक निकायमा अभिलेख व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट फाइदा लिन सकिन्छ ।

२. सकारात्मक सोचको परिचय दिँदै सङ्गठनमा सकारात्मक सोचका कर्मचारीको आवश्यकता किन पर्दछ ? आफ्नो धारणा राख्नुहोस् ।

 कुनै घटना, विषयवस्तु वा परिस्थितिका सकारात्मक पक्षलाई महìव दिई आशावादी दृष्टिकोण लिनु नै सकारात्मक सोच हो । सकारात्मक सोचले व्यक्तिको असल र उपयुक्त व्यवहारलाई निर्देशित गर्दछ । व्यक्तिलाई सत्कर्म र सकारात्मक नतिजाका लागि प्रेरित गर्दछ । मन, वचन र कर्ममा सकारात्मक भाव झल्किन्छ । दुर्भावना र दुराशय नरहने हुँदा सामाजिक सम्बन्ध सुमधुर बन्दछन् । समाजमा व्यक्तिगत ख्याति उच्च रहन्छ । व्यक्तिगत तहमा, सकारात्मक सोच भएका व्यक्ति शारीरिक, मानसिक र सामाजिक 

रूपमा स्वस्थ रहने कुरा विभिन्न अध्ययनबाट पुष्टि भएको छ । 

सङ्गठनमा सकारात्मक सोचको आवश्यकता

– सङ्गठनमा जनशक्ति प्राप्तिको चरण र जनशक्ति विकासको चरणमा सकारात्मक सोचलाई महìवका साथ लिने गरिएको छ । सङ्गठनात्मक तहमा निम्न कारणले सकारात्मक सोचसहितका जनशक्ति आवश्यक मानिन्छ ।

– कठिन परिस्थितिलाई अवसरका रूपमा लिई जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने नेतृत्व विकास गर्न, 

– कर्मचारीमा आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेहिता 

बोध हुन,

– कार्यस्थलमा तनाव व्यवस्थापन गरी सङ्गठनको लक्ष्यप्रति निरन्तर अग्रसर हुन, 

– बहुजन हिताय, बहुजन सुखायको आदर्शले कार्यसम्पादन गर्न,

– असहज परिस्थितिमा धैर्यवान् बनी सम्हालिएर 

निर्णय लिन,

– जटिल समस्यालाई सकारात्मक कोणबाट विश्लेषण गरी सङ्गठनात्मक लाभ सिर्जना गर्न,

– कर्मचारीको असल वाणी र व्यवहारबाट सङ्गठन र सरकारप्रतिको सेवाग्राहीको विश्वास आर्जन गर्न,

– सङ्गठनका कामकारबाहीलाई नवप्रवर्तनशील बनाउन । 

– सङ्गठनमा सकारात्मक सोचको महìवलाई बुझी तालिम, योग, ध्यान, प्रवचन, आध्यात्मिक अभिमुखीकरणजस्ता माध्यमबाट आफ्ना जनशक्तिमा सकारात्मक सोचको विकास गराउने गरेको पाइन्छ ।

३. भर्चुअल कार्यालयको परिचय दिँदै यसका सबल र दुर्बल पक्षहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 भौतिक रूपमा कार्यालयमा नियमित हाजिर नभई कर्मचारीलाई पायक पर्ने जुनसुकै स्थानबाट पनि कार्यसम्पादन गर्न सकिने गरी सञ्चालनमा रहने कार्यालयलाई भर्चुअल कार्यालय भनिन्छ । यसमा भिन्न भिन्न स्थानबाट इन्टरनेटको माध्यमबाट एकआपसमा सम्पर्क स्थापित गरी सामूहिक लक्ष्य हासिल गर्न तोकिएको कार्य सम्पादन गरिन्छ । सफ्टवेयर, कम्प्युटर प्रविधि, सञ्चार उपकरण, इन्टरनेटको उचित संयोजन गरी भर्चुअल कार्यालय सञ्चालन गरिन्छ । विशेष गरेर स्टार्टअप उद्यमी, साना उद्यमी, गैरसरकारी संस्थाहरूले यस प्रकारका कार्यालय सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ । संयुक्त अरब इमिरेट्सले सार्वजनिक सेवालाई नवप्रवर्तनशील बनाउन सम्भाव्यताको मन्त्रालय (मिनिस्ट्री अफ पोसिबिलिटिज)को स्थापना गरेको छ । यो विश्वमै पहिलो भर्चुअल मन्त्रालय हो । 

भर्चुअल कार्यालयका फाइदा तथा बेफाइदा

क) फाइदाहरू

– कार्य सञ्चालनमा लचकता र स्वतन्त्रता प्राप्त हुने,

– जुनसुकै स्थानबाट र समयमा कार्यसम्पादन 

गर्न सकिने,

– आरामदायी कार्यवातावरण प्राप्त भई तनाव न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने,

– आंशिक समयका लागि मात्र आबद्ध हुने कामदार प्राप्त गरी उपयोग गर्न सकिने,

– एकान्तबासमा रही कार्य गर्न सकिने हुँदा कोभिड महामारीजस्ता स्वास्थ्य सङ्कटसँग जुध्न सकिने,

– कार्यालय जाने आउने समय र सवारी ऊर्जाको बचत हुने,

– सडकमा सवारीको चाप न्यूनीकरण हुने ।

ख) बेफाइदाहरू

– कामदार कर्मचारी र व्यवस्थापनबीच प्रत्यक्ष सञ्चारको अभाव हुने,

– कर्मचारी एकआपसमा टाढा भएको भान हुने, आत्मीयताको भावना कमजोर हुने,

– सञ्चार र प्रगति प्रतिवेदन गर्न प्राविधिक जटिलताहरू हुने,

– व्यवस्थापनबाट कम सहयोग प्राप्त हुने,

– डिजिटल खाडलका कारण सबै सेवाग्राही वा ग्राहकको पहुँच नहुने,

– सबै कामदार र कर्मचारी प्रविधिमा अभ्यस्त हुनुपर्ने,

– इन्टरनेटको गति द्रुत र स्थिर हुनुपर्ने, 

– प्रविधि र इन्टरनेटको लागत उच्च पर्न सक्ने ।

४. अनुशासन भनेको के हो ? निजामती कर्मचारीलाई अनुशासित बनाउन गरिएका व्यवस्थाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।

 निश्चित नियम, आदर्श एवं मूल्य मान्यताको परिपालनालाई अनुशासन भनिन्छ । परिवार, समाज एवं सङ्गठनका मूल्य–मान्यताअनुसारको बानी, व्यवहार, आचरण र कार्यशैली अवलम्बन गर्नु अनुशासित बन्नु हो । मानिसका व्यक्तिगत, सामाजिक एवं साङ्गठनिक जीवनका हरेक चरण र अवस्थामा अनुशासनको आवश्यकता पर्दछ । अनुशासनबाट अरूलाई प्रभावित पार्ने, विश्वास आर्जन गर्ने र नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । व्यक्तिलाई समाज र सङ्गठनमा अनुकरणीय पात्र बन्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ ।

निजामती कर्मचारीलाई अनुशासित बनाउन गरिएका व्यवस्था

निजामती कर्मचारीलाई काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्वाहमा अनुशासित बनाई उच्चस्तरको कार्यसम्पादन नतिजा हासिल गर्न सुपरिवेक्षण, आदेश, निर्देशन, नियन्त्रण, दण्ड तथा पुरस्कारसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था गरिएका छन् । जुन यस प्रकार रहेका छन् ः

– कर्मचारीको सुरु नियुक्तिसँगै परीक्षणकालमा बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको,

– पदस्थापन गर्दा अनिवार्य रूपमा कार्यविवरण दिनुपर्ने तथा आवश्यकताअनुसार कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर पदस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको,

– कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई बढुवाको प्रमुख आधार बनाइएको,

– उच्च पदहरूमा नेतृत्व मूल्याङ्कनको 

व्यवस्था रहेको,

– निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी लामो सूची रहेको, 

– कर्मचारीको आरचणसम्बन्धी छुट्टै नियमावलीसमेत जारी भएको,

– आचरणको उल्लङ्घनलाई विभागीय सजायको आधार बनाइएको,

– निजामती सेवा नियमावलीबाट कर्मचारीका नैतिक दायित्व निर्धारण गरिएको,

– कर्मचारी प्रशासनमा दण्ड र पुरस्कारको मान्यतालाई अवलम्बन गरी विभागीय कारबाही र पुरस्कारलाई कानुनद्वारा व्यवस्थित गरिएको,

– प्रत्येक वर्ष सरकारले प्रदान गर्ने विभूषणबाट निजामती कर्मचारीको योगदानलाई समेत कदर गर्ने गरिएको,

– कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ताको अभ्यास हुँदै आएको,

– ट्रेड युनियनको व्यवस्थाबाट आफ्ना मागहरू शान्तिपूर्वक प्रस्तुत गरी सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजीको माध्यमबाट समाधान खोज्न सक्ने अवस्था रहेको,

– कर्मचारीको बैठक बसी गुनासा सुन्ने र अनुशासनहीन व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशन हुने गरेको,

– तालुक निकायबाट अनुशासन कायम गर्न कार्यालय निरीक्षण, निर्देशन र परिपत्र गर्ने व्यवस्था रहेको,

– राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट कर्मचारीको सिट, पोसाक, परिचयपत्र छड्के हुने व्यवस्था रहेको,

– व्यवस्थापन परीक्षणको कानुनी व्यवस्था गरिएको,

– कर्मचारीमा वित्तीय अनुशासन पालना गराउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनको व्यवस्था रहेको,

– अख्तियारको दुरुपयोग रोक्न र कर्मचारीलाई अनुशासित बनाउन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनजस्ता कानुनहरू कार्यान्वयनमा रहेको ।

– अनुशासित कर्मचारी सङ्गठनका सम्पत्ति हुन्; जसले सङ्गठनको उत्पादकत्व बढाउन योगदान गर्दछन् । नेपालको निजामती सेवामा कर्मचारीलाई अनुशासित बनाई काममा लगाउन माथि उल्लिखित थुप्रै व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यी व्यवस्थाको अभ्यास सन्तोषजनक भएको पाइँदैन । कर्मचारी अनुशासनको वस्तुनिष्ठ मापन गरी सेवासुविधा र वृत्ति विकाससँग जोड्न सकिएमा विद्यमान अवस्थामा सुधार गर्न सकिन्छ ।

५. नागरिक समाज भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? यसका विशेषताहरू उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि नागरिक समाजले निर्वाह गर्ने भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् ।

 दलीय राजनीति, सरकार र बजार संयन्त्रभन्दा टाढा रही स्वयंप्रेरित रूपमा मानवजाति र समाजको साझा हितका लागि क्रियाशील हुने नागरिक समूह वा अभियान नागरिक समाज हो । सरकार र निजी क्षेत्र पुग्न नसकेका वा चासो नदिएका विषयमा तेस्रो क्षेत्रको सङ्गठनका रूपमा नागरिक समाज उपस्थित भई नागरिकको हितमा काम गर्दछन् । नागरिक समाजको कार्यक्षेत्र व्यापक रहेको छ । स्थानीयस्तरका क्लबदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सङ्गठनहरू नागरिक समाजको दायरामा समेटिन्छन् । नागरिक समाज अन्तरगत पेसागत सङ्घ सङ्गठन, जातीय एवं धार्मिक सङ्गठन, मानव अधिकारवादी सङ्घ संस्था, गैरसरकारी संस्था, सामुदायिक संस्था 

आदि समेट्ने गरिन्छ । 

नागरिक समाजका विशेषताहरू

नागरिक समाजका संरचनागत र कार्यगत विशेषता हुन्छन् । जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः

– नागरिक समाजको आफ्नै सङ्गठन संरचना र कार्यप्रणाली हुन्छ । जुन सरकारी निकायको सोपानिक संरचनाभन्दा पृथक्, छरितो र लचक हुन्छ ।

– बजार संयन्त्रजस्तो नाफाको सिद्धान्तले निर्देशित नहुने गैरनाफामूलक सङ्गठनका रूपमा रही सेवा 

प्रदान गर्दछन्,

– दलगत राजनीतिभन्दा टाढा रहेर लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि निरन्तर लागिरहन्छन्,

– स्वनियमन एवं आत्मनियन्त्रणमा रही 

कार्यसम्पादन गर्दछन्,

– यिनीहरू स्वयंसेवी सङ्गठनहरू हुन् । विभिन्न व्यक्तिहरू स्वेच्छाले विभिन्न सङ्गठनमा आबद्ध भई कार्य गर्दछन्,

– यिनीहरू न्याय, समानता, मानव अधिकार, सामाजिक विकृतिको अन्त्यजस्ता विषयमा वकालत गर्दछन्,

– सरकार र निजी क्षेत्र पुग्न नचाहने क्षेत्र र भूगोलमा पुगी नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न केन्द्रित हुन्छन्,

– समुदायका स्रोतसाधनको पहिचान गरी सामाजिक परिचालनका माध्यमबाट सामुदायिक विकास गर्न क्रियाशील रहन्छन्,

– कार्यप्रक्रिया सरल र लचक हुन्छ । प्रक्रियामा कम र नतिजामा बढी जोड दिई कार्यसम्पादन गर्दछन्,

– सहभागितामूलक र लोकतान्त्रिक कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्दछन्,

– नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन्छन् र पारदर्शी कार्यशैली आत्मसात् गर्दछन्,

– कार्यक्षेत्र विविधतापूर्ण र व्यापक हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि नागरिक समाजको भूमिका

– नागरिक हकअधिकारको विषयमा बहस पैरवी गर्ने,

– सामाजिक जागरण र नागरिक सशक्तीकरणका अभियान सञ्चालन गर्ने,

– सरकारी कामकारबाहीको निगरानी एवं अनुगमन गर्ने,

– सरकार र बजार संयन्त्रका कामकारबाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको खोजी गर्ने,

– निर्वाचन शिक्षा र मतदाता शिक्षा सञ्चालनमा सरकार र निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्ने,

– निर्वाचन प्रक्रियाको स्वतन्त्र पर्यवेक्षण गर्ने,

– सरकार र निजी क्षेत्रलाई नागरिक एवं उपभोक्ता हक हननका विषयमा खबरदारी गर्ने,

– सार्वजनिक निकायलाई लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुरूप सञ्चालन गर्नका लागि दबाब सिर्जना गर्ने,

– लोकतान्त्रिक र सुदृढ संस्था निर्माणका लागि बहस पैरवी गर्ने,

– नीति तथा कानुनको निर्माणमा विकल्पहरू प्रस्तुत गर्ने,

– नागरिकको जीवन र दैनिकीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा सरकार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र साझेदारी गर्ने ।

– लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न नागरिक समाजले सिद्धान्ततः माथि उल्लिखित भूमिका निर्वाह गर्दछन् । व्यवहारमा नागरिक समाजको भूमिका माथि उल्लेख गरेभन्दा फरक रहेको पाइन्छ । आफ्ना आधारभूत मूल्य मान्यतामा अडिग रहेर मात्र नागरिक समाजले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न सक्दछन् ।

---

सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण

 १. विद्युतीय सेवा कर भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? नेपालमा विद्युतीय सेवा कर प्रशासन सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस्।

 गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबारमा लाग्ने करलाई विद्युतीय सेवा कर भनिन्छ। नेपालमा हालको व्यवस्थाअनुसार यो करको दर २ प्रतिशत रहेको छ। छिमेकी मुलुक भारतसहित युरोपका कैयौँ मुलुकले यस प्रकारको कर लागू गरिसकेका छन्। नेपालमा पहिलो पटक आर्थिक ऐन, २०७९ मार्फत विद्युतीय सेवा करको अवधारणा अगाडि सारिएको छ। 

नेपालमा विद्युतीय सेवा कर प्रशासनसम्बन्धी व्यवस्था

नेपालमा विद्युतीय सेवा कर प्रशासनका लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था छैन। आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा २० मा यस करसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख भएसँगै कर प्रशासनलाई सरल र प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस 

ट्याक्स)सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ जारी भएको छ। जसमा यस करको प्रशासन सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था गरिएको छ ः

– सूचना प्रविधि अत्यावश्यक पर्ने र न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेपमा स्वचालित रूपमा इन्टरनेटमार्फत प्रदान हुने विज्ञापन सेवा, क्लाउड सेवा, गेमिङ सेवा, सफ्टवेयर आपूर्तिलगायतका सेवालाई विद्युतीय सेवाका रूपमा परिभाषित गरिएको,

विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा २ प्रतिशत कर लाग्ने तर वार्षिक २० लाख रुपियाँसम्मको कारोबारमा कर नलाग्ने,

यो कर प्रत्यक्ष करका रूपमा रहने हुनाले सेवाको मूल्यमा कर जोडेर असुल गर्न नपाइने,

यो कर लाग्ने व्यक्ति नेपालमा दर्ता भई स्थायी लेखा नम्बर लिएर मात्र कारोबार गर्नुपर्ने,

आय वर्षअनुसार कारोबारको विवरण र कर दाखिला गर्नुपर्ने,

आय वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र विवरण दाखिल नगरेमा ०.१ प्रतिशत प्रतिवर्षका दरमा शुल्क लाग्ने र आय वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्रमा कर भुक्तानी नगरेमा १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने,

दाखिल गर्नुपर्ने कर कम दाखिल गरेमा वा लुकाए छिपाएमा त्यसरी कम गरेको कर रकमको ५० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने,

विद्युतीय सेवा कर दाखिल भएको आयमा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको कर नलाग्ने,

दर्ता, कारोबारको परीक्षण र कर निर्धारण, दर्ता खारेजीलगायतका कर प्रशासनसम्बन्धी कार्य ठूला करदाता कार्यालयबाट हुने।

विद्युतीय सेवा कर नेपालका लागि नयाँ अभ्यास हो। कर प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि तथा यस करप्रतिको बुझाइमा एकरूपता कायम गरी सबै प्रकारका विद्युतीय सेवालाई करको दायरामा ल्याउन जरुरी देखिन्छ। 

२. कार्यालय सञ्चारको परिचय दिँदै कार्यालयका सञ्चार माध्यमहरूको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न ध्यान दिनुपर्ने कुरा के–के हुन् ? लेख्नुहोस्। 

 कार्यालयको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन यसका सरोकारवालाबीच गरिने सूचना, जानकारी, राय, सुझाव आदिको आदानप्रदान नै कार्यालय सञ्चार हो। यो सङ्गठनको व्यवस्थापकीय कार्यअन्तर्गतको प्रमुख कार्य हो। लिखित, मौखिक, साङ्केतिक जुनसुकै स्वरूपमा कार्यालय सञ्चार हुन सक्छ। पत्र व्यवहार, टिप्पणी, प्रत्यक्ष वार्तालाप, फोन, इमेल, भिडियो कन्फेरेन्स, सूचना पाटी, वेबसाइटलगायतका माध्यमबाट कार्यालय सञ्चार गर्न सकिन्छ । कार्यालयको कामलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन, सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्य गर्न, नागरिकका गुनासा, राय, सुझाव प्राप्त गरी कार्यप्रणालीमा सुधार ल्याउनेलगायतका कार्यमा कार्यालय सञ्चारको योगदान महत्वपूर्ण हुन्छ । कार्यालयका सञ्चार माध्यमको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न ध्यान दिनुपर्ने कुरा निम्न छन् :

कार्यालय सञ्चार रणनीति, कार्यविधि तथा निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने,

उपयुक्त सञ्चार माध्यमको छनोट गर्ने, 

आधुनिक सञ्चार माध्यम प्रयोगमा जोड दिई कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्ने,

सञ्चार माध्यमको उपयोग सम्बन्धमा कर्मचारीलाई तालिम दिने,

सञ्चार माध्यमको उपयोगमा पेसागत आरचण र मूल्य मान्यतालाई ख्याल गर्ने,

सञ्चारलाई स्पष्ट, बोधगम्य, सङ्क्षिप्त र व्यावसायिक बनाउने उपाय अवलम्बन गर्ने,

सञ्चार माध्यमको भौतिक तथा प्राविधिक पक्षको निरन्तर जानकारी लिई आवश्यकताअनुसार मर्मत सम्भार गर्ने,

सञ्चारका अन्य अवरोधहरूको पहिचान गरी समयमै सम्बोधन गर्ने,

सञ्चार माध्यमको प्रभावकारिता सम्बन्धमा सरोकारवालाबाट पृष्ठपोषण लिई सुधार गर्ने।

३. मानवीय मूल्य भन्नाले के बुझिन्छ ? सङ्गठनले मानवीय मूल्यलाई महत्व दिनु पर्नाका कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

 समग्र मानव जाति र समाजको भलाइका लागि मानवले अवलम्बन गर्नुपर्ने आधारभूत मूल्यहरू नै मानवीय मूल्य हुन्। विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएका मानवीय मूल्यहरूमा सत्यवादिता, इमानदारिता, निष्ठा, विश्वास, माया, दया, परोपकार, शान्ति, अहिंसा, भाइचारा आदि पर्दछन् । मानिस एक सर्वश्रेष्ठ प्राणीका साथसाथै सामाजिक प्राणीसमेत भएको हुँदा सामाजिक सम्बन्धलाई सुमधुर राख्न, प्रकृति र मानवबीचको सम्बन्धलाई जीवन्त राख्न र आफ्नो जीवनयापनलाई सहज बनाउन मानवीय मूल्यहरू महìवपूर्ण हुन्छन् । यी मूल्यहरू सङ्गठनात्मक जीवनका लागिसमेत आवश्यक मानिन्छन् । सरकारी वा निजी क्षेत्रका रोजगारदाताहरू नैतिकता र मानवीय 

मूल्यप्रति समर्पित जनशक्ति प्राप्त गर्न चाहन्छन्। सङ्गठनले मानवीय मूल्यलाई महìव दिनुका कारणहरू निम्न छन् ः

नैतिक सिद्धान्तमा आधारित सङ्गठनात्मक संस्कृति स्थापित गर्न,

सकारात्मक, सहयोगात्मक र सहकार्यात्मक कार्यवातावरण निर्माण गर्न,

कर्मचारीको आत्मसम्मान अभिवृद्धि गरी 

सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि उत्प्रेरित गर्न,

सङ्गठनमा विविधताबाट लाभ सिर्जना गर्न,

कर्मचारीमा सार्वजनिक सेवाप्रतिको समर्पण भावलाई जागृत गराउन,

सार्वजनिक स्रोतसाधन र अधिकारको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न,

नागरिकका पीर, मर्का र संवेदना बुझी सेवा प्रवाहलाई आवश्यकतामा आधारित बनाउन,

सेवाग्राही र अन्य सरोकारवालाको विश्वास आर्जन गर्न,

सङ्गठनको ख्याति अभिवृद्धि गर्न।

४. निर्णय अभिलेख (माइन्युटिङ) किन आवश्यक हुन्छ ? माइन्युट लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू उल्लेख गर्नुहोस्।

 बैठकमा सहभागीहरूको उपस्थिति विवरण, छलफलका मुख्य विषयवस्तु र बैठक निर्णयलाई लिखित रूपमा दस्ताबेजीकरण गर्ने कार्य निर्णय अभिलेख (माइन्युटिङ) हो । माइन्युटिङको आवश्यकता र माइन्युट लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा निम्न छन् ः

माइन्युटिङको आवश्यकता

बैठकका गतिविधिको संस्थागत सम्झना तयार गरी भविष्यमा हुने बैठकका लागि आवश्यक तयारी गर्न,

बैठकका निर्णयहरू पछिसम्म सुरक्षित गरी प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्न,

बैठकबाट के परिणाम निस्कियो भनी बैठकमा सहभागी भएका वा सहभागी नभएका अन्य सरोकारवालालाई जानकारी दिन, 

बैठकका निर्णय कार्यान्वयनमा भूमिका र जिम्मेवारी प्रस्ट गर्न,

बैठकमा व्यक्त प्रतिबद्धता र सहमतिप्रति सहभागीलाई जवाफदेही बनाउन,

माइन्युट लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा :

बैठकको मिति, समय र स्थान खुलाउने,

बैठकको अध्यक्षता गर्ने पदाधिकारी खुलाउने,

नियमित प्रकृतिको बैठकमा अघिल्लो बैठकको आधारमा क्रमबद्ध रूपमा बैठक सङ्ख्या उल्लेख गर्ने,

सहभागीको विवरणसहितको उपस्थिति तयार गर्ने, 

उपस्थिति तयार गर्दा मर्यादाक्रम ख्याल गरी सोहीअनुसार गर्ने,

छलफलका विषयवस्तु र निर्णयलाई क्रमबद्ध रूपमा उल्लेख गर्ने,

खेस्रा गरेर अन्तिम निर्णय लेख्ने अन्यथा केरमेट हुने सम्भावना रहन्छ। केरमेट भएको ठाउँमा अध्यक्षबाट हस्ताक्षर गराउने। टिपेक्स लगाई मेट्ने वा सच्याउने काम कहिल्यै नगर्ने,

निर्णय लेखिसकेपश्चात् अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिसहित अन्य सहभागीबाट हस्ताक्षर गरी माइन्युट बन्द गर्ने,

फरक मत लेख्नुपर्ने अवस्थामा तलपट्टि फरक मत लेखी फरक मत लेख्ने व्यक्तिको हस्ताक्षरबाट माइन्युट बन्द गर्ने।

५. अन्तिम लेखापरीक्षण भनेको के हो ? महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा लिनुपर्ने मुख्य मुख्य आधारहरूको सङ्क्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गर्नुहोस्। 

 सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय र पूर्णस्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखाको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको आधारमा महालेखा परीक्षकबाट हुने परीक्षण नै अन्तिम लेखापरीक्षण हो । नेपालको संविधानको धारा २४१ एवं लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ ले अन्तिम लेखापरीक्षणलाई निर्देशित गरेका छन् । सरकारी लेखाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा अन्तिम परीक्षण गरी वित्तीय जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्न महालेखा परीक्षकको विशिष्ट योगदान रहिआएको छ । महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गर्दा लिनुपर्ने मुख्य आधार निम्न छन् :

क) नेपालको संविधान

संविधानबाट निर्दिष्ट महालेखा परीक्षकका काम, कर्तव्य र अधिकार, 

लेखापरीक्षणको कार्यक्षेत्र,

आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययितता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतका आधारहरू,

ख) आर्थिक कारोबार र वित्तीय उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनहरू जस्तै– 

लेखापरीक्षण ऐन, २०७५

सङ्घ तथा प्रदेश सरकारका आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीहरू,

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,

तीनै तहका सरकारका आर्थिक ऐन र 

विनियोजन ऐनहरू,

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली,

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनलगायतका आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनहरू।

ग) विभिन्न मन्त्रालय वा निकायबाट जारी निर्देशिका, कार्यविधि, दररेट, निर्णय,

घ) सरकारका नीति तथा योजनाहरू, 

ङ) संसद् तथा संसदीय समितिका निर्णय,

च) महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट तर्जुमा गरिएका रणनीति, कार्ययोजना, मार्गदर्शन एवं निर्देशिकाहरू,

छ) नेपाल सरकारी क्षेत्र लेखापरीक्षणमान, 

ज) सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन (इन्टोसाई)द्वारा प्रतिपादित लेखा परीक्षणका आधारभूत सिद्धान्त।

६. सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रस्तुत गर्दै सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपूर्व ध्यान दिनुपर्ने विषय उल्लेख गर्नुहोस्।

 नयाँ सङ्गठन संरचना र नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्दा वा तत्काल कायम रहेको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीमा पुनरवलोकन गर्न‘पर्दा कार्यक्रम, कार्यबोझ, कार्यप्रकृति, उपलब्ध स्रोतसाधन र औचित्यतालगायतका विविध पक्षको विश्लेषण गरी उपयुक्त सङ्गठन ढाँचा, दरबन्दी र कार्यविवरण तयार गर्ने कार्यलाई सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका रूपमा बुझिन्छ। यो एक व्यवस्थापकीय औजार हो; जसले सङ्गठनलाई गतिशील, चुस्त र छरितो बनाई सङ्गठनात्मक लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्दछ। 

सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

क) निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले कुनै नयाँ कार्यालय स्थापना गर्न सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना गर्दा तथा सङ्गठन संरचना र दरबन्दीमा पुनरवलोकन गर्नुपर्दा अनिवार्य रूपमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

ख) कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले कर्मचारी समायोजन प्रयोजनका लागि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्न सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको सिफारिस लिने व्यवस्था गरेको छ। 

ग) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले कर्मचारी समायोजन भएपश्चात् कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टतालाई ध्यान दिई सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी सङ्गठन संरचना र दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

घ) सङ्गठन तथा व्यस्थापन सर्वेक्षण निर्देशिका, २०६६ ले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न, सर्वेक्षणमा स्पष्ट मार्गदर्शन गर्न र एकरूपता कायम गर्न विभिन्न प्रक्रियागत व्यवस्था गरेको छ।

ङ) प्रदेश तहमा सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना गर्न प्रदेश सरकारबाट सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्यविधिहरू तर्जुमा भएका छन्।

सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपूर्व ध्यान दिनुपर्ने विषय

सङ्गठनको कार्य सरलीकरण र छरितो व्यवस्थापन,

सरकारको सङ्गठन संरचनालाई उपयुक्त आकारमा ल्याउने,

सङ्गठनलाई समसामयिक रूपमा सक्षम र सुदृढ बनाउन आवश्यक नीति, रणनीति, योजना र व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय,

सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने विषय,

सङ्गठनलाई कार्यमूलक, उपलब्धिमूलक र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने संरचनागत पक्षसँग सम्बन्धित विषय,

कर्मचारी उत्प्रेरणा र मनोबल अभिवृद्धिसँगै 

सङ्गठनको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने विषय,

सङ्गठनको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनको खोजी, प्राप्ति र प्रभावकारी परिचालनको विषय,

सङ्गठनको योजना, कार्यक्रम, मौजुदा जनशक्ति, बजेट, समन्वय, नियन्त्रण, निर्देशन, सुपरिवेक्षण, सञ्चार र सूचना प्रविधिको उपयोगसम्बन्धी विविध विषय।

