१. आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ ले आवश्यक सेवाका रूपमा परिभाषित गरेका सेवाहरू उल्लेख गर्दै हडताल गर्न निषेधित क्षेत्रहरूबारे चर्चा गर्नुहोस ।
‘सार्वजनिक हितका लागि हड्ताल
पृष्ठभूमि
- जनसमुदायको सामान्य जीवन स्थितिमा राख्न, आवश्यक सेवाको अटुट सञ्चालन कायम राख्न तथा आवश्यक सेवाको उचित व्यवस्था गर्न आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ जारी भएको हो,
- आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ ले नेपाल सरकारलाई आवश्यक सेवामा हड्ताल निषेध गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ ले देहायका सेवालाई आवश्यक सेवाका रूपमा परिभाषित गरेको छ –
डाँक तार वा टेलिफोन सेवा,
जल, स्थल वा हवाई मार्गबाट यात्री वा मालसामान ओसार पसार गर्ने यातायात सेवा,
हवाई अड्डा वा हवाइजहाजको देखभाल, त्यसको सञ्चालन वा मर्मत गर्ने कामसित सम्बन्धित सेवा,
हवाई ग्राउन्ड, रेल्वे स्टेसन वा सरकारी गोदाममा मालसामान ओसारपसार गर्ने, राख्ने झिक्ने वा थन्क्याउने कामसित सम्बन्धित सेवा,
मिन्ट वा सरकारी छापाखानासम्बन्धी सेवा,
हातहतियार, खरखजना वा अरू कुनै सैनिक सरसामानको उत्पादन गर्ने थन्क्याउने वितरण गर्ने कामसहित सम्बन्धित नेपाल सरकार रक्षा व्यवस्थाको कुनै सेवा,
नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिका अरू जुनसुकै सेवा ।
नेपाल सरकारले २०७९ पुस ४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी देहायका सेवामा हड्ताल निषेध गरेको छ :–
डाँक, तार वा टेलिफोन सेवा,
जल, स्थल वा हवाइमार्गबाट यात्री वा मालसामान ओसार पसार गर्ने यातायात सेवा,
हवाई अड्डा वा हवाइजहाजको देखभाल, त्यसको सञ्चालन वा मर्मत गर्ने कामसँग सम्बन्धित सेवा,
हवाई ग्राउन्ड, रेल्वे स्टेसन वा सरकारी गोदाममा मालसामान ओसारपसार गर्ने वा झिक्ने वा थन्क्याउने कामसँग सम्बन्धित सेवा,
प्रिन्ट वा सरकारी छापाखानासम्बन्धी सेवा,
हातहतियार खरखजाना वा अरू कुनै सैनिक सरसमानको उत्पादन गर्ने थन्क्याउने, वितरण गर्ने कामसँग सम्बन्धित नेपाल सरकार रक्षा व्यवस्थाको कुनै सेवा,
सञ्चार सेवा,
आन्तरिक सुरक्षा कार्यसँग सम्बन्धित सेवा,
खानेपानीको सञ्चालन तथा वितरण सेवा,
पर्यटन आवास, मोटेल, होटेल, रेस्टुरेन्ट र रिसोर्ट सम्बन्धी सेवा,
पेट्रोलियम पदार्थ (एलपी ग्याससमेत) को पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणसम्बन्धी सेवा,
अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनसम्बन्धी सेवा (एम्बुलेन्स सेवाजस्ता सेवाहरू),
औषधि निर्माण तथा बिक्रीवितरणसम्बन्धी सेवा,
फोहोरमैलाको संकलन, ढुवानी, प्रशोधन, बिर्सजन, स्थान निर्माण, पूर्वाधार निर्माण र संकलनस्थल एवं व्यवस्थापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवा,
ब्यांकिङ सेवा,
बिमा सेवा,
विद्युत् सेवा,
दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू (खाद्यान्न, दाल, चामल, नुन, तेल)को पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणसम्बन्धी सेवा,
मौसम पूर्वानुमान, बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा,
मास्कसम्बन्धी सेवा,
ह्यान्ड सेनिटाइजरसम्बन्धी सेवा,
भेटरनरीसम्बन्धी सेवा,
कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रदान हुने सेवा,
राहदानी विभागबाट प्रदान हुने सेवा,
इन्टरनेट सेवा ।
निष्कर्ष
हाल नेपाल सरकारले २५ वटा सेवामा हडताल निषेध गरेको छ । निषेध गरिएको हडताल गर्ने वा भाग लिने वा भाग लिइरहेकोमा ६ महिनासम्म कैद वा २ सय रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय तथा निषेधित हड्ताल गर्ने वा भाग लिन दुरुत्साहन गरेमा वा नगदी सहायता दिएमा एक वर्षसम्म कैद वा १ हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
२. विद्युत् सेवाका उपभोक्ताले पाउने क्षतिपूर्तिको अधिकार र पुरस्कारसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पार्नुहोस् ।