कार्यजिम्मेवारीका आधारमा उपयुक्त सङ्गठन संरचना र दरबन्दी निर्धारण गरी सङ्गठनलाई कार्यमूलक बनाउन सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिन्छ। सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपूर्व माथि उल्लिखित विषयमा ध्यान दिई स्वार्थको द्वन्द्व प्रवेशलाई नियन्त्रण गर्न सकेमा सरकारी सङ्गठनलाई चुस्त र कार्यमूलक बनाउन सकिन्छ।

विद्युतीय शासनमा सञ्चार प्रविधि 

१.  नेपालको तीन तहको सङ्घीय संरचनामा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धका विविध पक्षहरूको जानकारी प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

 नेपालको संविधानले राज्यशक्तिलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरेको छ । तीन तहका सरकारबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सम्बन्ध रहने उल्लेख छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहका एकल अधिकार र तीनै तहका साझा अधिकारको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध आवश्यक छ । यी दुई तहका सरकारबीचका समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धका विविध पक्षहरू निम्नानुसार रहेका छन् :

क) राजनीतिक समन्वय र अन्तरसम्बन्ध

– प्रदेश समन्वय परिषद् गठन भई प्रदेश र 

स्थानीय तहबीचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने, 

– प्रदेश र गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रदेश सभाको भूमिका रहने । राजनीतिक विवाद समाधान प्रक्रिया र कार्यविधि प्रदेश 

कानुनबमोजिम हुने ।

– जिल्लाभित्रका प्रादेशिक कार्यालय र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने राजनीतिक संरचनाका रूपमा जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका रहने,

– सङ्घ र प्रदेशका विषयगत मन्त्रालय र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न गठन हुने विषयगत समितिहरूमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व रहने, 

– गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था तथा सभाका सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम व्यवस्थित हुने ।

ख) नीतिगत तथा कानुनी समन्वय र अन्तरसम्बन्ध

– प्रदेश कानुन प्रदेशभर वा आवश्यकताअनुसार प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी बनाउन सकिने,

– गाउँ सभा र नगर सभाले कानुन बनाउने प्रक्रिया प्रदेश कानुनबमोजिम हुने,

– कानुन बनाउँदा एकअर्काको एकल अधिकारको अतिक्रमण नगर्ने । 

– प्रदेशले कानुन बनाउँदा लागत, दिगोपना र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता विचार गरी स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने । कुनै विषयको कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्ने गरी स्थानीय तहको भूमिका रहने ।

– प्रदेशसँग नबाझिने गरी तथा प्रदेशको नीति वा प्राथमिकता अनुकूल हुने र कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी स्थानीय कानुन निर्माण गर्नुपर्ने ।

ग) वित्तीय तथा योजनागत समन्वय र अन्तरसम्बन्ध

– प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा प्रदेशबाट समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदान हस्तान्तरण हुने । अनुदान उपयोग गर्दा प्रदेश कानुनबमोजिम निर्धारित सर्त र मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने ।

– असार १ गतेभित्र प्रदेश सरकारले र असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने व्यवस्थाबाट बजेट निर्माणमा तहगत समन्वय कायम हुने, 

– गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले घाटा बजेट निर्माण गर्दा प्रदेश कानुनसमेतका आधारमा घाटा पूर्ति गर्ने स्रोतको प्रस्ताव गर्नुपर्ने, 

– एकल कर प्रशासनबाट सङ्कलन हुने करमध्ये 

सवारीसाधन कर प्रदेशबाट सङ्कलन भई प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने तथा विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क स्थानीय तहबाट सङ्कलन भई प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने, 

– स्थानीय तहले आय र व्ययको चौमासिक विवरण प्रदेशसमक्ष पेस गर्नुपर्ने,

– प्रदेशभित्रका आयोजना तर्जुमा गर्दा प्रदेश सभाका सदस्यको परामर्शकारी भूमिका रहने र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग समन्वय हुने ।

घ) प्रशासनिक समन्वय र अन्तरसम्बन्ध

– गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुने,

– स्थानीय तहले पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगमा माग गरी पठाउने,

– प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट स्थानीय तहको सरकारी सेवाका पदमा योग्य उम्मेदवार नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने,

– स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तालिम तथा प्रशिक्षणसम्बन्धी काम प्रदेशबाट हुने ।

– राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित साझा गन्तव्यमा पुग्नका लागि तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वय अपरिहार्य छ । प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र अन्तरसम्बन्धका उल्लिखित विविध पक्षहरूमा रहेका कमीकमजोरीको यथोचित सम्बोधन गरेर मात्र संविधानले लिएको अपेक्षा पूरा गर्न सकिन्छ ।

२. चरित्र भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? सार्वजनिक जीवनमा असल चरित्रको महŒव कस्तो रहन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

 व्यक्ति भित्री रूपमा कस्तो हो भन्ने कुराको परिचय नै चरित्र हो । कुनै व्यक्तिका नितान्त व्यक्तिगत गुणले उसको चरित्रलाई जनाउँछन् । व्यक्तिको चरित्रबाट उसको व्यवहार निर्देशित हुन्छ । स्वतःस्फूर्त रूपमा प्रदर्शन हुने व्यक्तिको व्यवहारबाट उसको असली चरित्र बुझ्न सकिन्छ । समाज वा सङ्गठनको संस्कृति, मूल्य मान्यता र विश्वासले सही र असल छुट्याउने आधार प्रदान गर्दछन् । तसर्थ व्यक्तिको चरित्र असल वा खराब कस्तो हो भन्ने कुरा समाज वा सङ्गठनले अँगालेको संस्कृति र मूल्य मान्यतामा समेत निर्भर गर्दछ ।

सार्वजनिक जीवनमा असल चरित्रको महत्त्वलाई निम्न बुँदामा प्रस्ट पार्न सकिन्छ ः

– सेवाग्राही र सरोकारवालाहरूको विश्वास जित्न सकिन्छ,

– सामाजिक मर्यादा र सम्मान उच्च रहन्छ,

– आदर्श र प्रेरणाको स्रोत बनी समाज र सङ्गठन सुधार गर्न नेतृत्व लिन सकिन्छ,

– आत्मसम्मान र आत्मविश्वासमा वृद्धि भई कार्यसम्पादन स्तरमा सुधार आउँछ,

– कानुनको परिपालना स्तर उच्च रहन्छ,

– सङ्गठनलाई नैतिक सङ्गठनका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ,

– नैतिक निर्णय लिन सम्भव हुन्छ,

– जिम्मेवारी र जवाफदेहिताप्रति आत्मबोध हुन्छ,

– स्रोतसाधनको दुरुपयोग न्यूनीकरण हुन्छ,

– सार्वजनिक हितको प्रवद्र्धन हुन्छ,

– सुशासन र शासकीय प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन्छ,

– असल चरित्र भएका व्यक्तिबाट समाज र राष्ट्रको उन्नयनमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह हुन्छ । 

– यसरी, सार्वजनिक निकायमा असल चरित्र भएका व्यक्तिको उपस्थितिले माथि उल्लेख गरेअनुसारका उपलब्धि हासिल गर्न सकिने हुँदा सार्वजनिक जीवनमा असल चरित्रको महìव उच्च रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

३. विद्युतीय शासनले सुशासन कायम गर्न पु-याउने योगदानको चर्चा गर्दै सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन तथा नियमावलीले सार्वजनिक निकायमा सूचना प्रविधिको व्यावहारिक उपयोग गर्ने विषय र प्रक्रिया सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् ।

 शासकीय मामिलाको व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोगलाई विद्युतीय शासन भनिन्छ । विद्युतीय शासनले निजी क्षेत्र र नागरिकसँग सरकारको सम्बन्ध र अन्तक्र्रियालाई सहज बनाउँछ । यसबाट शासकीय क्रियाकलापको प्रभावकारिता वृद्धि भई सुशासनको अनुभूति हुन्छ । विद्युतीय शासनले सुशासन कायम गर्न पु¥याउने योगदानलाई बुँदागत रूपमा यस प्रकार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः

– सार्वजनिक सेवा र सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच स्थापित हुन्छ,

– सेवा प्रवाहमा बिचौलियाको माध्यमबाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ,

– कार्यालयमा कागजी काम, लागत, समय र प्रक्रिया कटौती भई कार्यकुशलता अभिवृद्धि हुन्छ,

– अनलाइन माध्यमबाट नागरिक सहभागिता वृद्धि हुन्छ । नागरिकका गुनासा, पृष्ठपोषण, सुझाव सम्बोधन गरी सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न सकिन्छ,

– सरकारका कामकारबाही पूर्वानुमेय, पारदर्शी र जवाफदेही हुन्छन्,

– सेवा प्रवाहमा नातावाद, कृपावाद, भनसुनजस्ता विकृति अन्त्य भई विधिको शासन सबल हुन्छ,

– सरकार, व्यवसायी, गैसस र नागरिकसँगको सञ्चार र अन्तक्र्रिया प्रभावकारी हुन्छ ।

नेपालमा सुशासन ऐन तथा नियमावलीले सरकारी निकायमा सूचना प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था गरेको पाइन्छ ः

क) सुशासन ऐनले नेपाल सरकारको मन्त्रालय, विभाग, निकाय वा कार्यालयले आफ्नो स्रोतसाधनको उपलब्धताको आधारमा कम्प्युटरीकृत सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था 

गरेको छ । 

ख) सुशासन नियमावलीले सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा ल्याउने विषय र प्रक्रिया निम्नानुसार हुने उल्लेख गरेको छ ः

– आफूसँग सम्बन्धित सूचना, तथ्याङ्कलाई यथासम्भव कम्प्युटरमा व्यवस्थित रूपमा राख्ने,

– कार्यालयको वेबपेज निर्माण गरी नागरिक बडापत्र, कार्यसञ्चालनसँग सम्बन्धित कार्यविधि, फाराम तथा प्रकाशनहरू लगायतका सूचनाहरू अद्यावधिक 

गरी राख्ने,

– वेबपेजमा राखेका फारामलाई सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा मान्यता दिने,

– सूचना प्रविधिको जनचेतना बढाउन प्रचारप्रसार एवं अन्तक्र्रिया गर्ने,

– सूचना प्रविधिको प्रयोगका लागि जनशक्ति विकासका कार्य गर्ने,

– सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट नीति निर्माण, सेवा वितरण, सुरक्षा प्रबन्ध र सुपरिवेक्षणका कार्यहरू छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउने,

– सूचना प्रविधिको माध्यमबाट पृष्ठपोषण लिई सेवा प्रवाहमा सुधार र गुनासो व्यवस्थापन गर्ने,

– शासकीय सुधार एकाइले सूचना प्रविधिको बहुउपयोगका क्षेत्र पहिचान गर्ने,

– सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता र मितव्ययितता ल्याएको आधारमा सरकारले कुनै विभाग, सरकारी निकाय, कार्यालय वा कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्न सक्ने ।

– विद्युतीय शासनले सेवा प्रवाहको लागत न्यूनीकरण र प्रक्रियागत सरलीकरणसँगै यसको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दछ । सार्वजनिक सूचनाहरू पहुँचयोग्य हुनाले शासकीय क्रियाकलापहरू पारदर्शी, जवाफदेही र विधिमा आधारित भई सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्दछ । 

– विद्युतीय प्रणालीको सुरक्षा, गोपनीयता, जनशक्ति विकास, डिजिटल खाडल न्यूनीकरणजस्ता विषयमा उचित ध्यान दिन सकिएमा विद्युतीय शासन प्रभावकारी भई सुशासनको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।

४. कानुनी राज्यको अवधारणामाथि प्रकाश पार्दै यसका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 विधिको शासनलाई अङ्गीकार गरिएको राज्यलाई कानुनी राज्य भनिन्छ । व्यक्तिको शासनभन्दा कानुनको शासन उत्तम हुने अरस्तुको मान्यता र विधिको शासन सम्बन्धमा डायसीले उल्लेख गरेको कानुनको सर्वोच्चता, कानुनको अगाडि समानता र संविधान सामान्य कानुनको उपज रहने मान्यतासँगै कानुनी राज्यको अवधारणा विकसित भएको पाइन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका मुलुकमा कानुनी राज्यको अवधारणालाई आधारभूत मूल्यका रूपमा आत्मसात् गरिएको हुन्छ । 

कानुनी राज्यका विशेषताहरू : 

– कानुनको सर्वोच्चता स्थापित हुन्छ । कानुनभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन,

– कानुनको अगाडि समानता हुन्छ । सत्ता र शक्तिमा रहनेहरू र आम नागरिकहरूलाई समान कानुनी प्रावधान लागू हुन्छ,

– कानुन निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाइएको हुन्छ,

– मानव अधिकार र मौलिक हकको प्रत्याभूति गरिएको हुन्छ,

– शक्ति र स्रोतको अभ्यास गर्नेलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउने संयन्त्र स्थापित हुन्छन्,

– स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्न शक्ति पृथकीकरणसँगै नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ,

– शक्ति र स्रोतसाधनको उपयोगमा सरकारी निकायहरूले उचित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ,

– न्यायमा आमनागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गरिएको हुन्छ,

– कानुनको न्यायसङ्गत र विवेकसम्मत व्याख्या गर्न स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

– यसरी विधि र विवेकको उचित संयोजनबाट कानुनी राज्यको अवधारणालाई साकार तुल्याउन सकिन्छ ।

५. सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सदाचारयुक्त बनाउन गर्नुपर्ने सुधारका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 सरकारले सार्वजनिक हित प्रवद्र्धन गर्न नियमित, आकस्मिक एवं विकासात्मक सेवाहरू नागरिकसमक्ष पु¥याउने कार्य सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न नीतिगत, संस्थागत, प्रविधिगत सुधार प्रयासहरू भएता पनि जनगुनासाहरू कम हुन सकेको पाइँदैन । सेवा प्रवाह खर्चिलो, झन्झटिलो, मानवीय संवेदनाहीन र भ्रष्ट रहेको भनी आमरूपमा आलोचना हुँदै आएको पाइन्छ । तसर्थ सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याई सदाचारयुक्त बनाउन निम्न सुधारका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ :

– राष्ट्रसेवकलाई जनताप्रति प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही बनाउन कानुनी सुधार गर्ने, कानुनी प्रावधानहरू स्पष्ट र आम रूपमा बोधगम्य बनाउने,

– कर्मचारीलाई नियमित तालिम र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरी नैतिकता, सदाचारिता र मानवीय मूल्यद्वारा प्रशिक्षित गर्ने,

– सदाचारिता, नैतिकता तथा मानवीय मूल्यको अवलम्बनलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्ने, 

– मौजुदा कानुनमा रहेका कर्मचारीका आचरण, अनुशासन र सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई दबाब र प्रभावबिना कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने,

– सार्वजनिक जीवनका मूल्यहरू घोषणा गर्ने, सङ्गठनमा आचारसंहिता निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने । सार्वजनिक निकायलाई नैतिक सङ्गठनका रूपमा विकसित गर्न नैतिक र आदर्शवान् नेतृत्वको विकास गरी पदस्थापन गर्ने,

– अदुअआ, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निगरानी निकायको क्षमता विकास गरी सक्रियता बढाउने,

– सेवा प्रवाहलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरी प्रत्यक्ष नागरिकको पहुँचमा पु¥याउने । बिचौलियाको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने ।

– नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा नागरिक संलग्नता अभिवृद्धि गरी सहनिर्माण, सहउत्पादन तथा सहशासनजस्ता नवीन अवधारणालाई साकार बनाउने, 

– यसरी माथि उल्लेख गरेबमोजिम मौजुदा सेवा प्रवाहको कानुनी, संस्थागत, प्रक्रियागत एवं व्यावहारिक पक्षमा सुधार गरी सेवा प्रवाहलाई सदाचारयुक्त बनाउन सकिन्छ ।

---

२४ फागुन २०७९, बुधबार

निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था 

१. नेपालमा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका सम्बन्धमा देखिएका समस्या र चुनौती प्रस्तुत गर्दै ती समस्या र चुनौती सम्बोधन गर्न पन्ध्रौँ योजनाले लिएका रणनीतिहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

  लिङ्गका आधारमा अधिकार र अवसरको उपभोगमा विभेद गर्न नहुने मान्यता लैङ्गिक समानता हो। कमजोर अवस्थामा रहेका महिलालाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक रूपमा सबल बनाउनुलाई महिला सशक्तीकरणका रूपमा बुझिन्छ। नेपालको संविधान, नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रमले लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणमा जोड दिए तापनि यस विषयमा समस्या र चुनौती पनि उत्तिकै छन् ।

समस्याहरू

लैङ्गिक विभेद र हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने सामजिक संरचना, प्रथा, परम्परा, प्रचलन, सोच र कार्यशैली कायमै रहनु,

आशातीत रूपमा महिला तथा बालबालिकामाथि हुने विभेद र हिंसा हट्न नसक्नु, 

सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाको सङ्ख्यात्मक उपस्थितिमा वृद्धि भए तापनि गुणात्मक उपस्थिति हुन नसक्नु, 

कार्यकारी पद र नेतृत्व तहमा महिलाको उपस्थिति न्यून रहनु,

आर्थिक रूपमा महिला सशक्तीकरण हुन नसक्नु, स्रोतसाधन र अवसरमाथिको महिलाको पहुँचमा उल्लेख्य सुधार हुन नसक्नु,

लैङ्गिक समानताको अवस्था मापन गर्न तल्लो तहसम्म खण्डीकृत तथ्याङ्कको कमी रहनु,

जोखिम र बहिष्करणमा परेका महिलाको पूर्ण रूपमा संरक्षण, पुनस्र्थापना र सशक्तीकरण हुन नसक्नु,

चुनौतीहरू

आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सारभूत रूपमा लैङ्गिक समानता कायम गर्नु,

तीनै तहका सरकारमा लैङ्गिक उत्तरदायी शासन पद्धति संस्थागत गर्नु,

लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरण नीति, योजना र कार्यक्रममा तहगत सामञ्जस्यता कायम गर्नु,

पारिवारिक एवं सामाजिक मूल्यमान्यता र 

लैङ्गिक भूमिकामा परिवर्तन ल्याउनु,

महिलाको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनु,

महिलाको घरेलु श्रम र हेरचाहलाई आर्थिक योगदानका रूपमा गणना गर्न‘,

महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, विभेद र शोषणको अन्त्य गर्न‘, 

लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका लागि सबल तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गर्नु,

लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका सम्बन्धमा पन्ध्रौँ योजनाले लिएका रणनीति

–  राज्यका सबै तह र क्षेत्रले लैङ्गिक समानतासम्बन्धी क्षेत्रगत नीति, कानुन तथा कार्यक्रम तर्जमा गर्ने,

राज्यका सबै तहको सरकार, क्षेत्र तथा निकायमा लैङ्गिक उत्तरदायी शासन पद्धति अवलम्बन गर्ने,

राज्यका सबै तहको सरकारमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन पद्धतिलाई संस्थागत गर्ने,

लैङ्गिक समानता तथा सशक्तीकरण मापन गर्ने तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गर्ने,

आर्थिक रूपले विपन्न र सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिलालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आर्थिक सशक्तीकरण र सामाजिक रूपान्तरण गर्ने,

महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, शोषण र भेदभाव अन्त्यका लागि निरोधात्मक र संरक्षणात्मक उपायद्वारा न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने ।

२. सारभूत समानताको अवधारणा प्रस्ट पार्दै नेपालको संविधानमा समानताको हकअन्तर्गत सारभूत समानताको अवधारणालाई कसरी आत्मसात् गरिएको छ ? चर्चा गर्नुहोस्।

 परिणाममा देखिने समानतालाई सारभूत समानताको अर्थमा बुझिन्छ। परिणाममा समानता हासिल गर्न पृथक् व्यवहार, कार्यशैली वा प्रक्रिया अपनाउनुलाई पनि सारभूत समानतासँग जोडेर बुझ्न सकिन्छ। कुनै एक वर्ग वा समुदायको परम्परा, व्यवहार एवं समस्या अर्काको भन्दा भिन्न रहने विविधतायुक्त समाजका आवश्यकतालाई समान कानुनी प्रबन्ध र व्यवहारको निरपेक्ष दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ। यसका लागि पृथक् कानुनी प्रबन्ध, व्यवहार वा संरक्षणको आवश्यकता पर्दछ। समान अवस्थामा रहेकाहरूबीच समान व्यवहार र असमान अवस्थामा रहेकाहरूबीच असमान व्यवहारबाट नै सारभूत समानता हासिल गर्न सकिन्छ। कानुनका अगाडि समानताले केवल औपचारिक समानतालाई आत्मसात् गरेको हुन्छ। समानतासम्बन्धी अवधारणाको अर्को पक्षका रूपमा रहेको कानुनको समान संरक्षणले पृथक् अवस्थामा रहेकाहरूबीच पृथक् व्यवहार गरी सारभूत समानता हासिल गर्ने कुरालाई आत्मसात् गर्दछ।

नेपालको संविधानको धारा १८ मा समानताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। सो धारामा सारभूत समानताको अवधारणालाई यस प्रकार आत्मसात् गरिएको छ :

– सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्थाले समानहरूका बीच समान व्यवहार र असमानहरूका बीच असमान व्यवहार एवं संरक्षणको हक सुनिश्चित गरेको छ।

राज्यले नागरिकका बीच कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगर्ने भनिए तापनि सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिमलगायतका विभिन्न बीस समूह, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलगायतका नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बनाई विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशद्वारा समानताको अवधारणालाई विस्तृतमा परिभाषित गरी सारभूत समानतालाई जोड दिइएको छ।

यसरी समाजका विशेष अवस्थाका नागरिकका सरोकारलाई आवश्यकताअनुसार कानुनी व्यवस्था गरी सम्बोधन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्थाबाट संविधानले सारभूत समानतालाई व्यवहारमा अनुभूत गराउन मार्ग प्रशस्त गरेको देखिन्छ तर समयमा कानुन निर्माण भई सोको कार्यान्वयनको प्रबन्ध गर्न नसकिएमा संविधानको व्यवस्था कोरा औपचारिकतामा सीमित रहने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ।

३. आरक्षण भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? यसका सबल र दुर्बल पक्षबारे चर्चा गर्दै नेपालमा निजामती सेवाका पदहरूलाई लक्षित समूहका लागि के कसरी आरक्षित गरिएको छ ? जानकारी प्रस्तुत गर्नुहोस्।

 समाजमा पिछडिएका वर्गलाई राष्ट्रिय मूलप्रवाहमा समाहित गर्न निश्चित समयका लागि प्रदान गरिएको कोटा व्यवस्थालाई आरक्षण भनिन्छ । यसबाट छोटो समयमा लक्षित समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन सम्भव हुन्छ। समाजमा पछाडि छुटेर रहेका समुदायका लागि मात्र लक्षित गरी अवसर र सुविधाको प्रबन्ध रहने हुँदा सारभूत समानता हासिल गर्ने सशक्त माध्यमका रूपमा आरक्षणलाई लिइन्छ। आरक्षणका सबल र दुर्बल पक्ष निम्न छन् : 

क) सबल पक्ष

वञ्चितीकरणमा परेका समूहहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउँछ,

कोटा व्यवस्थाका कारण छोटो अवधिमा नै लक्षित समूहको सङ्ख्यात्मक उपस्थिति अभिवृद्धि हुन्छ,

लक्षित वर्गको पहिचान स्थापित हुन्छ,

राज्य व्यवस्थाप्रति सबैको पहुँच, अपनत्व र विश्वास अभिवृद्धि हुन्छ,

पुस्तौँदेखि भोगेको उपेक्षा र वञ्चितीकरणको क्षतिपूर्ति प्राप्त हुन्छ,

सामाजिक न्यायको आधार तय गर्दछ,

असमानता अन्त्य गर्न सघाउ पु-याउँछ,

सामाजिक द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्दछ,

सङ्गठनमा विविधताबाट लाभ लिन सकिन्छ,

सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता हासिल गर्न सकिन्छ।

ख) दुर्बल पक्ष

आरक्षणलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा लक्षित समूहभित्रको एउटै व्यक्तिले पटकपटक सुविधा प्राप्त गर्ने र अन्य व्यक्ति अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था आउँछ,आरक्षणबाट प्राप्त अवसर लक्षित वर्गभित्रका ठालुबाट कब्जा हुने अवस्था रहन्छ,

आरक्षणलाई जातीय र सामाजिक आधारमा केन्द्रित गर्दा कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरू वञ्चितीकरणमा नै रहने स्थिति सिर्जना हुन्छ,

कोटा व्यवस्थाका कारण आफ्नो क्षमता विकासको प्रयत्न भन्दा राज्यप्रति बढी निर्भर रहने प्रवृत्तिको विकास हुन्छ,

सङ्गठनभित्र आफूलाई आरक्षित समूहबाट आएको ठानी लघुताबोधी मनोविज्ञान विकास हुन सक्छ,

सङ्गठनभित्र विविधता व्यवस्थापन हुन नसकेमा द्वन्द्व र असामञ्जस्यता सिर्जना हुने तथा अनावश्यक समूहहरू निर्माण हुने अवस्था रहन्छ।

नेपालको निजामती सेवाका पदमा आरक्षणको व्यवस्था :

निजामती सेवा ऐनमा भएको दोस्रो संशोधनबाट निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन सेवाका पदहरूलाई लक्षित वर्गका लागि आरक्षित गरिएको छ। आरक्षण सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था उल्लेखनीय छन् :

खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५% पदहरू विभिन्न छवटा समूहका लागि आरक्षित गरिएको छ,

४५% लाई शतप्रतिशत मानी महिलातर्फ ३३%, आदिवासी÷जनजातितर्फ २७%, मधेशीतर्फ २२%, दलिततर्फ ९%, अपाङ्गतातर्फ ५% र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ ४% पदहरूमा सम्बन्धित समूहबाट मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ,

उल्लिखित प्रतिशत आरक्षित गरी पदपूर्ति हुने व्यवस्था प्रत्येक दस वर्षमा पुनरवलोकन हुने व्यवस्था गरिएको छ तर यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छैन,आरक्षित गरिएको पदहरू आर्थिक सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलितका लागि मात्र हुने भनी स्पष्ट पारिएको र त्यस्ता समुदायको विवरण सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्ने व्यवस्था रहे पनि हालसम्म सो प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको छैन,

पिछडिएको क्षेत्रअन्तर्गत हुम्ला, जुम्ला, डोल्पालगायतका विभिन्न नौ जिल्ला समावेश छन्। पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आरक्षित हुन आर्थिक सामाजिक विवरण आवश्यक नहुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ।

४. नेपालको संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व अधिकार सम्बन्धमा रहेको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस्।

 नेपालको संविधानले तीनै तहका सरकारलाई राजस्वसम्बन्धी अधिकार प्रदान गरेको छ। संविधानको अनुसूची ५ मा सङ्घको राजस्व अधिकार, अनुसूची ६ मा प्रदेशको राजस्व अधिकार, अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको राजस्व अधिकार र अनुसूची ९ मा तीनै तहका साझा राजस्व अधिकार सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । साथै अवशिष्ट अधिकारलाई सङ्घको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत राखी संविधानमा नतोकिएको राजस्वसम्बन्धी अधिकार सङ्घअन्तर्गत रहने प्रावधान छ । तीनै तहका सरकारका राजस्व अधिकारलाई निम्नबमोजिम कर र गैरकर राजस्व अधिकारका रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

क) सङ्घको राजस्व अधिकार

कर राजस्वतर्फ : भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर।

गैरकर राजस्वतर्फ : राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी।

ख) प्रदेशको राजस्व अधिकार

कर राजस्वतर्फ : घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, कृषि आयमा कर।

गैरकर राजस्वतर्फ : सेवा शुल्क, दस्तुर, पर्यटन शुल्क, दण्ड जरिवाना, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी।

ग) स्थानीय तहको राजस्व अधिकार

कर राजस्वतर्फ : सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, व्यवसाय कर, भूमिकर÷मालपोत, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर।

गैरकर राजस्वतर्फ : सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना, पर्यटन शुल्क, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी।

यसरी संविधानबाट तीनै तहका सरकारलाई राजस्व अधिकार प्रदान गरी वित्तीय रूपमा समेत सबल एकाइका रूपमा स्थापित गर्ने संवैधानिक सोच रहेको देखिन्छ।

५. घाटा बजेट भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? घाटा बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रचलित कानुनले गरेका व्यवस्थाको जानकारी प्रस्तुत गर्नुहोस्।

 आयभन्दा व्यय अनुमान बढी भएको बजेटलाई घाटा बजेट भनिन्छ। सरकारको आम्दानीको तुलनामा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा घाटा बजेट निर्माण गरिन्छ। आर्थिक मन्दीको सामना, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जनालगायतका कार्यका लागि घाटा बजेट निर्माण गरिन्छ। नेपालजस्ता विकासशील मुलुकमा तीव्र आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक खर्च सरकारी राजस्व एवं अनुदानले धान्न नसक्ने हुँदा सरकारले घाटा बजेट निर्माण गरी सो पूर्तिका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण परिचालन गर्ने गर्दछन् । नेपालको संविधान र अन्य प्रचलित कानुनले घाटा बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था गरेको पाइन्छ : 

क) संविधानमा भएको व्यवस्था

धारा ५९(९) मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा वित्तीय अनुशासन सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्ले बनाएको कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ।

धारा २३० (२) मा गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपलिकाले घाटा बजेट निर्माण गर्न‘पर्ने भएमा सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुनबमोजिम घाटा पूर्ति गर्ने स्रोतसमेत प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

ख) अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा भएको व्यवस्था

नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले सम्बन्धित व्यवस्थापिकामा आवश्यकताअनुसार घाटा बजेट पेस गर्न सक्ने तर बजेट घाटा पूर्ति गर्ने स्रोतको स्पष्ट आधार खुलाउनुपर्ने,

प्रदेश तथा स्थानीय तहले घाटा बजेट पेस गर्दा नेपाल सरकारले संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम दिएको कुनै सुझाव वा निर्देशन पालना गर्नुपर्ने,

प्रशासनिक खर्च बेहोर्ने घाटा बजेट पेस गर्न नसक्ने।

ग) आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा भएको व्यवस्था

नेपाल सरकारले राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्दा आवश्यकताअनुसार घाटा बजेटका रूपमा पेस गर्न सक्ने तर बजेट घाटा पूर्ति गर्ने स्रोत परिचालनको स्पष्ट आधारसमेत खुलाउनुपर्ने, प्रशासनिक खर्च बेहोर्न घाटा बजेट पेस गर्न नसक्ने,त्यस्तैगरी प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनहरूमा प्रदेश सरकारले घाटा बजेट पेस गर्न सक्ने तर घाटा पूर्ति गर्ने स्पष्ट आधार खुलाउनुपर्ने, प्रशासनिक खर्च बेहोर्न घाटा बजेट पेस गर्न नसक्ने विषयलाई समावेश गरेको देखिन्छ।

यसरी तीनै तहका सरकारले घाटा बजेट पेस गर्ने र सोको व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानुनमा रहेको छ। सङ्घीय बजेट घाटालाई जीडीपीको अनुपातमा व्यक्त गरी विगतका बजेट र अन्य मुलुकसँग तुलना गरी अध्ययन गर्ने अभ्यास रहेको छ।

---

राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका समस्या 

१.  अध्यादेश भनेको के हो ? नेपालमा अध्यादेश जारी हुने र निष्क्रिय हुने अवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 संसद् अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा तत्कालको कानुनी आवश्यकता पूरा गर्न कार्यपालिकाको सिफारिसमा जारी हुने कानुनी दस्तावेज अध्यादेश हो । नेपालको संविधानको धारा ११४ मा सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट र धारा २०२ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सम्बन्धित प्रदेश प्रमुखबाट अध्यादेश जारी हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ । नेपालमा अध्यादेश जारी हुने र निष्क्रिय हुने अवस्था निम्न छन् :

क) अध्यादेश जारी हुने अवस्था

– सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चालू नरहेको र नेपाल सरकारलाई तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको अवस्था,

– प्रदेश सभाको अधिवेशन चालू नरहेको र प्रदेश सरकारलाई तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको अवस्था,

ख) अध्यादेश निष्क्रिय वा खारेज हुने अवस्था 

– अध्यादेश जारी भएपश्चात् बसेको सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा पेस हुने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने,

– राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने,

– उल्लिखित कुनै पनि तरिकाबाट खारेज वा निष्क्रिय नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने,

– अध्यादेश जारी भएपश्चात् बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा पेस हुने र प्रदेश सभाले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने,

– प्रदेश प्रमुखबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने,

– उल्लिखित कुनै पनि तरिकाबाट खारेज वा निष्क्रिय नभएमा प्रदेश सभाको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने,

– यसरी संसदीय प्रक्रिया पूरा नभई केवल कार्यपालिकाको सिफारिसको आधारमा मात्र अध्यादेश जारी हुने गर्दछ । संविधानतः निष्क्रिय 

वा खारेज नहुञ्जेलसम्म ऐनसरह यसका प्रावधान लागू हुन्छन् ।

२. नेपालको निजामती सेवामा पदपूर्तिका विशेषता के कस्ता रहेको पाउनुहुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

 निजामती सेवाका पदमा योग्य, दक्ष र नैतिकवान् व्यक्ति नियुक्ति गर्ने वा जिम्मेवारी दिने कार्य नै पदपूर्ति हो । नेपालको संविधान, निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली एवं प्रचलित अभ्यास हेर्दा नेपालको निजामती सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धमा निम्न विशेषता रहेको पाइन्छ :

– आन्तरिक तथा बाह्य पदपूर्तिको व्यवस्था रहेको,

– पदपूर्तिका लागि सामयिक रूपमा पाठ्यक्रम परिमार्जन हुँदै आएको,

– अनलाइन आवेदन गर्न सकिने अवस्था रहेको,

– स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेको लोकसेवा आयोगबाट योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छतामा आधारित भई पदपूर्तिका लागि योग्य उम्मेदवारको सिफारिस हुने गरेको,

– पदपूर्तिलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन वार्षिक क्यालेन्डर सार्वजनिक, विज्ञापन प्रकाशन, भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा सञ्चालन, प्राप्ताङ्क जानकारी दिनेजस्ता अभ्यासहरू रहेको,

– खुला प्रतियोगिताबाट हुने पदपूर्तिमा समावेशी सिद्धान्तअनुसार आरक्षणको व्यवस्था रहेको,

– आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको माध्यमबाट हुने पदपूर्तिको अवसर सबै श्रेणीका पदका लागि समान रूपमा प्राप्त हुने अवस्था नरहेको,

– बढुवाबाट हुने पदपूर्तिका सम्बन्धमा श्रेणीअनुसार फरक फरक आधार र भार निर्धारण गरिएको,

– बढुवाका आधार र योग्यता कानुनद्वारा निर्धारण गरिएको,

– बढुवाबाट हुने पदपूर्तिका लागि उम्मेदवारको अभिलेख अद्यावधिक रहने गरेको,

– सरुवा, काज खटनपटनजस्ता माध्यमबाट पनि रिक्त स्थानमा पदपूर्ति हुने गरेको,

– तल्ला श्रेणीका पदमा मात्र बढीमा छ महिनाका लागि करारबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था रहेको ।

३. जनसम्पर्क गर्ने अधिकारीमा के कस्ता मुख्य मुख्य गुणहरू हुन आवश्यक छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । 

 कार्यालयको तर्फबाट आफ्ना सरोकारवाला जनतासमक्ष सम्पर्क एवं सञ्चार गर्ने  जिम्मेवारीमा रहेको पदाधिकारीलाई जनसम्पर्क अधिकारी भनिन्छ । जनसम्पर्क गर्ने अधिकारीमा निम्नबमोजिमका व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक गुण हुनु आवश्यक मानिन्छ ।

– आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको जानकारी भएको,

– वाक्पटुतामा निपूर्ण,

– आफ्ना दृष्टिकोणहरू स्पष्टसँग राख्न, बुझाउन एवं सञ्चार गर्न सक्ने कौशल भएको,

– लेखन सीप एवं सूचना प्रविधिको सीप भएको,

– परिस्थिति अनुकूल निर्णय लिन सक्ने क्षमता,

– सहयोगी र सहकार्यात्मक कार्यशैली अवलम्बन गर्ने,

– विभिन्न प्रकृतिका मानिससँग घुलमिल हुने, कुराकानी गर्ने, नेटवर्क बनाउनेजस्ता बहिर्मुखी प्रकृतिको स्वभाव भएको,

– आफ्ना संवेगहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने, मिलनसार एवं जुनसुकै परिस्थितिमा पनि सम्हालिन सक्ने स्व–व्यस्थापन कौशल भएको,

– समय व्यवस्थापन, ज्ञान व्यवस्थापन, तनाव व्यवस्थापनजस्ता व्यवस्थापकीय सीप भएको,

– लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशिताको मान्यताप्रति उदार एवं प्रतिबद्ध,

– मानव अधिकार एवं मानवीय मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध,

– सकारात्मक सोच भएको,

– व्यावसायिक आचरण र नैतिकताप्रति प्रतिबद्ध ।

४. सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम सहकारी संस्था वा सङ्घका प्रमुख कार्य उल्लेख गर्नुहोस् । 

 आफ्नो तोकिएको कार्यक्षेत्रमा आधारित र सदस्य केन्द्रित भई आफ्ना सदस्यको आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यसहित सहकारी संस्था र सङ्घहरू स्थापित भएका हुन्छन् । सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारी संस्था वा सङ्घका निम्न कार्यहरू हुने भनी उल्लेख गरेको छ :

– सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरूको पालना गर्ने, गराउने,

– सदस्य र व्यवसायको हित प्रवद्र्धन तथा सोको बजारीकरण गर्ने, गराउने,

– सदस्यलाई शिक्षा, सूचना र तालिम प्रदान गर्ने,

– सहकारी संस्था वा सङ्घमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने, गराउने,

– सहकारी संस्था वा सङ्घबीचको पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने, गराउने,

– उत्पादित वस्तु वा सेवाको मापदण्ड निर्धारण गरी गुणस्तर सुधार गर्ने, आर्थिक स्थायित्व र जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने,

– आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्ने,

– संस्था वा सङ्घको व्यावसायिक प्रवद्र्धन तथा विकाससम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने,

– सङ्घीय मन्त्रालय, रजिस्ट्रार, प्रदेश, स्थानीय तह वा कार्यालयको निर्देशन पालना गर्ने,

– विनियममा उल्लिखित कार्य गर्ने ।

५. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिचय दिँदै यसका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस् । साथै यस संस्थाले हाल सम्पादन गर्दै आएका मुख्य मुख्य कार्यहरूको जानकारी प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

 राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम स्थापना भएको संस्था हो । यसले भ्रष्टाचारविरुद्ध निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारणमा योगदान गर्दछ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका काम, कर्तव्य र अधिकार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार केन्द्रका काम, कर्तव्य र अधिकारलाई सङ्क्षिप्तमा निम्नअनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :

– सरकारी निकायको कार्यसम्पादनसम्बन्धी सूचना सङ्कलन गर्ने,

– कार्यसम्पादन प्रभावकारी नपाइएमा सतर्क गराउने,

– सार्वजनिक पदाधिकारीले बुझाएको सम्पत्ति र आयको अनुगमन गर्ने,

– भ्रष्टाचार हुन सक्ने स्थान वा कार्यमा निगरानी, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्ने व्यवस्था मिलाउने,

– भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुनै जानकारी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने,

– भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपनाउनुपर्ने नीति, रणनीति एवं कानुनी सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,

– नेपाल सरकारका निकायमा उजुरी पेटिका राख्ने व्यवस्था मिलाउने,

– भ्रष्टाचार रोकथाम गर्न सम्बन्धित निकायलाई सुझाव वा निर्देशन दिने,

– अनुसन्धान गर्ने निकायबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी विवरण वा सूचना प्राप्त गरी अद्यावधिक गराई राख्ने,

– भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा आइपर्ने अन्य कार्य गर्ने, गराउने,

– नेपाल सरकारले तोकेका कार्यहरू गर्ने ।

संस्थाले हाल सम्पादन गर्दै आएका मुख्य कार्य राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफूलाई प्राप्त कानुनी अधिकार एवं जिम्मेवारी अन्तर्गत रही निम्नबमोजिमका कार्यहरू सम्पादन गर्दै आएको पाइन्छ :

– सार्वजनिक निकायबाट हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार सम्बन्धमा उजुरी सङ्कलन गर्ने,

– सार्वजनिक निकायबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाह प्रभावकारी तुल्याउन नियमन, अनुगमन गरी सुझाव एवं निर्देशन दिने,

– सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति र आयको अनुगमन गर्ने,

– विकास निर्माणका आयोजनाको गुणस्तरीयता कायम गर्न प्राविधिक परीक्षण गर्ने,

– भ्रष्टाचार निवारणका लागि जिल्लास्तरमा जनचेतनामूलक गोष्ठी तथा अन्य प्रचार प्रसारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने.

– विभिन्न सरकारी कार्यालयमा हाजिरी, पोसाक, सिट छड्केजस्ता सुधारात्मक कार्य गर्ने ।     

६. राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापनमा देखा परेका साझा समस्या पहिचान गर्दै आगामी दिनमा यी समस्या आउन नदिने के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ला ? सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

 मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याउने बृहत् पूर्वाधार निर्माण, संस्कृति तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी रणनीतिक महìवका आयोजनाहरू राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू हुन् । नेपाल सरकारले आ.व. २०६८/६९ देखि यस्ता आयोजनाहरू छनोट गरी कार्यान्वयमा ल्याएको छ । हालसम्म २४ वटा आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा सञ्चालनमा छन् । यातायात, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, संस्कृति तथा वातावरणजस्ता क्षेत्रसँग यी आयोजना सम्बन्धित छन् । यस्ता आयोजना छनोट एवं कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नेपाल सरकारमा रहेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापनमा देखिएका साझा समस्या

क) मोडालिटी निर्धारणमा ढिलाइ : बुढीगण्डकी आयोजना लगायतका केही आयोजनामा निर्माणको विधि र स्रोतको टुङ्गो नलाग्दा आयोजना निर्माणको गति सुस्त देखिन्छ । 

ख) मुआब्जा निर्धारण र जग्गा प्राप्तिमा जटिलता : मुआब्जा निर्धारण र जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिको अभाव रहेको छ । कतिपय आयोजनामा स्थानीयबासीबाट उच्च रकम माग गरी अवरोध हुने गरेको छ । नेपाल सरकार र दातृ निकायबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा मुआब्जा सम्बन्धमा फरक फरक शैलीको प्रयोगले थप समस्या निम्तिएको छ ।

ग) दक्ष जनशक्तिको कमी ः आयोजनाका लागि आवश्यक दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभावका कारण खर्च गर्ने क्षमतामा कमी आई पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको छ । आयोजनामा कर्मचारी खटनपटन गर्दा ‘हाम्रालाई होइन राम्रालाई’ भन्ने मान्यता आत्मसात् हुन सकेको छैन ।

घ) वन तथा वातावरण क्षेत्रका जटिलता : रुख कटान अनुमति र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा ढिलाइ हुने गरेको छ । वन तथा निकञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने आयोजना निर्माणमा समन्वयको अभाव देखिएको छ ।

ङ) ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या ः साइट पूर्ण रूपमा क्लियर नगरिकनै ठेक्का आह्वान गरी कार्यादेश दिँदा सम्झौता कार्यान्वयनमा जटिलता देखिने गरेको छ । फलस्वरूप आयोजनाको लागत र समय बढ्दै गएको छ ।

च) आवश्यकताअनुसारको परिमाणमा निर्माण सामग्रीको समयमै आपूर्ति हुन नसक्दा र निर्माण उपकरण एवं इन्धनको आपूर्ति सीमापारबाट हुने हुँदा ढिलाइ हुन गई आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् । 

छ) सडक आयोजनाको स्पष्ट रेखाङ्कन एवं सीमाङ्कनबिना नै आयोजना घोषणा भई कार्यान्वयनमा लैजाने गरिएको छ । जस्तै– मध्यपहाडी लोकमार्गको सुदूरपश्चिम खण्ड ।

ज) नेपाल सरकारबाट न्यून विनियोजन हुनु, विनियोजनअनुसार पनि खर्च हुन नसक्नु, दातृ निकायबाट भुक्तानी प्राप्त गर्न ढिलाइ हुनुजस्ता कारण आयोजनाको प्रगति न्यून छ ।

झ) तहगत एवं निकायगत समन्वयको अभाव । विद्युत्को पोल, खानेपानीको पाइपजस्ता युटिलिटी स्थानान्तरणमा ढिलाइ हुनु समस्याका रूपमा रहेको छ ।

ञ) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्य प्रभावकारी नहुँदा आयोजनाले गति लिन सकेका छैनन् ।

समस्या समाधानका उपाय

– निर्माण विधि, वित्तीय प्रबन्ध, स्पष्ट रेखाङ्कनजस्ता पक्ष विचार गरेर मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने, क्षतिपूर्ति, मुआब्जा निर्धारण, स्थानान्तरण, जग्गा मूल्याङ्कनजस्ता विषयमा एकरूपता कायम हुने गरी स्पष्ट नीतिगत प्रबन्ध गर्ने,