‘गुणस्तरीय सेवा प्राप्ति अधिकार र चोरी नियन्त्रण उपभोक्ताको कर्तव्य’
पृष्ठभूमि
नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ,
विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८ को दफा ४ ले आफ्ना उपभोक्ताको हितलाई सर्वाेपरि राखी काम गर्नु वितरक संस्था र कर्मचारीको कर्तव्य हुने तथा उपभोक्ताको हक उल्लंकन भएमा क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।
क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था
विद्युत् चोरी नियन्त्रण नियमावली २०५९ को नियम १९ मा क्षतिपूिर्त सम्बन्धी गरिएको व्यवस्था यस प्रकार रहेको छ :
वितरक वा कर्मचारीले उपभोक्ताको हितविपरीत काम गरेका कारणले उपभोक्तालाई कुनै हानी नोक्सानी पर्न गएमा सम्बन्धित ग्राहक वा उपभोक्ताले क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्ने,
क्षतिपूर्तिको अंक निर्धारण गर्न प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको समिति गठन हुने :
– प्रमुख जिल्ला अधिकारी – अध्यक्ष
– जलस्रोत मन्त्रालयको प्रतिनिधि – सदस्य
– वितरकको प्रतिनिधि – सदस्य
छानबिन गर्दा वास्तविक रूपमा हानि नोक्सानी हुन गएको देखिएमा वितरकबाट १ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिलाउने गरी निर्णय गर्ने र सो निर्णय अन्तिम हुने,
निर्णय भएको मितिले तीन महिनाभित्र वितरकले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने,
पुरस्कारसम्बन्धी व्यवस्था,
विद्युत् चोरी नियन्त्रणमा योगदान दिने उपभोक्तालाई पुरस्कारको समेत व्यवस्था गरिएको,
विद्युत् चोरी नियन्त्रण, ऐन २०५८ को दफा १८ मा मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेपछि कसूरसम्बन्धी सूचना दिने व्यक्तिलाई वितरकले तोकिएको रकम पुरस्कारस्वरूप दिने तथा वितरक वितरकको कर्मचारी र निजको परिवारलाई नदिइने व्यवस्था गरिएको छ,
विद्युत् चोरी नियन्त्रण नियमावली, २०५९ ले गरेको पुरस्कारसम्बन्धी व्यवस्था
कसुरदारले वितरकलाई हानिनोक्सानी तथा क्षतिपूर्तिबापत तिरे बुझाएको कुल रकमको २० प्रतिशत रकम सूचनादातालाई पुरस्कारस्वरूप दिनुपर्ने,
पुरस्कार पाउने व्यक्ति एकभन्दा बढी भए दामासाहीले पुरस्कार वितरण गरिने,
कसुरदारले वितरकलाई तिर्नुबुझाउनुपर्ने हानिनोक्सानी तथा सोबापतको क्षतिपूर्ति रकम तिरे बुझाएपछि पुरस्कारको रकम वितरकले उपलब्ध गराउने ।
निष्कर्ष
अधिकार र कर्तव्य आपसमा अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । वितरकबाट गुणस्तरीय सेवा प्राप्ति गर्ने उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकार हो भने विद्युत् नियन्त्रण तथा गैरकानुनी कार्य गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक सहयोग गर्नु उपभोक्ताको दायित्व हो । कसुरजन्य कार्य रोक्ने कार्यमा सहयोग गर्ने उपभोक्तालाई प्रोत्साहित गर्न पुरस्कारको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
३. विद्युत् लाइन काट्न सकिने, विद्युत् सेवा बन्द गर्न सकिने र विद्युत् आपूिर्त बन्द गर्न सकिने अवस्थाहरूबारे स्पष्ट पार्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
– विद्युत् सेवालाई नियमित रूपमा सञ्चालन गरी गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हो,
– विद्युत् चोरी लगायतका अनियमित क्रियाकलाप नियन्त्रण गरी सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन आवश्यक हुन्छ ।
विद्युत् लाइन काट्न सकिने अवस्था
(क) नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा २३ ले देहायका अवस्थामा विद्युत् लाइन काट्न सकिने व्यवस्था गरेको छ :
– प्राधिकरणलाई महसुल, जरिमाना, क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त शुल्क, अन्य शुल्क तथा तिर्न बुझाउनुपर्ने अन्य रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाएमा,
– विद्युत्को अनाधिकार प्रयोग गरेमा ।