– जग्गा प्राप्ति, साइट क्लियरेन्स, वन र वातावरणीय मामिला टुङ्गो लगाएर मात्र ठेक्का आह्वान गर्ने,

– आयोजना प्रमुख, आयोजनामा खटिने अन्य कर्मचारीका लागि निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने, निश्चित अवधिको कार्यसम्पादन अध्ययन नगरिकन आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी परिवर्तन नगर्ने, दण्ड र पुरस्कारलाई संस्थागत गर्ने ।

– निकायगत समन्वयलाई बढीभन्दा बढी जोड दिने । युटिलिटी करिडोरसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरी एकीकृत पूर्वाधार निर्माणको अवधारणा अवलम्बन गर्ने ।

– स्थानीय तहसँग समन्वय गरी निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिई सम्बन्धित आयोजनाको निरन्तरमा ध्यान दिने । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सघन अनुगमन गरी कार्यान्वयन चरणका जटिलताहरू शीघ्र सम्बोधनको प्रबन्ध गर्ने ।

– आयोजना घोषणा गर्दा हौसिने र कार्यान्वयनमा सुस्ताउने प्रवृत्तिका कारण राष्ट्रिय गौरव भनी घोषणा गरिएका आयोजनाको प्रगतिबाट  लज्जाबोध गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तोकिएको समय र लागतमा आयोजना सम्पन्न नहुँदा राज्यमाथि अर्बौंको भार थपिँदै गएको छ । तसर्थ माथि उल्लिखित उपाय अवलम्बन गरी आयोजना कार्यान्वयनलाई गति दिनु नै राष्ट्र र जनताको हितमा हुने देखिन्छ ।

---

स्थानीय तहको संवैधानिक जिम्मेवारी

१. नेपालको सङ्घीय संरचनामा विधायकी अङ्गको गठनसम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था रहेको छ, उल्लेख गर्नुहोस् ।

 नेपालको संविधानले विधायकी शक्तिलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा बाँडफाँट गरेको छ । सङ्घीय विधायकी अङ्गका रूपमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा नामका दुई सदनसहितको सङ्घीय संसद्, प्रदेश विधायकी अङ्गका रूपमा एक सदनात्मक प्रदेश सभा र स्थानीय विधायकी अङ्गका रूपमा एक सदनात्मक गाउँसभा तथा नगर सभा रहने प्रावधान संविधानमा छ ।

क) सङ्घीय विधायकी अङ्गको गठन

– तल्लो सदनका रूपमा रहेको प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित १६५ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने ११० सहित जम्मा २७५ जना सदस्य रहने,

– संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने,

– माथिल्लो सदनका रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभामा प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा सङ्घीय कानुनबमोजिम मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यकसहित समान आठ जनाको दरले निर्वाचित हुने ५६ जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना गरी जम्मा ५९ जना सदस्य हुने,

– राष्ट्रिय सभा स्थायी सदनका रूपमा रहने, सदस्यको पदावधि छ वर्षको हुने र एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुने,

ख) प्रदेश विधायकी अङ्गको गठन

– प्रदेश विधायकी अङ्गका रूपमा रहेको प्रदेश सभामा सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअनुसार निर्वाचित हुने सदस्य सङ्ख्याको दोब्बर सङ्खायाम सोही प्रणालीअनुसार निर्वाचित हुने र यसरी निर्वाचित भएको सङ्ख्यालाई ६० प्रतिशत मानी बाँकी ४० प्रतिशत सदस्यहरू समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने,

– संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रदेश सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने,

ग) स्थानीय विधायकी अङ्गको गठन

– संविधानको भाग १८ बमोजिम स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा निहित रहने,

– गाउँ सभामा गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार जना सदस्य र गाउँ कार्यपालिकाका लागि गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट सदस्य रहने,

– नगर सभामा नगर कार्यपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार जना सदस्य र नगर कार्यपालिकाका लागि नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीन जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट सदस्य रहने,

– गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने ।

२. नेपालको तीन तहको सङ्घीय संरचनामा वैदेशिक सहायता परिचालनलाई के कसरी व्यवस्थित गरिएको पाउनुहुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

 समृद्ध अर्थतन्त्र भएका मुलुकले कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि उपलब्ध गराउने सहायता नै वैदेशिक सहायता हो । नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ ले सङ्घीय संरचनाअनुरूप वैदेशिक सहायता परिचालनलाई व्यवस्थित गर्ने आधार तयार गरेका छन् । जसमा देहायका व्यवस्था रहेका छन् ः

– वैदेशिक सहायता लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुने,

– वैदेशिक अनुदान वा ऋण लिँदा मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनुपर्ने,

– प्रदेश सरकारलाई सङ्घको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग लिन सक्ने अधिकार रहने,

– नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजना वा कार्यक्रमका लागि वैदेशिक सहायता लिन सक्ने,

– नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिबिना प्रदेश तथा स्थानीय तहले कुनै किसिमको वैदेशिक अनुदान वा सहायता लिन, कुनै योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गराउन नसक्ने,

– अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ ले सङ्घीय ढाँचामा सहायता परिचालनसम्बन्धी नीतिगत विषय उल्लेख गरेको छ । जसमा सहायता परिचालनका सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध, तीनै तहका सरकारको भूमिका, प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन भएका आयोजना र कार्यक्रमको समीक्षालगायतका विषय समावेश छन् ।

३. नेपाल सरकारको राजस्व परिचालनसम्बन्धी नीति के कस्तो रहेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

 सरकारको संवैधानिक तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न, बढ्दो सार्वजनिक खर्चको आवश्यकता पूरा गर्न तथा वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता कम गर्न आन्तरिक स्रोत परिचालनको ठूलो महìव रहेको हुन्छ । नेपाल सरकारको राजस्व परिचालनसम्बन्धी विशिष्टीकृत नीति नभएता पनि आवधिक योजना, वार्षिक बजेटबाट हुने घोषणा तथा आर्थिक ऐनमा गरिएका प्रावधानले राजस्व परिचालनसम्बन्धी नीतिगत विषय समेटेको पाइन्छ । पन्ध्रौँ योजनाले राजस्व परिचालनसम्बन्धी निम्न रणनीति उल्लेख गरेको छ ः

– सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आधार फराकिलो बनाउने,

– राजस्व प्रशासनको विस्तार तथा आधुनिकीकरण गरी कुशल, व्यावसायिक र स्वच्छ बनाउने,

– सङ्घीय प्रणालीअनुरूप राजस्व प्रशासनको संरचनागत र प्रणालीगत पक्षमा सुधार गर्ने,

– आर्थिक विस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी कर प्रणालीलाई थप लगानीमैत्री तथा व्यवसायमैत्री बनाउने,

– कर संरचना र दरमा सामयिक सुधार गरी कर प्रणालीलाई थप सरल र समन्यायिक बनाउने ।

त्यस्तैगरी आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेटमा राजस्व परिचालन सम्बन्धमा निम्नानुसारका नीतिगत प्रावधान रहेका छन् :

– दिगो र प्रभावकारी राजस्व परिचालनको माध्यमबाट समुन्नत, आत्मनिर्भर तथा सबल अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने,

– स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने,

– कराधारको संरक्षण गर्दै राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने,

– चुहावट नियन्त्रण गर्ने,

– राजस्व प्रणालीको सुदृढीकरण गरी प्रगतिशील, सरल, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने,

– व्यावसायिक, स्वच्छ र करदातामैत्री कर प्रशासनको परिचालनबाट कर परिपालना तथा कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,

– राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने ।

४. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले योजना निर्माण गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

 नेपालको संविधानबमोजिमको स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी भएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीयस्तरको विकासको आवधिक, वार्षिक तथा दीर्घकालीन वा मध्यमकालीन विषयक्षेत्रगत रणनीतिक योजना निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यस्तो योजना निर्माण गर्दा निम्न विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ :

– आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने,

– उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने,

– जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगार बढ्ने,

– स्थानीय बासिन्दाको जनसहभागिता जुट्ने, स्वयं सेवा परिचालन गर्न सकिने तथा लागत कम लाग्ने,

– स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको अधिकतम प्रयोग हुने,

– महिला, बालबालिका तथा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने,

– लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने,

– दिगो विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्न सघाउ पुर्याउने,

– भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्याउने ।

५. न्याय परिषद्को परिचय दिई यसका काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्नुहोस् ।

 न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनको कारबाही, बर्खास्तगी र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन संविधानमा न्याय परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । यसमा देहायबमोजिमका पदाधिकारी रहने गरी परिषद्को गठन हुने प्रावधान छ :

क) प्रधानन्यायाधीश – अध्यक्ष

ख) सङ्घीय कानुन तथा न्यायमन्त्री – सदस्य

ग) सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश एक जना – सदस्य

घ) प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त एक जना कानूनविद् – सदस्य

ङ) नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता – सदस्य

नेपालको संविधान, न्याय परिषद् ऐन तथा नियमावलीलगायतका कानुनले न्याय परिषद्का निम्नानुसारका काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेका छन् :

– न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनको कारबाही, बर्खास्तगी र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्ने वा परामर्श दिने,

– न्याय परिषद्को अध्यक्ष वा सदस्यले कुनै न्यायाधीशविरुद्ध परेको उजुरीसम्बद्ध मुद्दाको अध्ययन गरी परिषद्समक्ष प्रतिवेदन दिन सक्ने,

– कुनै न्यायाधीशको विषयमा परेको उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन गराउँदा विशेषज्ञबाट विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने देखिएमा जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्ने,

– महाभियोगको कारबाहीबाट पदमुक्त हुन सक्ने न्यायाधीशबाहेकका न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेकोमा परिषद्ले अध्ययन गरी कानुनबमोजिम मुद्दा चलाउन सक्ने,

– सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुग्ने व्यक्तिको अद्यावधिक अभिलेख तयार गर्ने,

– न्यायाधीशको काम, कारबाही र आचरण सम्बन्धमा अनुगमन तथा निगरानी गर्ने,

– न्यायाधीशको वैयक्तिक विवरण राख्ने,

– न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राख्ने,

– न्यायाधीशको योग्यता, अनुभव, विशेषज्ञता, उजुरीउपरको निर्णयको सङ्क्षिप्त विवरण, कारबाही विवरण, फैसला सदर वा बदरको विवरण, फैसला र आदेशको सङ्ख्यात्मक विवरणसहितको न्यायाधीशको एकीकृत अभिलेख तयार गर्ने,

– न्यायपरिषद्सम्बन्धी विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने गराउने,

– न्यायाधीशको तालिम तथा प्रशिक्षणसम्बन्धी पाठ्यक्रमसमेतका विषयमा निर्देशन दिने,

– जिल्ला न्यायाधीशको रिक्त पदको पदपूर्तिका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्ने र परीक्षाका लागि समयतालिका बनाउने ।

६. स्थानीय तहको प्रशासनिक सङ्गठन र जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी के कस्ता कानुनी व्यवस्था रहेका छन् ? जानकारी गराउनुहोस् ।

 स्थानीय तहको संवैधानिक जिम्मेवारी सम्पादन गर्न स्थानीय तहमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना स्थापित छन् । नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको प्रशासनिक सङ्गठन तथा जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई निर्देशित गरेको छ ।

क) संवैधानिक व्यवस्था

– गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने, (धारा २८५)

– राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई समायोजन गरी स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सकिने, (धारा ३०२)

– गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने, (धारा २२७)

ख) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था

– गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टतासमेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपश्चात् सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा सङ्गठन संरचना तयार गर्नुपर्ने,

– नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगीलगायतका पदमा स्थायी नियुक्ति नगरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा सेवा करारबाट मात्र लिने,

– स्थानीय सेवा सञ्चालनका लागि अस्थायी पदको सिर्जना नगर्ने,

– प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने,

– स्थानीय तहको मागको आधारमा नेपाल सरकारले बढीमा दुई वर्षका लागि निजामती सेवाको कुनै कर्मचारीलाई काजमा खटाउन सक्ने,

– स्थानीय सेवाको गठन तथा सञ्चालन तहगत प्रणालीमा आधारित हुने,

– स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड सङ्घीय कानुनबाट निर्देशित हुने,

स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहको निम्नानुसारको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ :

– स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति, मापदण्ड, सेवा, सर्त, योजना, कार्यान्वयन र नियमन,

– समायोजित कर्मचारीको व्यवस्थापन, उपयोग र समन्वय,

– सङ्गठन विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन र वृत्ति विकास,

– स्थानीय कानुनबमोजिम सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी निर्धारण,

– स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग, प्रवद्र्धन र नियमन,

– स्थानीय सेवा व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्य विविध कार्य ।

---

‘संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार’

१. नेपालको संविधानमा समेटिएका मौलिक हकको कार्यान्वयनमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको भूमिकाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।

नेपालको संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत समेटिएका विषयहरू :
– राज्यले आमजनताका लागि संविधानबमोजिम उपचारको व्यवस्थासहित प्रदान गरेका अधिकारलाई मौलिक हक भनिन्छ,
– मौलिक हक राज्यविरुद्ध नागरिक अधिकार हुन्,
– नेपालको संविधानले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा मान्यता प्राप्त मानव अधिकार र स्वतन्त्रताका विषयलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ,
– अघिल्ला संविधानभन्दा केही नयाँ अधिकारलाई मौलिक हकअन्तर्गत व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हक कार्यान्वयनमा

व्यवस्थापिकाको भूमिका

– मानवअधिकारमैत्री कानुनहरू निर्माण गर्ने,
– मानव अधिकार र मौलिक हकको सम्बन्धमा अलग्गै संसदीय समिति गठन गर्ने,
– राज्यबाट हुन सक्ने मानव अधिकार अधिकार उल्लंघनप्रति सरकारलाई सचेत र उत्तरदायी बनाउने,
– आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास र वातावरणीय अधिकार कार्यान्वयन गर्न मुलुकको आवश्यकता र सामथ्र्यका आधारमा कानुनहरू निर्माण गर्ने,
– संघीय कानुन यथाशीघ्र निर्माण गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहजीकरण गरिदिने,
– मानव अधिकारमैत्री तथा मौलिक हकको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने खालका नीति निर्माणमा भूमिका खेल्ने,

कार्यपालिकाको भूमिका

– दण्डहिनताको अन्त्य गर्ने,
– राजनीतिक आममाफीको संस्कारलाई निरुत्साहित गर्ने,
– मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा राष्ट्रसंघीय सभाध्यक्ष तथा विभिन्न सन्धि समितिको सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने,
– आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास र वातावरणको अधिकारको प्रत्याभूति गराउने,
– राज्यका हरेक निकायमा सकारात्मक विभेद तथा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने,
– आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको पक्ष राष्ट्र बन्ने,
– आवधिक वा दीर्घकालीन रणनीतिक योजना तयार गरी लागू गर्ने,
– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस र सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने ।

न्यायपालिकाको भूमिका

– मानव अधिकार र मौलिक हकसंरक्षण र संवद्र्धनका लागि सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने,
– पीडितलाई न्याय र कसुरदारलाई सजाय गरी दण्डहिनताको संस्कृति अन्त्य गर्ने,
– अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपका मौलिक हकसम्बन्धी कानुनहरू निर्माण गर्न सरकारलाई आदेश दिने,
– कार्यपालिकाबाट मौलिक हकको प्रचलनमा ल्याउन गरिएका नियन्त्रणकारी गतिविधिमा अंकुश लगाउने,
– मौलिक हकमा संकुचन हुनेगरी निर्माण गरिएका कानुनहरू अमान्य र बदर घोषित गर्ने,
– संवैधानिक विवादको निरुपण गर्ने ।

निष्कर्ष

मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न राज्यका तीनवटै अंगको उत्तिकै भूमिका रहन्छ । संविधानको धारा ५७ को क्षेत्राधिकारभित्र रहेर सरकारले
मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप विधि निर्माताको भूमिकामा रहेको विधायिकाले मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गर्न आवश्यक छ । यसैगरी संविधानको धारा ४६, १३३ र १४४ ले मौलिक हकको प्रचलन र संरक्षणमा न्यायपालिकालाई मुख्य भूमिका प्रदान गरेको अवस्था छ । मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न सबै निकाय उत्तिकै जिम्मेवार र संवेदनशील हुनु आवश्यक छ ।

---

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण

१.  नेपाल सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी व्यवस्थाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।

 सरकारको आय र व्ययको विवरण नै बजेट हो । नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न तीनै तहका आर्थिक कार्य प्रणाली निर्दिष्ट गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजान आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन निर्माण भएको छ ।

बजेट तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी व्यवस्था

– नेपाल सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र सोको नियमावली २०७७ मा रहेको छ । सो व्यवस्थालाई यस प्रकार उल्लेख गरिएको छ ः

क) सम्बन्धित मन्त्रीले त्रैमासिक रूपमा र सचिवले मासिक रूपमा आफ्नो मातहतका आयोजना, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको त्रैमासिक रूपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, 

ख) अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा निम्न प्रक्रिया समावेश हुने ः

– बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायले त्रैमासिक रूपमा केन्द्रीय निकाय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रगति विवरण पठाउने । 

– केन्द्रीय निकायले कार्यालयगत र केन्द्रीय निकायगत रूपमा समीक्षा गर्ने,

– कार्यक्रम, कार्ययोजना, खरिद योजना, नगद प्रवाह योजनासमेतका आधारमा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति भए÷नभएको र नतिजा प्राप्त नभएकोमा सोको आधार र कारणको समीक्षा गर्ने,

– केद्रीय निकायले कार्यक्रमगत, शीर्षकगत र स्रोतगत खर्च, शोधभर्ना प्राप्ति, वैदेशिक सहायता परिचालन तथा राजस्व सङ्कलन अवस्थाको समीक्षा गरी त्रैमासिक रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन गर्ने, 

– अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक र वार्षिक रूपमा एकीकृत मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने,

– अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन हरेक वर्षको माघ मसान्तभित्र र वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महिनाभित्र सार्वजनिक गरिसक्ने ।

ग) एकीकृत मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा निम्नानुसारका विवरण समावेश गर्ने ः

– राजस्व, खर्च, वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको प्राप्ति एवं परिचालनको यथार्थ विवरण,

– नेपाल सरकारको समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति

– नीति तथा कार्यक्रममा समावेश कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्थिति,

– अन्य आवश्यक विवरणहरू ।

२. दोस्रो पक्षले खरिद सम्झौता उल्लङ्घन गर्दा सार्वजनिक निकायले के कस्तो उपचार प्राप्त गर्न सक्छन् ? जानकारी गराउनुहोस् ।

 सार्वजनिक खरिद कार्य दुई पक्षबीचको करारीय सम्झौता र सोको कार्यान्वयनसँग समेत सम्बन्धित रहेको हुन्छ । यसमा सार्वजनिक निकाय पहिलो पक्ष र खरिद कार्यमा भाग लिने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्था वा समिति दोस्रो पक्षका रूपमा रहन्छन् । दुवै पक्ष खरिद सम्झौताका सर्त, दायित्व र उपचारप्रति जानकार एवं जिम्मेवार रहन्छन् । सार्वजनिक खरिद कानुनले दोस्रो पक्षले खरिद सम्झौताको उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा सार्वजनिक निकायलाई प्राप्त हुने उपचारको प्रबन्ध गरेको छ । यिनै कानुनी व्यवस्थाबाट निर्देशित रही खरिदसम्बन्धी कागजात एवं सम्झौतामा यससम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गर्ने गरिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली २०६४ ले यससम्बन्धमा निम्न व्यवस्था गरेको पाइन्छ ः

– सम्झौताबमोजिम काम सुरु नगरेमा, काम सुरु गरी बीचैमा छाडेमा वा सम्झौताबमोजिमको प्रगति नगरेमा सार्वजनिक निकायले जुनसुकै बेला सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने,

– सम्झौता अन्त्य भएमा कार्यसम्पादन जमानत जफत हुने,

– पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने,

– सम्झौताबमोजिमको बाँकी काम दोस्रो पक्षको खर्चमा सम्पन्न गराउने, 

– बाँकी काम पूरा गर्न लाग्ने रकम सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्न सकिने,

– त्रुटिपूर्ण कार्य अस्वीकार गर्ने,

– त्रुटिपूर्ण मालसामान तत्काल हटाउने, प्रतिस्थापन गर्न लगाउने,

– अन्य सान्दर्भिक क्षतिपूर्ति भराउने,

– खरिद सम्झौताबमोजिम उपलब्ध हुने अन्य उपचार ।

३. सार्वजनिक जिम्मेवारीको पदाधिकारीले पदीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

 सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिहरू सदैव सार्वजनिक प्रश्नको घेरामा रहन्छन् । सार्वजनिक स्रोत र शक्तिको उपयोगको प्रक्रिया र नतिजा सम्बन्धमा सरोकारवालालाई जवाफ दिनुपर्ने दायित्वमा रहन्छन् । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक जिम्मेवारीको पदाधिकारीले पदीय अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको निर्वाह गर्दा निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्ने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ :

– आफूले सम्पादन गर्ने काम निर्धारित समयमै सम्पादन गर्न आफैँले पहल गर्ने,

– सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी, कुशल र उत्पादनशील उपयोग गर्ने,

– सार्वजनिक पदाधिकारी वा निकाय मुलुकको सेवक हो भन्ने भावले कार्य गर्ने,

– सर्वसाधारण एवं सेवाग्राहीलाई अधिकारसम्पन्न नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्ने, 

– ढिलासुस्ती र विलम्बलाई स्रोतसाधनको दुरुपयोग एवं थप स्रोतसाधनको खर्च हुनु भन्ने अर्थमा बुझी कार्यसम्पादन गर्ने,

– कार्य सम्पादनका क्रममा कुनै कारणले तत्काल कार्यसम्पादन हुन नसक्ने अवस्था भएमा माथिल्लो निकायलाई जानकारी दिने, सेवाप्रवाह गर्ने निकायको हकमा सेवाग्राहीलाई जानकारी दिने र प्रचार–प्रसारसमेत गर्ने,

– आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा स्वयंले निर्णय गर्ने, कानुनी जटिलता र द्विविधा भएमा मात्र माथिल्लो निकायको निर्देशन माग्ने,

– कार्यसम्पादनको क्रममा सेवाग्राहीसँग प्रचलित मूल्यमान्यता र संस्कृतिअनुरूपको शिष्ट व्यवहार गर्ने । 

– सार्वजनिक पदाधिकारी कानुनको परिपालना गर्ने दायित्वमा रहने हुँदा कानुनद्वारा निर्धारण गरिएका यी विषयलाई कार्यसम्पादनका क्रममा ध्यान दिनुपर्छ । 

४. नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्दा संलग्न गर्नुपर्ने विवरण उल्लेख गर्नुहोस् ।

 नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको असार महिनाको १ गतेभित्र प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्दा संलग्न गर्नुपर्ने विवरण निम्नानुसार हुने भनी उल्लेख गरेको छ ः

– अघिल्लो आ.व.को राजस्व अनुमानअनुसारको राजस्व सङ्कलन भए÷नभएको विवरण,

– अघिल्लो आ.व.को मन्त्रालयगत खर्च रकम र खर्चअनुसारको लक्ष्य हासिल भए/नभएको विवरण,

– आगामी तीन वर्षमा हुने खर्च अनुमानसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना,

– आगामी तीन वर्षको राजस्व र व्ययको प्रक्षेपण,

– ऋण, लगानी र दायित्वसम्बन्धी विवरण,

– वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न अपनाइने रणनीति उल्लेख भएको वित्त नीति,

– आगामी तीन वर्षको समष्टीगत आर्थिक स्थिति (नेपाल सरकारले मात्र),

– कर वा गैरकरमा छुट दिइएको विवरण,

– अघिल्लो आ.व.को वैदेशिक सहायता प्राप्तिको विवरण ।

– राजस्वको अनुमानअनुसारको प्रगति हासिल हुन नसक्नुका कारण र त्यसका लागि सुधार गर्नुपर्ने उपाय एवं मन्त्रालयगत लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसकेकोमा सोका कारण र सुधारका उपायसमेत विवरणमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी सरकारको राजस्व र व्ययसम्बन्धी नीति एवं व्यवहारलाई सभाप्रति जवाफदेही बनाउन यी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । 

५. निजामती सेवाको पदमा हुने स्थायी नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रियागत व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस् । 

 योग्य र क्षमतावान् जनशक्तिलाई सङ्गठनको सदस्यका रूपमा स्वीकार गर्ने औपचारिक कार्य नै नियुक्ति हो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० ले निजामती सेवाका पदमा हुने नियुक्ति प्रक्रियाको सम्बन्धमा निम्नानुसार उल्लेख गरेको पाइन्छ ः 

– खुला वा आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगको सिफारिस आवश्यक हुने,

– राजपत्राङ्कित पदमा नेपाल सरकारले नियुक्ति गरी सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने तथा राजपत्र अनङ्कित पदमा विभागीय प्रमुखले र आफ्नो र मातहतको कार्यालयका राजपत्र अनङ्कित र श्रेणीविहीन पदमा कार्यालय प्रमुखले 

नियुक्ति गर्न सक्ने ।

– खुला प्रतिस्पर्धाबाट सिफारिस भएका उम्मेदवारलाई सिफारिसपत्र दाखिला भएको मितिले राजपत्राङ्कित पदको हकमा दुई महिनाभित्र र राजपत्र अनङ्कित पदको हकमा पन्ध्र दिनभित्र नियुक्त गरी सोको सूचना छिटो माध्यमबाट सम्बन्धित उम्मेदवारलाई दिने,

– उम्मेदवारले नियुक्तिको सूचना प्राप्त नगरेको अवस्थामा सार्वजनिक पत्रिकामा एक महिनाको म्याद दिई नियुक्तिपत्र बुझ्न आउन सूचना प्रकाशन गर्ने,

– सो म्यादभित्र नियुक्तिपत्र बुझ्न नआएमा वैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्ति गरी सोको सूचना पन्ध्र दिनभित्र लोकसेवा आयोगमा पठाउने,

– निरोगिताको प्रमाणपत्रबिना नियुक्ति गर्न नसकिने,

– प्रथम पटक नियुक्ति भई कार्यभार सम्हाल्नुअघि अनिवार्य रूपमा शपथ ग्रहण गराइने,

– महिला कर्मचारीको हकमा छ महिना र पुरुष कर्मचारीको हकमा एक वर्ष परीक्षणकालमा रहने गरी स्थायी नियुक्ति प्रदान गरिने ।

– निजामती सेवाको पदमा हुने स्थायी नियुक्तिबाट सरकारमाथि दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व सिर्जना हुन जान्छ । तसर्थ यस प्रक्रियालाई कानुनद्वारा प्रस्ट पारी व्यवस्थित गरिएको देखिन्छ । 

६. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? नेपालको तीन तहको सङ्घीय संरचनामा अनुदान हस्तान्तरणसम्बन्धी मौजुदा व्यवस्था र अभ्यासबारे चर्चा गर्नुहोस् । 

 बहुतहका सरकारहरू रहने शासकीय संरचनामा एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारलाई सर्तबन्धित वा सर्तरहित स्वरूपमा उपलब्ध गराउने वित्तीय स्रोतलाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण भनिन्छ । सर्तबन्धित हस्तान्तरणमा सो उपयोगका प्रक्रिया र नतिजा सम्बन्धमा स्पष्ट सर्तहरू उल्लेख गरिएका हुन्छन् । सर्तरहित अनुदान सम्बन्धमा यस्तो अनुदान हस्तान्तरण गर्ने तहबाट सर्तहरू उल्लेख गरिएको हुँदैन । मूलतः अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको उद्देश्य तहगत सरकारको वित्तीय अन्तरलाई परिपूर्ति गर्नु नै रहन्छ तथापि वित्तीय हस्तान्तरणको प्रकारअनुसार केही विशिष्ट उद्देश्यहरू पनि निर्दिष्ट गरिएको पाइन्छ । नेपालको सङ्घीय संरचनामा नेपालको संविधान, सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुनबमोजिम निम्नानुसार वित्तीय अनुदान हस्तान्तरण हुने गर्दछ ः 

क) नेपाल सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने अनुदान हस्तान्तरण

– नेपालको संविधानको धारा ६० मा नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान हस्तान्तरण हुने भनी उल्लेख भएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले यी चार प्रकारका अनुदान नेपाल सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ ले अनुदान सम्बन्धमा थप प्रस्ट पारेको छ । यी 

अनुदान हस्तान्तरणको मौजुदा अभ्यास निम्नानुसार रहेको छ :

– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसारको वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण हुने । आयोगबाट निर्धारण हुने समानीकरण अनुदानको परिमाण न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित गरी तीन प्रकारले एकमुष्ठ रूपमा कायम हुने । 

– आयोगबाट निर्धारित आधारअनुसार नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालयबाट कार्यक्रम तथा आयोजना प्रस्ताव भई प्रदेश तथा स्थानीय 

तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी कार्यक्रमका रूपमा हस्तान्तरण हुने,

– समपूरक र विशेष अनुदानको हस्तान्तरण स्थानीय तह तथा प्रदेशबाट विद्युतीय प्रणालीमार्फत माग भएअनुरूपका आयोजनाहरू राष्ट्रिय योजना आयोगबाट छनोट भई तत् तत् तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी हुने ।

ख) प्रदेशबाट प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा हुने अनुदान हस्तान्तरण 

– अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा प्रदेश सरकारबाट प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा प्रदेश कानुनबमोजिम हस्तान्तरण हुने अनुदानमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान रहेका छन् । यी 

अनुदान हस्तान्तरणको मौजुदा अभ्यास निम्नानुसार रहेको छ :

– वित्तीय समानीकरण अनुदान राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस परिमाणअनुसार हुने, यस्तो परिमाण न्यूनतम र सूत्रमा आधारित गरी दुई प्रकारले निर्धारित हुने ।

– आयोगबाट सम्बन्धित प्रदेशका लागि निर्धारित आधारअनुसार प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालयबाट कार्यक्रम तथा आयोजना प्रस्ताव भई स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी कार्यक्रमका रूपमा हस्तान्तरण हुने,