(ख) विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐन २०५८ को दफा ९ ले देहायका कार्यलाई विद्युत् चोरीका रूपमा परिभाषित गरी उल्लेखित अवस्थामा विद्युत् लाइन काट्न सकिने व्यवस्था गरेको छ :
– निर्धारित समयमा विद्युत् महसुल नतिरेमा,
– ऐनको दफा ७ बमोजिमका देहायका कसुर गरेको देखिएमा,
– ऊर्जामापक यन्त्रबाहेक अन्य लाइनबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा विद्युत्को लाइन तानेमा वा जडान गरेमा,
– वितरकको स्वीकृतिबिना सडक बत्ती वा अन्य प्रयोजनका लागि विद्युत्को लाइनबाट विद्युत्को लाइन तानेमा वा जडान गरेमा,
– विद्युत्को आपूर्ति गर्न निर्धारित प्रविधिबाहेकको अन्य प्रविधि अपनाएमा,
– एउटा ऊर्जामापक यन्त्रको पोलारिटी उल्टो पारी त्यसबाट फेज र अर्को ऊर्जामापक यन्त्र वा अर्थबाट न्युट्रल लाइन लिएमा,
– ऊर्जामापक यन्त्रमा कुनै पदार्थ घुसाएमा वा अन्य तरिकाबाट यन्त्रको डिस्क सामान्य परिचालनमा अवरोध खडा गरेमा,
– टर्मिनल लिंक खोलेमा,
– ऊर्जामापक यन्त्रमा लगाइएको टर्मिनल वा टेस्टको सिल तोडेमा, नासेमा, विगारेमा वा नक्कली टर्मिनल वा टेस्ट सिल प्रयोग गरेमा,
– ऊर्जामापक यन्त्र तोडी, नासी, बिगारी वा अन्य कुनै किसिमले क्षति पु¥याएमा वा सामान्य परिचालन हुन नसक्ने
गरी असक्षम बनाएमा,
– ऊर्जामापक यन्त्र राख्ने बाकसको सिल नभएको वा वितरकको छाप नलागेको वा अरू कसैको छाप लगाएको वा त्यस्तो सिल बिगारेको अवस्थामा,
– सीटी वा पीटी वा दुवैको सिल बिग्रेको, पोलारिटी उल्टो वा फरक भएको वा कनेक्सन छुट्याइएको,
– अन्य कुनै तरिकाले विद्युत् शक्तिको चोरी गरेमा ।
विद्युत् सेवा बन्द गर्न सकिने अवस्था
विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा १९ मा देहायका अवस्थामा विद्युत् सेवा बन्द गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ः–
– विद्युत्सम्बन्धी उपकरण तथा लाइनको जाँचबुझ, मर्मत वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण काम गर्नुपरेमा,
– बाढी, पहिरो, आगलागी, भुइँचालो जस्ता दैवी प्रकोप वा हड्ताल, तालाबन्दी, दंगा वा अन्य यस्तै काबुबाहिरको कुनै असाधारण परिस्थिति आइपरेमा,
– कुनै ग्राहकले बुझाउनुपर्ने महसुल र अन्य दस्तुर नबुझाएमा त्यस्ता ग्राहकको हकमा,
– कुनै ग्राहकले अनधिकृततबरले विद्युत् उपभोग गरेमा वा सर्तविपरीत विद्युत् सेवा उपभोग गरेमा त्यस्ता ग्राहकको हकमा ।
विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्न सकिने अवस्था
– विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८ को दफा १० मा विद्युत् चोरीबाट बढी प्रभावित क्षेत्रका हकमा तोकिएको परिमाणमा मात्र विद्युत् प्रवाह हुनेगरी ठेक्का वा कट आउट प्रणाली लागू गरी विशेष व्यवस्था लागू गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ,
– विद्युत् चोरी नियन्त्रण नियमावली, २०५९ को नियम २१ मा देहायको अवस्थामा कुनै क्षेत्र, गाउँ, टोल तथा स्थानमा फिडर, ट्रान्सफर्मर वा लो टेन्सन लाइनबाट पूर्ण वा आंशिक परिमाणमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ः–
– कुनै क्षेत्र, गाउँ, टोल तथा स्थानमा ग्राहक वा उपभोक्ताले सामूहिक वा अलग अलग रूपमा विद्युत् चोरी गरेमा,
– विद्युत् चोरी गर्ने ग्राहक वा उपभोक्ताको मात्र विद्युत् सप्लाई बन्द गर्न प्राविधिक दृष्टिकोणले सम्भव नभएमा,
– उपभोक्तालाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्दा निजबाट हुलहुज्जत गरी बाधा अड्चन हुन सक्ने स्थितिको सिर्जना हुने भएमा,
– विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्नुपर्दा १५ दिन अगावै वितरकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने ।
निष्कर्ष
ग्राहकले आफ्नो कानुनी दायित्व पुरा नगरेमा, काबुबाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा वा आवश्यक मर्मतसम्भार गर्नुपरेमा आवश्यकता अनुसार विद्युत् लाइन काट्न, विद्युत् सेवा वा आपूर्ति समेत बन्द गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।