– समपूरक तथा विशेष अनुदान हस्तान्तरणको अभ्यास प्रदेशअनुसार फरक फरक हुने गरेको छ । यी अनुदानको हस्तान्तरण सङ्घीय तहमा जस्तो व्यवस्थित हुन बाँकी नै रहेको छ l

– वित्तीय समानीकरण अनुदानमा प्रत्यक्ष रूपमा सर्त बन्धन रहँदैन भने अन्य अनुदान सर्तानुबन्धित रहन्छन् । पछिल्लो समय सर्तसहितका अनुदानको हिस्सा बढेसँगै स्थानीय तहहरूको वित्तीय स्वायत्तता सङ्कुचित हुँदै गएकाले यसतर्फ ध्यान जान जरुरी देखिएको छ । साथै सङ्घबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने अनुदान हस्तान्तरणजस्तो प्रदेशबाट प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरूमा हुने अनुदान हस्तान्तरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

---

व्यवस्थापिका–कार्यपालिका अन्तरसम्बन्ध 

१.  नेपालको विकासका दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य उल्लेख गर्दै पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षाअनुसार ती लक्ष्य प्राप्तिमा देखिएको प्रगतिबारे चर्चा गर्नुहोस् । 

 पन्ध्रौँ आवधिक योजनामा नेपालको विकासको दीर्घकालीन सोच २१०० तय गरिएको छ । जसअन्तर्गत समृद्धिका चार र सुखका छवटा दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण भएका छन् । यी लक्ष्य यस प्रकार छन् :

क) समृद्धिका चार राष्ट्रिय लक्ष्य

– सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवं सघन अन्तरआबद्धता,

– मानवपुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग,

– उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व,

– उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय

ख) सुखका छ राष्ट्रिय लक्ष्य

– परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन,

– सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज,

– स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण,

– सुशासन,

– सबल लोकतन्त्र,

– राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सम्मान

पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षाअनुसार उल्लिखित लक्ष्यहरूको अवस्था निम्नानुसार रहेको देखिन्छ ः

– चारवटा क्षेत्रमा लक्ष्य प्राप्त भएको देखिएको छ । ७५ प्रतिशत सूचकले लक्ष्य प्राप्त गरेको अवस्थालाई सम्बन्धित नतिजा क्षेत्रमा लक्ष्य प्राप्त भएको मानिएको छ । लक्ष्य प्राप्त भएका चारवटा राष्ट्रिय लक्ष्यमा मानवपुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग, सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवं सघन अन्तरआबद्धता, परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन रहेका छन् ।

– पाँचवटा क्षेत्र लक्ष्य उन्मुख रहेको पाइएको छ । ५०% सूचकले लक्ष्य प्राप्त गरेको अवस्थालाई सम्बन्धित नतिजा क्षेत्रमा लक्ष्य उन्मुख भएको मानिएको छ । लक्ष्य उन्मुख रहेका राष्ट्रिय लक्ष्यमा उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय, उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व, सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, सबल लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सम्मान रहेका छन् ।

– एक क्षेत्रमा लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन देखिएको छ । ५०% भन्दा कम सूचकले लक्ष्य प्राप्त गरेको अवस्थालाई लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन भएको मानिएको छ । जसमा सुशासनअन्तर्गतका आठ सूचकमध्ये दुईवटाले मात्र लक्ष्य प्राप्त गरेको अवस्था छ । सुशासनलाई लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन राष्ट्रिय लक्ष्यका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । 

२. विशेष परिस्थितिमा हुने खरिदसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् ।

 सुक्खा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकम्प, बाढीपहिरो, आगलागीजस्ता प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी वा आकस्मिक वा अप्रत्यासित विशेष कारणबाट सिर्जित परिस्थिति वा युद्ध तथा आन्तरिक द्वन्द्वजस्ता परिस्थिति विशेष परिस्थिति हुन् । विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई सार्वजनिक निकायले तत्काल खरिद नगर्दा थप हानि नोक्सानी हुने अवस्था भएमा तत्काल खरिद गर्न गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । विशेष परिस्थितिमा हुने खरिदलाई व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक खरिद कानुनमा देहायको प्रबन्ध गरिएको छ :

– तत्काल गर्नुपर्ने खरिदको विस्तृत विवरणको जानकारी एक तहमाथिको अधिकारीलाई गराउने,

– आकस्मिक परिस्थितिको सामना गर्नका लागि आवश्यक परिमाण र समायावधिका लागि मात्र प्रतिस्पर्धा गराउन सकिने,

– कुनै एउटा फर्म, कम्पनी, निकायसँग लिखित दरभाउ लिई उचित मूल्यका लागि वार्ता गरी सोझै खरिद गर्ने,

– खरिदको अभिलेख राख्दा विशेष परिस्थितिको विवरण, सम्भावित हानि नोक्सानी वा सङ्कट, खरिदका अन्य विधि अपनाउन नसकिने आधार र कारण खुल्ने कागजात समावेश गर्नुपर्ने,

– दस लाखभन्दा बढी रकमको खरिद गरेको भएमा खरिद विवरणको सार्वजनिक सूचना गर्नुपर्ने र सोको जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई समेत गराउने ।

३. व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीचको अन्तरसम्बन्धबारे चर्चा गर्नुहोस् ।

 व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच शक्ति विभाजनका साथै अन्तरसम्बन्धसमेत रहेको हुन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार व्यवस्थापिकामा कानुन निर्माण गर्ने र कार्यपालिकामा कानुनको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार रहेको हुन्छ । नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यताअनुसार कार्यपालिकालाई समेत आदेश र अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ । 

– संसदीय प्रणालीमा राष्ट्रपतीय प्रणालीको भन्दा भिन्न प्रकृतिको सम्बन्ध यी दुई अङ्गबीच रहन्छ । संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा संसद्ले नै सरकार गठन गर्ने र विस्थापन गर्ने गर्छ । यस प्रणालीमा यी अङ्गबीचको शक्ति पृथकीकरण कमजोर रहन्छ । 

– राष्ट्रपतीय प्रणालीमा सरकार गठनमा संसद्को भूमिका रहँदैन । यी दुई अङ्गबीच शक्तिको पृथकीकरण स्पष्ट देखिन्छ । संसद्ले कानुन निर्माण गरी सरकारमाथि नियन्त्रण गर्छ । राष्ट्रपतिलाई कतिपय विषयमा आदेश जारी गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ । 

नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको अन्तरसम्बन्ध निम्नानुसार रहेको पाइन्छ :

क) सङ्घीय तहमा

– धारा ७६ बमोजिम सरकारको गठन संसद्ले गर्ने, प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा सङ्घीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने,

– धारा ९३ बमोजिम राष्ट्रपतिले संसद्को अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने,

– धारा १०० बमोजिम अविश्वासको प्रस्तावबाट संसद्ले प्रधानमन्त्री हटाउन सक्ने,

– धारा ११४ बमोजिम सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने,

– धारा २७९ बमोजिम सरकारले गरेका सन्धि सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संसद्ले गर्नुपर्ने,

– संसदीय स्वीकृतिमा मात्र सरकारले आय व्ययसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने,

– प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गत सरकारले नियम, निर्देशिका, कार्यविधि निर्माण गर्न सक्ने,

– धारा ५३ बमोजिम नेपाल सरकारले सङ्घीय संसद्मा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने,

ख) प्रदेश तहमा

– धारा १६८ बमोजिम प्रदेश सरकारको गठन प्रदेश सभाबाट हुने, मुख्यमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुने,

– धारा १८३ बमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने,

– धारा १८८ बमोजिम अविश्वासको प्रस्तावबाट प्रदेश सभाले मुख्यमन्त्री हटाउन सक्ने,

– धारा २०२ बमोजिम प्रदेश सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने,

– प्रदेश सभाको स्वीकृतिमा मात्र प्रदेश सरकारले आय–व्ययसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने,

– प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गत प्रदेश सरकारले नियम, निर्देशिका, कार्यविधि निर्माण गर्न सक्ने,

ग) स्थानीय तहमा 

– धारा २१५ बमोजिम गाउँ कार्यपालिकाका लागि छ जना सदस्य गाउँ सभाबाट निर्वाचित हुने र धारा २१६ बमोजिम नगर कार्यपालिकाका लागि आठ जना सदस्य नगर सभाबाट निर्वाचित हुने,

– धारा २२४ बमोजिम गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख क्रमशः गाउँ सभा र नगर सभाको पदेन अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुने,

– यसरी नेपालको संविधानले तहगत सरकारका कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको अन्तरसम्बन्धलाई स्थापित गरेको छ । संविधानको व्यवस्था अध्ययन गर्दा सङ्घ र प्रदेश तहमा शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यतालाई आत्मसात् गरिएको देखिन्छ भने स्थानीय तहको शासकीय संरचनामा सो मान्यताको उपयोग कमजोर रहेको पाइन्छ ।

४. भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्ने सोचलाई कार्यान्वयन गर्न पन्ध्रौँ आवधिक योजनाले लिएका रणनीतिहरू र अपेक्षित उपलब्धिहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 भ्रष्टाचारलाई विकास र समृद्धिको बाधक मानिन्छ । पन्ध्रौँ योजनामा दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यअन्तर्गत सुशासनलाई समावेश गरिएको छ । क्षेत्रगत लक्ष्यअन्तर्गत भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई उल्लेख गरिएको छ । समाजका सबै क्षेत्रबाट भ्रष्टाचार निर्मूल गरी शासकीय लक्ष्य हासिल गर्न चालू योजनाले लिएका रणनीति र योजनाको अन्त्यसम्ममा हासिल हुने उपलब्धि यस प्रकार रहेका छन् ः

क) रणनीति

– भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विद्यमान नीति तथा कानुनमा समयानुकूल परिमार्जन तथा कार्यान्वयन गर्ने,

– भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलतासहित सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्ने,

– भ्रष्टाचारविरुद्धका चेतनामूलक, निरोधात्मक एवं दण्डात्मक काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने,

– सार्वजनिक सेवामा लाग्ने खर्च, समयावधि, प्रक्रिया एवं कार्यविधिमा स्पष्टता ल्याई सार्वजनिक सेवालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने,

– सार्वजनिक, निजी, गैरसरकारी, सहकारी, बैङ्किङ क्षेत्रमा हुने आर्थिक अनियमितताको नियन्त्रण गरी निजी क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय एवं सेवामूलक बनाउने ।

ख) अपेक्षित उपलब्धि

– भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा प्रगति भई भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क ३४ बाट ४१ मा पुगेको हुने,

– जनस्तरदेखि राज्य सञ्चालनका हरेक तहमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भई सदाचार प्रवद्र्धन भएको हुने,

– भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण भई ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को दीर्घकालीन सोच हासिल गर्न योगदान पुगेको हुने ।

५. प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधार उल्लेख गर्दै प्रशासनिक निर्णय निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय उल्लेख गर्नुहोस् ।

 कानुनको कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति दिलाउनु सार्वजनिक प्रशासनको प्रमुख कार्य हो । प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा सार्वजनिक पदाधिकारीले संविधान र प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएका कुराको अतिरिक्त निम्न आधारमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था सुशासन ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

क) प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधार

– राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित,

– समन्याय र समावेशीकरण,

– कानुनको शासन,

– मानव अधिकारको प्रत्याभूति,

– पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता र इमानदारिता,

– आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन,

– प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता,

– प्रशासनिक संयन्त्र र निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच,

– विकेन्द्रीकरण तथा अधिकारको निक्षेपण,

– जनसहभागिता तथा स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग ।

ख) निर्णय गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय 

– निर्णय गर्ने पदाधिकारीले निश्चित कार्यविधि अवलम्बन गरी निर्णय गर्ने, 

– निश्चित समयावधिभित्र निर्णय गर्ने,

– निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्ने, 

– पारदर्शिता कायम गर्न मातहतका कर्मचारीको राय वा परामर्श तथा कानुनविद् वा प्राविधिकको राय लिन सकिने,

– सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग परामर्श गर्ने,

– निर्णय गर्दा आधार र कारण खुलाई वस्तुनिष्ठ निर्णय गर्ने, हचुवाका आधारमा निर्णय नलिने,

– स्वार्थ बाझिने भएमा निर्णय नलिने,

– आफ्नो जिम्मेवारीमा सुम्पिएको विषयमा जिम्मेवारी पन्छाउन नहुने,

– अन्तिम उत्तरदायित्व आफैँमा रहने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने,

– पदीय वा पेसागत आचरणको परिपालना गर्ने ।

६. स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (लिजा) भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? यसको महत्व उल्लेख गर्दै यससम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था र अभ्यास के कस्तो पाउनुहुन्छ ? जानकारी गराउनुहोस् ।

 स्थानीय तहको विकास तथा सेवा प्रवाहको प्रक्रिया र उपलब्धि सम्बन्धमा स्वयंबाट लेखाजोखा गर्ने पद्धतिलाई स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन भनिन्छ । यसलाई अङ्ग्रेजी अनुवादको सङ्क्षिप्त रूप ‘लिजा’बाट समेत चिनिने गरिन्छ ।

क) लिजाको महत्व

– स्थानीय तहको कार्यप्रक्रिया र उपलब्धिको लेखाजोखा गरी सबल र दुर्बल पक्ष पहिचान गर्न,

– विकास र सुशासनमा रहेका कमीकमजोरीको जानकारी लिन,

– आवधिक समीक्षालाई सहज तुल्याउन,

– स्थानीय तहहरूको विकास र सुशासनको तुलनात्मक स्थिति थाहा पाउन,

– स्थानीय तहहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमा अग्रसर गराई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन,

– स्थानीय तहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्न,

ख) लिजासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था

– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८० अनुसार स्थानीय तहको पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सूचना प्रविधिको ढाँचा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

– स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ जारी भई स्वमूल्याङ्कनका विषयक्षेत्र, मूल्याङ्कन प्रक्रिया, सूचक र अङ्कभार निर्धारण गरिएको छ ।

ग) लिजासम्बन्धी विद्यमान अभ्यास

– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लिजासम्बन्धी विद्युतीय प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ,

– ७५३वटै स्थानीय तहमा लिजालाई संस्थागत गराउन तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ, 

– स्थानीय तहका सूचना प्रविधि अधिकृतलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकेर विद्युतीय माध्यमबाट प्रतिवेदन गर्ने पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य भएको छ,

– स्थानीय तहहरूले लिजाको नतिजालाई सार्वजनिक गरी आमजानकारीमा ल्याउने अभ्यास थालनी भएको छ,

– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सबै स्थानीय तहहरूको नतिजा सङ्कलन गरी एकमुष्ठ प्रतिवेदन तयार गर्ने काम भएको छ,

– लिजाको नतिजालाई स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरणसँग आबद्ध गर्न सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउने काम भएको छ । तथापि हालसम्म यसलाई वित्तीय हस्तान्तरणसँग आबद्ध गर्न सकिएको छैन ।

– यसरी स्थानीय तहको संविधानप्रदत्त विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनको जिम्मेवारीलाई स्वमूल्याङ्कनद्वारा सुधार गर्न लिजा पद्धतिलाई संस्थागत गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

Source : गोरखापत्र अनलाइन, Rajdhani Daily

https://rajdhanidaily.com